मासिक करेंट अफेयर्स

30 September 2017

जेईई एडवांस्ड-2018 की परीक्षा होगी ऑनलाइन, वेबसाइट लांच


देशभर के आइआइटी संस्थानों में प्रवेश के लिए होनेवाली परीक्षा जेईई एडवांस्ड अगले वर्ष यानी 2018 से ऑनलाइन होगी. जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करनेवाले सभी विद्यार्थियों को अब ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) कानपुर इस बार JEE Advanced 2018 परीक्षा का आयोजन करेगा. ये परीक्षा 20 मई 2018 को आयोजित की जाएगी. JEE Advanced 2018 की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in लांच कर  दी गई है. इसके लिए विद्यार्थियों को तीन दिनों की ट्रेनिंग दी जायेगी. खबर है कि इस बार ये परीक्षा 2 सेशन में होगी जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। परीक्षा में 2 पेपर होंगे (Paper 1 and Paper 2). दोनों पेपर की परीक्षा 3 घंटे तक चलेगी. आपको बता दें कि इस बार 159540 छात्रों ने JEE (Advanced) परीक्षा में हिस्सा लिया था इनमें से दो लाख ने जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई किया था. जिसमें से 50455 छात्रों को ही IIT में एडमिशन मिला है.

जेईई मेन्स और जेईई एडवांस्ड की परीक्षा के जरिये विद्यार्थियों को आइआइटी, एनआइटी और केंद्रीय वित्त पोषित इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन मिलता है. इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को पहले जेईई मेंस की परीक्षा पास करनी होती है. इसके बाद जेईई एडवांस्ड की परीक्षा पास करनी होती है. सरकार ने जेईई मेन्स की परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन का विकल्प दिया था. ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी) ने जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में अब ऑनलाइन विकल्प को अनिवार्य कर दिया है. जेईई मेन्स की परीक्षा दो माध्यमों से ली जाती है. ऑनलाइन और ऑफलाइन. विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होते हैं.

जेईई एडवांस्ड 2018 की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को परेशान होने की जरुरत नहीं है. उनकी परेशानी को दूर करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं. इन विद्यार्थियों को तीन दिनों की ट्रेनिंग दी जायेगी. यह ट्रेनिंग मॉक टेस्ट के जरिये होगी. इस संदर्भ में स्कूलों को सलाह दी गयी है कि वे अपने विद्यार्थियों को ट्रेनिंग लेने के लिए कंप्यूटर लैब का उपयोग करने की छूट दें. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस्ड की परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन किये जाने से न सिर्फ परीक्षा में पारदर्शिता आयेगी बल्कि पेपर लीक की घटनाएं भी रुकेंगी.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीएमए के 13वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया

केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के 13वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया. इस वर्ष के स्थापना दिवस समारोह का थीम है ‘स्कूल संरक्षा’. इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने 13 वर्षों के कार्यकाल में एनडीएमए ने लंबी यात्रा की है. इसने पूरे विश्व में भारत की विश्वसनीयता स्थापित की है. उन्होंने आगे कहा कि इसके पहले आपदा प्रबंधन को लेकर कोई संस्थागत संरचना नहीं थी, लेकिन एनडीएमए के गठन के पश्चात सिर्फ आपदा प्रबंधन के लिए ही नहीं बल्कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए भी एक तंत्र विकसित किया गया है. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले महीने किर्गिस्तान में आपदा प्रबंधन विषय पर हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में एनडीएमए के कार्यों के परिणामस्वरूप भारत को प्रशंसा मिली. उन्होंने कहा कि एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन की क्षमताओं का बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य किया.

 गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने सामूहिक तैयारी को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त शहरी भूकम्प खोज व बचाव कार्य से संबंधित एक प्रस्ताव भी दिया था और इस प्रस्ताव को एससीओ के सभी सदस्यों ने एकमत से स्वीकार किया. गृहमंत्री ने कहा कि जब मानवता से जुड़ी कोई समस्या होती है तो सभी देश परस्पर सहयोग करते हैं. देशों के मध्य कुछ विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, परंतु जब दुनिया में कोई आपदा होती है, तो हम सभी एक साथ खड़े होते हैं. जब कोई देश अपने क्षमता व उद्यमिता बढ़ाता है तो अन्य देश उससे नजदीकी संबंध बनाना चाहते हैं. प्रत्येक देश की अपनी सीमा रेखा होती है, परंतु प्रकृति इन सीमाओं को नहीं मानती. किसी देश में होने वाली आपदा पड़ोसी देशों को भी प्रभावित करती है. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भारत ने 2014 में नेपाल में आए भूकम्प में राहत के लिए सहायता प्रदान की थी और इसी प्रकार एनडीआरएफ टीम को मदद के लिए जापान भेजा गया था.

