साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लांच

हर तरह के साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अत्याधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया. चार सौ करोड़ रूपये की लागत वाली आई 4 सी परियोजना को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके निपटने के लिए अक्टूबर में मंजूरी दी गयी थी. गृह मंत्रालय की पहल पर, 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है. इस योजना के सात घटक नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग

नौसेना के लड़ाकू विमान तेजस ने विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग करके रचा इतिहास

भारतीय नौसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने 11 जनवरी को विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रचा है. भारतीय नौसेना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह पहली बार है जब कोई स्वदेशी लड़ाकू विमान किसी विमानवाहक पोत पर उतरा है. शनिवार को  सुबह 10 बजकर दो मिनट पर इसकी लैंडिंग हुई. कमोडोर जयदीप मौलंकर ने यह लैंडिंग कराई. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) द्वारा बनाया गया तेजस एयरक्राफ्ट अरेस्टर वायर की मदद से आईएनएस विक्रमादित्य पर उतरा. एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी नौसेना के साथ मिलकर इस लड़ाकू विमान को विकसित कर रही है.

ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद का निधन

ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद का 11 जनवरी 2020 को निधन हो गया. वे 79 वर्ष के थे. सुल्तान के निधन के बाद ओमान में तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है. वे लम्बे समय तक गद्दी पर रहे तथा इस दौरान उन्होंने राष्ट्रहित के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए. उन्होंने ओमान के आर्थिक विकास के लिए तेल से होने वाली कमाई का प्रयोग किया. सुल्तान काबूस शादीशुदा नहीं थे, इसलिए उनके उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की गई है. ओमानी सल्तनत के नियमों के अनुसार तख्त के खाली रहने के तीन दिनों के अंदर शाही परिवार परिषद नया सुल्तान चुनेगी. गौरतलब है कि शाही परिवार परिषद में लगभग 50 पुरुष सदस्य हैं.

देश भर में लागू हुआ नागरिकता संशोधन एक्ट, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की

नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) देश भर में लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने 10 जनवरी, 2020 को नागरिकता संशोधन एक्ट के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इस कानून के अनुसार, भारत में 31 दिसंबर, 2014 तक आए हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता हासिल कर सकेंगे. साथ ही CAA में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करके आये इन अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी भी नहीं माना जायेगा बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी. केंद्र सरकार ने इस कानून को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत 10 जनवरी, 2020 से लागू करने का फैसला किया था. नया नागरिकता अधिनियम 11 दिसंबर, 2019 को संसद से पारित किया गया था.

फोर्ब्स पत्रिका के 20 प्रभावशाली लोगों में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर शामिल

विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका ‘फोर्ब्स’ में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को विश्व के टॉप-20 निर्णायक लोगों की सूची में जगह मिली है. फोर्ब्स इंडिया ने हाल ही में इस सूची को प्रकाशित किया था जिसमें राजनेताओं, उद्यमियों, मनोरंजनकर्ताओं तथा खिलाड़ियों के नाम शामिल थे. प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार इस सूची के सबसे बड़े नाम हैं. पत्रिका ने दुनिया के टॉप-20 शक्तिशाली लोगों में कन्हैया कुमार को 12वें स्थान पर और प्रशांत किशोर को 16वें स्थान पर रखा है. कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर के अतिरिक्त पांच भारतीयों को भी इस सूची में जगह मिला है. इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और कॉमेडियन हसन मिन्हाज हैं. इस सूची में 20वें स्थान पर कीनियाई मैराथन धावक एलिउड किपचोगे हैं. 

टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने वाई-फाई कॉलिंग लांच की

टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने वाई-फाई कॉलिंग को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. ग्राहक इस सर्विस के जरिए वॉयस और वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे. रिलायंस जियो ने 08 जनवरी 2019 को अपने ग्राहकों को एक और नया तोहफा दिया है. यह सर्विस किसी भी वाई-फाई पर और भारत में प्रत्येक जगह काम करेगी. रिलायंस जियो की वाई-फाई सेवा VoWi-Fi के नाम से जानी जायेगी. सभी जियो उपयोगकर्ता, मौजूदा नंबरों के साथ, कॉल करने या प्राप्त करने के लिए वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम होंगे. रिलायंस जियो ने कुछ दिन पहले दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई सर्कल में यह सेवा शुरू की थी, लेकिन इसे 16 जनवरी तक पूरे देश में शुरू कर दिया जाएगा.

पीएम मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 03 जनवरी 2020 को बेंगलुरू में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र को सहायता करने वाली तकनीकों में क्रांति की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय साइंस कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इस दशक और नए साल के मेरे शुरुआती कार्यक्रमों में से एक ये विज्ञान, तकनीक और अन्वेषण पर आधारित है. इस कार्यक्रम में देश-विदेश के वैज्ञानिक, विद्वान और कॉरपोरेट अधिकारियों सहित 15 हजार से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे है. देश-विदेश में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अहम भूमिका है. 

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत बने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस

जनरल बिपिन रावत ने 01 जनवरी 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पदभार संभाल लिया. वे अब जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का काम करेंगे. बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए. बिपिन रावत के रिटायर होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देश के अगले सेनाध्यक्ष नियुक्त हो गए. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही CDS पोस्ट के लिए सेना के नियमों में संशोधन कर उम्र की सीमा को बढ़ाकर 65 साल किया था. रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई थी. सेना प्रमुख जनरल

RBI ने दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु ‘मनी मोबाइल’ ऐप लॉन्च किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु ‘मनी मोबाईल’ ऐप जारी किया है. इस ऐप की मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने 01 जनवरी 2020 को ‘मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर’ (मनी) ऐप जारी किया. दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है. आरबीआई ने उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए मनी मोबाइल ऐप लांच किया है. यह ऐप दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में काफी मदद करेगा.

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू की

चुनाव आयोग ने हाल ही में राजनीतिक दलों के लिए एक नया ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है. आयोग के मुताबिक राजनीतिक दलों के पंजीकरण के नए निर्देश 01 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गए हैं. आयोग ने पार्टी को मान्यता दिए जाने तक की समूची प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु यह सिस्टम शुरू किया है. आयोग ने राजनीतिक दलों की स्थापना के एक माह के अन्दर आयोग में पंजीकरण कराने को अनिवार्य बनाते हुए पंजीकरण के आवेदन को स्वीकार किए जाने से लेकर राजनीतिक दल की मान्यता दिए जाने तक की समूची प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ऑनलाइन ट्रेकिंग सिस्टम (पीपीआरटीएमएस) शुरू किया है.