शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं. शिवांगी को राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है. उन्हें देश के सबसे ताकतवर राफेल विमान उड़ाने की जिम्मेदारी मिली है. शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है. राफेल जैसे ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल मिग-21 'बाइसन' की जगह लेंगे, शिवांगी इस भूमिका में आ जाएंगी. हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग-21 की फाइटर पायलट हैं और वह राजस्थान में हैं. इधर राफेल उड़ाने के लिए चयन होने के बाद शिवांगी सिंह के फुलवरिया स्थित घर में जश्न का माहौल है.
संसद ने 23 सितंबर, 2020 को तीन श्रम संहिताएं (लेबर कोड्स) पारित कीं हैं, जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक "गेम चेंजर" श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करना था. राज्यसभा द्वारा सदन से आठ सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा बहिष्कार के दौरान ही राज्यसभा द्वारा ध्वनि मत के माध्यम से अपनी स्वीकृति देने के बाद यह श्रम सहिंता पारित की गई. लोकसभा ने 22 सितंबर को यह विधेयक पारित किया था.यह विधेयक हरेक संस्था में समयबद्ध विवाद समाधान प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करता है.
केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है. वहीं, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शुरू करने की मंजूरी दी है. मंत्रालय ने फेम-2 योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है. केंद्रीय उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25 सितम्बर 2020 को कहा कि यह फैसला केंद्र की पेट्रोलियम ईंधन
सड़क से लेकर संसद तक जोरदार हंगामे और प्रदर्शनों के बीच 2 किसान बिल संसद के ऊपरी सदन में पास हो गए. बिल पहले से लोकसभा में पास हो चुके हैं इसलिए अब उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद कानून बन जाएगा. कृषि रिफार्म के नाम पर तीन अध्यादेश लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार लाई थी, जिन्हें लागू तो कर दिया गया था लेकिन संसद में पास होना जरुरी है. कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल ( Farmers' Produce Trade & Commerce (Promotion & Facilitation) Bill 2020 और कृषक (सशक्ति करण और
विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (मानव पूंजी सूचकांक) में भारत को 116वां स्थान मिला है. इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है. यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है. विश्व बैंक की तरफ से 16 सितम्बर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के मुकाबले भारत के स्कोर में सुधार देखने को मिला है. साल 2018 में भारत का स्कोर 0.44 रहा था, जो हालिया रिपोर्ट में बढ़कर 0.49 हो गया है. पिछले साल भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितम्बर 2020 को बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें किउल नदी पर एक रेल सेतु, दो नई रेल लाइनें, पांच विद्युतीकरण से संबंधित, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है. यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया. प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में बिहार में दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं का सौगात दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में घर तक फाइबर केबल नेटवर्क तथा राजमार्गों से जुड़ी 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है. प्रधानमंत्री ने बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है. इन परियोजनाओं में हाइवे को 4 लेन और 6 लेन का बनाने और नदियों पर 3 बड़े पुलों के निर्माण का काम शामिल है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के गांवों में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ वर्षों तक सोचना मुश्किल था.
लोकसभा में 16 सितम्बर 2020 को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित कर दिया गया. लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक सहकारी बैंकों को नियंत्रित नहीं करता है. सहकारी बैंकों का विनियमन 1965 से ही भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास है. सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के दायरे में लाने के लिए बैंकिंग विनियमन कानून में संशोधन के जरिये सरकार का लक्ष्य इनके कामकाज में सुधार लाना है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन बदलावों से जमाकर्ताओं का पैसा भी सुरक्षित रहेगा.
राज्यसभा में 16 सितम्बर 2020 को आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक-2020 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. इस विधेयक के पास होने से जामनगर स्थित आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च, गुलाबकुनर्वबा आयुर्वेद महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्युटिकल साइंसेस को मिलाकर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला है. इस विधेयक में तीन संस्थानों का विलय करने का प्रस्ताव है. अब जामनगर, गुजरात में स्थित आयुर्वेद
लोकसभा ने 15 सितंबर, 2020 को एक विधेयक पारित किया है, जिसके माध्यम से 01 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए संसद के सदस्यों के लिए देय वेतन में 30% तक कटौती की गई है. संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन (अमेंडमेंट) बिल, 2020 के द्वारा एक अध्यादेश को बदल दिया गया है, जो पहले कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने के उपायों के एक हिस्से के तौर पर लाया गया था. इस विधेयक को 14 सितंबर, 2020 को निचले सदन में पेश किया गया