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बाढ़ की विपदा-प्रबंधन के लिए राजनयिक प्रयासों की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि नदियों के जल विज्ञान संबंधी आंकड़े पड़ोसी देशों के साथ साझे किए जाने चाहिए. इस संबंध में एकमत होना आवश्यक है. अगले महीने बिम्सटेक आपदा प्रबंधन बैठक में इसकी शुरूआत की जा सकती है. श्री राजनाथ सिंह ने इस वर्ष के थीम ‘स्कूल संरक्षा’ को चुनने के लिए एनडीएमए को बधाई दी. आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बच्चों की संरक्षा को लाना प्रशंसनीय है. उन्होंने कहा कि बच्चे इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं और उनकी ऊर्जा व कल्पना एनडीएमए के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है. रूचि के अनुसार बच्चों को जोड़ा जाना चाहिए. आपदा संरक्षा के लिए एनडीएमए को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह संगठन ‘सुरक्षित भारत’ के स्वप्न को पूरा करेगा.


चीन ने स्टेल्थ जे-20 जेट को वायुसेना में शामिल किया

चीन ने 28 सितम्बर को स्टेल्थ जे-20 जेट को वायुसेना में शामिल करने की घोषणा की. ये लड़ाकू विमान रडार में दिखाई नहीं देता है. यही खासियत उसे दूसरे विमानों से अलग करती है. हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि वायुसेना में कितने जेट शामिल किए गए हैं. जे-20 चीन की चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है. ये मध्यम व लंबी दूरी तक मार करने वाला विमान है. 2011 में ये पहली बार आकाश में देखा गया. जुहाई गुआंग्डोंग प्रांत में चीन के 11वें एयर शो के मौके पर लोगों को दिखाया गया. ये शो पिछले साल नवंबर माह में आयोजित किया गया था.

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इसके वायुसेना में शामिल होने से चीन व भारत के लड़ाकू बेड़े के बीच संतुलन स्थापित हो सकेगा. दो इंजन वाले जेट को चेंगदू एयरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया है. पाकिस्तान इस विमान को हासिल करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है. उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सेना एफ-22 राप्टर का इस्तेमाल करती है. ये पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ जेट है. 2014 में अमेरिका-चीन आर्थिक व रक्षा समीक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जे-20 एशिया पेसिफिक देश में इस्तेमाल होने वाले विमानों की तुलना में ज्यादा सक्षम है. इसके होने से चीन की सेना की मारक क्षमता में बहुत ज्यादा इजाफा होता है.

बच्चे गोद लेने और देने के लिए ‘जनसंपर्क’ कार्यक्रम आरंभ किया गया

केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (कारा) ने 28 सितंबर 2017 को बच्चे गोद लेने और देने की विधिवत प्रक्रिया की जानकारी आम जनता को देने के लिए एक मासिक कार्यक्रम ‘जनसंपर्क’ आरंभ किया. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गयी जानकारी के अनुसार, ‘जनसंपर्क’के जरिए बच्चे गोद लेने और देने के इच्छुक लोग केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं. हाल ही में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चे गोद लेने के इच्छुक लगभग 150 लोगों ने भाग लिया. चार घंटे से अधिक समय तक चले इस कार्यक्रम में संभावित अभिभावकों के अलावा, स्वयंसेवी संगठनों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

दत्तक ग्रहण नियमों की विशेषताएं:-
* बालक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही दत्तक ग्रहण नियमों का पालन किया जायेगा.
* बालक के दत्तक ग्रहण के समय उसके सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को सर्वोपरि रखा जायेगा ताकि  
   उसे उसी प्रकार का वातावरण प्राप्त हो सके.
* दत्तक-ग्रहण संबंधी सभी बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति पर रजिस्ट्रीकृत किये जाएंगे और प्राधिकारी द्वारा उनकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी.

भारत और नार्वे ने स्वास्थ्य सहयोग बढ़ाने हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 28 सितम्बर 2017 को नार्वे सरकार के विदेश मामले मंत्रालय के साथ नार्वे-भारत साझीदारी पहल (एनआईटीआई) के जरिये स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर सहयोग बढ़ाने हेतु एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया. यह सहयोग वर्ष 2018 से आरम्भ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा. इस पत्र के जरिये भारत और नार्वे के बीच सहयोग भारत सरकार के विकास लक्ष्यों के अनुकूल बना रहेगा, जैसा कि सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिए इसकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में वर्णित है. यह सहयोग समान हितों के वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगा.

इस साझीदारी में प्रजनन, मातृत्व, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं और यह एनआईपीआई चरण-1 और चरण-2 से प्राप्त अनुभवों से और मजबूत होगी. यह सहयोग नवप्रवर्तक, उत्प्रेरक और रणनीतिक समर्थन पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखेगा तथा आरम्भ बिन्दु के रूप में भारत में त्वरित मातृत्व एवं शिशु उत्तरजीविता के लिए भारत सरकार की सघनीकरणीय योजना का उपयोग करेगी.

भारत में 60 प्रतिशत तक एटीएम घटाये जायेंगे

कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं, इसके तहत देशभर में एटीएम की संख्या कम करने पर भी विचार किया जा रहा है. एजेंसी रिपोर्ट्स के अनुसार देश के साठ प्रतिशत तक एटीएम कम हो जायेंगे. रिज़र्व बैंक द्वारा देश के साठ प्रतिशत एटीएम बंद किये जा सकते हैं. हालांकि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसी सप्ताह बैंक मुख्यालयों ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को इसी वित्तीय वर्ष में 25 प्रतिशत तथा अगले वित्तीय वर्ष तक लगभग 60 प्रतिशत एटीएम कम करने का निर्देश दिया है.

वैसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नकदी का प्रचलन कम करने के लिए एटीएम से नकद निकासी की सीमा घटाने पर भी विचार किया जा रहा है. सामान्य बचत खातों में निकासी की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये हो सकती है. वर्तमान में यह सीमा 25 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक है. कैशलेस बैंकिंग की कवायद के लिए आरबीआई सिक्कों की संख्या में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है. इसी श्रृंखला में 100 रुपये के सिक्के जारी करने की घोषणा हो चुकी है तथा अन्य मुद्रा वर्ग में सिक्के जारी करने की योजना पर काम हो रहा है. आरबीआई इस वर्ष ही करीब दो हजार करोड़ रुपये के सिक्के जारी कर देगा.

श्रीनगर एवं रायपुर एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सम्मान प्रदान किया गया




भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जम्मू-कश्मीर तथा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर, छत्तीसगढ़ को संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2015-16 से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में “शेष भारत” श्रेणी के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया. बता दे की भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन के व्यापक विकास के लिए प्रदर्शन के आधार पर सालाना यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए. पहली बार संयुक्त रूप से दो हवाई अड्डों को उनके उत्कृष्ठ शैली के कार्य, पर्यावरण के अनुकूल और यात्रियों के लिए सुविधाजनक सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों के रूप में चुना गया.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है. यह भारत के 126 तथा 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का अनुरक्षण, प्रबन्धन व विमान यातायात सेवा प्रदान करता है. इसका निगमित मुख्यालय राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग विमानक्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित है.

विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया

पूरी दुनिया में 27 सितम्बर 2017 को पर्यटन दिवस मनाया गया. यह दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितम्बर को मनाया जाता है, इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूक करना है. पाठकों को बता दे की विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन चुना गया, क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था. संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल विश्व पर्यटन दिवस की विषय-वस्तु तय करती है. विश्व पर्यटन दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन के द्वारा अपने देश की आय को बढ़ाना है.

भारत विश्व के पाँच शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है. विश्व पर्यटन संगठन और वर्ल्ड टूरिज्म एण्ड ट्रैवल काउन्सिल तथा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणीय संगठनों ने भारतीय पर्यटन को सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्र के रूप में बताया है.

कांडला पोर्ट का नाम बदलकर ‘दीन दयाल पोर्ट’ रखा गया

हाजरानी मंत्रालय ने 26 सितम्बर 2017 को कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट करने से संबंधित आदेश जारी किया. नया नाम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. भारत के गुजरात प्रान्त में कच्छ जिले में स्थित कांडला पोर्ट ट्रस्ट देश के 12 सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है. मंत्रालय के आदेशानुसार, केंद्रीय सरकार ने भारतीय पोर्ट अधिनियम-1908 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के आधार पर कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम संशोधित कर दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट किया है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर कांडला पोर्ट का नाम बदला गया है.

कांडला पोर्ट पर विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुझाव दिया था कि कांडला पोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट कर देना चाहिए. केंद्र सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म के शताब्दी वर्ष में पूरे वर्ष जन्मशती समारोह मनाने की घोषणा की थी.

वैश्विक समुद्र दिवस मनाया गया

विश्वभर में 28 सितंबर 2017 को वैश्विक समुद्र दिवस मनाया गया. इस दिवस का विषय ‘जहाजों, बंदरगाहों एवं लोगों को आपस में जोड़ना.’ इस विषय का उद्देश्य शिपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को शामिल करके वैश्विक समुदाय का इस क्षेत्र की ओर ध्यान केन्द्रित करना है. पाठकों को बता दे की वर्ष 1948 में जिनेवा में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में औपचारिक रूप से आईएमओ स्थापित करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया गया. मूल रूप से इसका नाम अंतर-सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन (आईएमसीओ) नामित किया गया था लेकिन नाम वर्ष 1982 में इसका नाम बदलकर आईएमओ किया गया.

डाबर ने ई कॉमर्स कम्पनी अमेजन के साथ समझौता किया

साबुन, तेल जैसे रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी डाबर अपने कारोबार के अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर ध्यान दे रही है. कंपनी इसके लिए अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में अपने उपभोक्ताओं को करीब 30 उत्पादों को उपलब्ध कराने के मकसद से ई-वाणिज्य की प्रमुख कंपनी आमेजन के साथ साझेदारी की है. कंपनी को अपने राजस्व का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा खुदरा बिक्री वितरण नेटवर्क के जरिए अंतरराष्ट्रीय परिचालन से प्राप्त होता है. कंपनी की करीब 120 देशों में उपस्थिति है.

डाबर इंडिया के कार्यकारी निदेशक कृष्ण कुमार चुटानी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आयुर्वेदिक, रसायनमुक्त उत्पादों की भारी मांग है. हमारे व्यवसाय का करीब 30 प्रतिशत भाग अंतरराष्ट्रीय बाजार से आता है. आमेजन की व्यापक पहुंच है और यह हमें अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में मदद करेगा. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी भारतवंशियों के साथ साथ स्थानीय अमेरिकावासियों की मांग को पूरा करने में मदद करेगा. अमेजन के वैश्विक बिक्री कार्यक्रम के तहत आरंभ में डाबर अमेरिकी बाजार में वाटिका हेयर आयल, च्यवनप्राश और टूथपेस्ट जैसे अपने करीब 30 उत्पादों की पेशकश करेगी. उन्होंने कहा कि ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर हम अगली तिमाही में 80 और उत्पादों की पेशकश करेंगे.

पुलिस प्रशिक्षण हेतु भारत और अफगानिस्तान के मध्य तकनीकी सहयोग पर समझौता हुआ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 सितम्बर 2017 को पुलिस प्रशिक्षण एवं विकास में भारत और अफगानिस्तापन के बीच तकनीकी सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर मंजूरी प्रदान कर दी है. यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्रर मोदी की अध्यीक्षता में हुई. इस समझौता ज्ञापन से अफगानिस्ताैन राष्ट्री य पुलिस के क्षमता निर्माण और क्षेत्र के सुरक्षा तंत्र में सुधार लाने में मदद मिलेगी. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त पर मंजूरी प्रदान की गई है कि इसे आगे पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा जिसमें आगे कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जाएगा.

भारत और अफगानिस्ताधन के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और अफगानिस्ताएन राष्ट्री य पुलिस के पुलिस कार्मिक भारत के विभिन्न प्रशिक्षण संस्था्नों में प्रशिक्षण के लिए आते हैं. भारत और अफगानिस्तािन अक्टू बर 2011 में दोनों देशों के बीच ‘नीतिगत साझेदारी के लिए करार’ पर पहले ही हस्तातक्षर कर चुके हैं. आंतरिक मामलों के मंत्रालय, अफगानिस्तागन, संयुक्तर राष्ट्रल विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अफगानिस्तांन और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यू रो (बीपीआरडी) गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच अक्टूिबर 2016 में एक बैठक हुई थी.

अफगानिस्ताडन के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस विकास, कानून प्रवर्तन, अफगानिस्ताान में कानून सम्मएत राज्यि को मजबूत करने तथा दीर्घकालिक सहयोग के निर्माण हेतु भारत से सहायता के लिए शिक्षा-इच्छान व्यगक्तत की थी. इस सहयोग को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत राजनयिक माध्य मों से इस समझौता ज्ञापन पर संयुक्त रूप से सहमति बनी है.

बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में मिताली राज को मिली जगह

इसी साल इंग्लैंड में खेले गए आईसीसी महिला विश्व कप में भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचाने वाली कप्तान मिताली राज को बीबीसी ने साल 2017 की सबसे प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में शामिल किया है. साल 2017 की सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाओं की सूची में मिताली के अलावा एम्बाइब कंपनी की सीईओ अदिति अवस्थी, लेखिका इरा त्रिवेदी और पिछले आठ साल से तिहाड़ जेल में बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका तुलिका किरण अन्य भारतीय महिलाएं हैं. 

बीबीसी 100 वोमेन 2017 नाम की इस सूची में बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां मेहरुन्निसा सिद्दीकी को भी चुना गया है. इस सूची में इंजीनियरिंग से लेकर इंडस्ट्री, खेल से लेकर व्यवसाय सभी पेशे की महिलाओं को शामिल किया गया है. लेकिन, यह सूची इस पूरी कवायद का सिर्फ एक हिस्सा भर है.  यह सूची बीबीसी 100 महिला चैलेंज से प्रेरित है. इसमें एक कार्यक्रम के तहत प्रतिभाशाली महिलाओं की चार टीमें बनाई जाएंगी जिन्हें रोजमर्रा की मुसीबतों से निपटने की चुनौती दी जाएंगी. यह चैलेंज दिल्ली में नौ से 13 अक्टूबर के बीच आएगा. वहीं दुनिया के अलग-अलग कोने में भी इस तरह के चैलेंज आयोजित किए जाएंगे. जिन भारतीय महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, वह उन 60 महिलाओं की सूची का हिस्सा हैं जो अपने काम से दूसरों को प्ररेणा देती आ रही हैं.

भारतीय कुश्ती महासंघ ने कोच कृपाशंकर पटेल को निलंबित किया

फिल्म 'दंगल' में आमिर खान को कुश्ती के गुर सिखाने वाले इंदौर के कृपाशंकर पटेल को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. अब उनके बारे में अंतिम फैसला अनुशासनात्मक समिति लेगी. पिछले दिनों कृपाशंकर ने सोशल मीडिया पर डब्ल्यूएफआई की तुलना 'खच्चर' से की थी. साथ ही डब्ल्यूएफआई का प्रतीक चिन्ह व पत्र खच्चर की फोटो के साथ जोड़कर उसका मजाक उड़ाया था. इससे नाराज होकर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अर्जुन अवॉर्डी कृपाशंकर को 13 सितंबर को कारण बताओ नोटिस भेजा था और 7 दिन में पक्ष लिखित रूप में रखने को कहा था।.कृपाशंकर ने भी 19 सितंबर को नोटिस का जवाब भेज दिया, जिसमें उन्होंने विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगते हुए कुछ सुझाव भी दिए. इसके बाद डब्ल्यूएफआई ने कृपाशंकर को वाट्सएप पर 27 सितंबर को भेजे पत्र में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.

डब्ल्यूएफआई ने हालांकि अब भी उनके लिए एक रास्ता खुला छोड़ रखा है. कृपाशंकर को अपना पक्ष रखने के लिए अनुशासनात्क समिति के समक्ष पेश होना पड़ेगा. वहीं समिति उनके बारे में अंतिम फैसला लेंगी. अनुशासनात्मक समिति का गठन एक-दो दिन में हो जाएगा. डब्ल्यूएफआई के अस्थायी निलंबन के बावजूद रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) ने कृपाशंकर को अंतर क्षेत्रीय सीनियर कुश्ती स्पर्धा के लिए जूरी अपील, वजन, ड्रॉ का प्रभारी नियुक्त किया है. यह स्पर्धा 10 से 13 अक्टूबर तक उदयपुर में होगी.

मंत्रिमंडल ने ‘भारत और इथोपिया के बीच सूचना, संचार और मीडिया के क्षेत्र में सहयोग’ पर करार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने ‘भारत और इथोपिया के बीच सूचना, संचार और मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर करार पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. इसका उद्देश्‍य दोनों देशों के बीच सूचना, संचार और मीडिया के बढ़ते प्रभाव के दृष्‍टिगत सूचना के प्रकटीकरण और समावेशी विकास के लिए इसका इस्‍तेमाल करना है. इससे आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्‍यम से व्‍यक्ति से व्‍यक्ति संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे सूचना, संचार और मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्‍तम पद्धतियों को दोनों देशों के बीच साझा करने का भी अवसर मिलेगा.

इस करार से रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, सोशल मीडिया जैसे जन संचार माध्‍यमों आदि में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच जनता के प्रति जवाबदेही के अवसर भी मुहैया होंगे. यह करार संस्‍थागत फ्रेमवर्क के माध्‍यम से दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान, उन्‍हें एक-दूसरे की सर्वोत्‍तम पद्धतियों से सीख हासिल करने, साम्‍यता और सम्‍पूर्णत: के अवसर मुहैया कराएगा.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु अम्ब्रे ला योजना को स्वीकृति प्रदान की

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद अम्‍ब्रेला योजनाको वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 हेतु मंजूरी प्रदान कर दी. तीन वर्ष की अवधि में इसके लिए 25060 करोड़ रुपये व्‍यय करने का प्रावधान किया गया है. जिसमें से 18636 करोड़ रुपये का वित्‍तीय परिव्‍यय आएगा. इसमें केन्‍द्र सरकार का अंश है तथा 6424 करोड़ रुपये राज्‍य सरकारों का अंश है. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मेादी की अध्‍यक्षता में आयोजित बैठक में किया गया. इस योजना के तहत आतंरिक सुरक्षा, कानून-व्‍यवस्‍था, महिला सुरक्षा आधुनिक हथियारों की उपलब्‍धता, पुलिस बलों की गतिशीलता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, किराए पर हेलिकॉप्‍टर, पुलिस वायरलेस का उन्‍नयन, राष्‍ट्रीय स्‍टेलाइट नेटवर्क, सीसीटीएनएस परियोजना आदि सम्मिलित हैं.

अम्‍ब्रेला योजना में जम्‍मू एवं कश्‍मीर, पूर्वोत्‍तर राज्‍यों एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आतंरिक सुरक्षा संबंधी व्‍यय के लिए 10132 करोड़ रुपये के केन्‍द्रीय अंश का प्रावधान भी सम्मिलित है. वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को 3000 करोड़ रुपये की विशेष केन्‍द्रीय सहायता (एससीए) का प्रावधान किया गया. इससे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्‍यों द्वारा सुरक्षा तथा विकास गतिविधियों के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में वृद्धि होगी. पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में पुलिस इफ्रास्‍टक्‍चर अपग्रेडिंग ट्रेनिंग इंस्‍टीट्यूट इनवेस्‍टग्रेडिंग फेसेलेटिज़ हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के कार्यान्‍वयन से उग्रवाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों, जम्‍मू-कश्‍मीर और पूर्वोत्‍तर क्षेत्रों जैसे विभिन्‍न राज्‍यों में चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सरकार को मदद मिलेगी.
 
क्रिमिनल जस्टिस सिस्‍टम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से फारेसिंक साइंस लेबोटरिज तथा संस्‍थानों एवं उनमें उपलब्‍ध उपकरणों सहित पुलिस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के अपग्रेडिंग हेतु विशेष परियोजना/ कार्यक्रमों हेतु भी राज्‍यों को सहायता के रूप में विशेष नई पहलों की शुरूआत की गई है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्‍टम में मौलिक सुधार लाने के उद्देश्‍य से पुलिस थानों को आपस में जोड़कर अपराध एवं अपराधियों के रिकॉर्ड का राष्‍ट्रीय डेटाबेस स्‍थापित करके तथा इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्‍टम के अन्‍य स्‍तम्‍भों जैसे न्‍यायालय कारागार, फारेसिंग साइंस लेबोटरिज़ तथा अभियोजन कार्यालय शामिल हैं.

अम्‍ब्रेला योजना के तहत अमरावती, आंध्र प्रदेश में एक नई अत्‍याधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्‍थापना और जयपुर में सरदार पटेल वैश्‍विक सुरक्षा केन्‍द्र का उन्‍नयन, आतंकवाद निरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि रोकथाम केन्‍द्र और गांधीनगर, गुजरात में विधि विज्ञान विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना का भी प्रावधान है.
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भारत की पहली मोबाइल कांग्रेस 2017 का शुभारम्भ

भारत में डीओटी की पहली मोबाइल, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम - इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2017 का 27 सितंबर 2017 को शुभारम्भ किया गया.  इसका आयोजन 27 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2017 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है. भारत के पहले मोबाइल कांग्रेस 2017 का उद्घाटन संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने किया. इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा किया जा रहा है. नोडल मंत्रालय के रूप में दूरसंचार विभाग के तत्वाधान में मोबाइल कांग्रेस 2017 का आयोजन किया जा रहा है.
आयोजन में 100 से अधिक प्रमुख वैश्विक कंपनियां भाग ले रही हैं. कार्यक्रम में मोबाइल और दूरसंचार ऑपरेटर के उद्योग संघ और इंटरनेट कंपनियां प्रदर्शनियां आयोजित करेंगी तथा वैश्विक और भारतीय दूरसंचार, मोबाइल, इंटरनेट- कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवा क्षेत्र के महत्व के बारे में चर्चा करेंगी. केंद्र के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे.
देश के सबसे बड़े और सर्वप्रथम आयोजन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जैसे कई अन्य मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त है. यह सार्वजनिक-निजी सहयोग का एक सटीक उदाहरण है, जहां सरकार और उद्योग एक मंच पर साथ होंगे. भारतीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा के अनुसार देश में पहले मोबाइल, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की मेजबानी की जा रही है. उन्होंने आशा एयक्त की कि यह उप-महाद्वीप में मोबाइल और इंटरनेट प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु बड़ा मंच साबित होगा.

भारत विश्व की 40 वीं सबसे प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था है: विश्व आर्थिक मंच


विश्व आर्थिक मंच कीवैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक पर भारत को 40 वें सबसे अधिकप्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया गया है- पिछले साल की रैंकिंगसे एक जगह फिसलकर, जो कि स्विट्जरलैंड में सबसे ऊपर है. 137 अर्थव्यवस्थाओं कीसूची में, स्विट्जरलैंड के क्रमशः अमेरिका और सिंगापुरक्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. 27 सितम्बर को जारी की गईनवीनतम वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट में, भारत 39 वें स्थान से 40 डिग्री तक गिर गया है जबकि पड़ोसी चीन 27 वें स्थान पर है.  रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीटी (सूचना औरसंचार प्रौद्योगिकी) के संकेतकों में भारत के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है, खासकर इंटरनेट पर बैंडविड्थ, मोबाइल फ़ोन औरब्रॉडबैंड सदस्यता और स्कूलों में इंटरनेट का उपयोग.

हालांकि, डब्ल्यूईएफ ने कहा कि निजी क्षेत्र अभी भी भ्रष्टाचार को भारत में कारोबार करने के लिए सबसे अधिकसमस्याग्रस्त कारक मानता है.  "भारत के लिए एक बड़ी चिंता यह है कि इसके अभिनव ताकत (2 9) और उसकी तकनीकी योग्यता (3 से 107) के बीच का संबंध है. जब तक यह अंतर बड़ा रहता है, भारत व्यापक अर्थव्यवस्था में अपनी तकनीकीशक्तियों का पूरी तरह से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होगा, "यह नोट किया. "भारत इस साल पिछले दो सालों से बड़ा छलांग लगाने के बाद इस साल स्थिरता रखता है." रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा केअधिकांश स्तंभों में यह स्कोर सुधार आया है. इसमें इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा (66 वां रैंक), उच्च शिक्षा औरप्रशिक्षण (75) और तकनीकी योग्यता (107) शामिल हैं, जो कि इन क्षेत्रों में हाल ही में सार्वजनिक निवेश को दर्शाती है.

29 September 2017

अपर्णा कुमार एशिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैनास्लु पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी

पर्वतारोहण के क्षेत्र में वर्ष 2002 बैच की आइपीएस अर्पणा ने दुनिया की आठवीं और एशिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैनास्लु पर तिरंगा फहराया।.इसके साथ ही यह सफलता पाने वाली अपर्णा कुमार पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गयी हैं. इससे पहले अपर्णा कुमार माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के सात महाद्वीपों में से छह की सबसे ऊंची चोटियों पर फतह हासिल कर चुकी हैं. पर्वतारोहण आइपीएस अपर्णा कुमार का जुनून है. माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने पिछले वर्ष मई में फतह हासिल की. पर्वतारोहण में यह सफलता हासिल करने वाली वह भारतीय पुलिस सेवा (महिला व पुरुष दोनों) की पहली अधिकारी हैं. अपर्णा कुमार ने वर्ष 2013 में मनाली में पर्वतारोहण का बेसिक कोर्स किया था, तभी से वह महाद्वीपों की चोटियां फतह करने के अभियान में जुटी हैं.
 
बेंगलुरु में जन्मी और वर्तमान में लखनऊ में तैनात 2002 बैच यूपी कैडर की आइपीएस अपर्णा कुमार भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया. माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है. अपर्णा अफ्रीका की किलिमंजारो, आस्ट्रेलिया की कारस्टेंज पिरामिड, साउथ अमेरिका की माउंट अंकारागुआ, यूरोप की माउंट एलबस, अंटार्कटिका की विनसन मैसिफ और एशिया के माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुकी हैं.

नेपाल में स्थित माउंट मैनास्लु समुद्र तल से 26,781 फीट (8,163 मीटर) ऊंचाई पर स्थित है. अपर्णा ने 25 सितम्बर 2017 को सुबह दस बजे इस चोटी पर तिरंगा फहराया. इस चोटी को फतह करने वह नौ सितंबर को काठमांडू से रवाना हुई. नेपाल में स्थित मैनास्लु पर्वत की चढ़ाई उन्होंने 17 दिन में पूरी की.

आईसीसी ने क्रिकेट में नए नियमों को लागू करने की घोषणा की

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने क्रिकेट के कुछ नए नियमों को लागू करने की घोषणा कर दी हैं. यह नियम 28 सितंबर से ही लागू हो जाएंगे और इसके अंतर्गत फिलहाल जारी क्रिकेट सीरीज पर भी पड़ेगा. नए नियमों के तहत जहां बल्ले के साइज को भी तय किया गया है वहीं रन आउट और कैच के नियमों में भी बदलाव हुआ है. यह नए नियम सभी फॉर्मेट्स पर लागू होंगे. आईसीसी के अनुसार, बैट और गेंद के बीच बराबरी के संघर्ष के मद्देनजर बैट के आकार पर नियंत्रण रखा जाएगा. अब बैट की चौड़ाई 108 मिमी, मोटाई 67 मिमी और कोनों पर 40 मिमी से ज्यादा नहीं हो पाएगी. क्रिकेटरों को नियमों से बड़े बल्लों के उपयोग से रोकने के लिए अंपायर बैट गेज (माप यंत्र) का इस्तेमाल करेंगे. इस नियम से प्रभावित होने वाले प्रमुख क्रिकेटरों में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर होंगे. पिछले वर्ष मीडिया रिपोर्ट में आया था कि वे टी20 मैचों में 85 मिमी मोटाई वाला बल्ला इस्तेमाल कर रहे थे.
नए नियम - टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो पहले 80 ओवर के बाद 2 रिव्यू टीम को मिल जाते थे, किन नए नियम के मुताबित टीम को सिर्फ 2 ही डीआरएस मिलेंगे. टी-20 क्रिकेट में आईसीसी ने डीआरएस का प्रयोग करने की इजाजत दे दी है.
बल्ले की साइज में भी बदलाव - कुछ खिलाड़ी भारी बल्ले का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में उन्हें भी अपने बल्ले में बदलाव करना होगा. अब बल्ले की चौड़ाई 108 मिमी और एज 40 मिमी की रहेगी.
रन आउट में नए नियम - अगर बल्लेबाज क्रीज के अंदर आ जाएगा और उसका बल्ला हवा में भी रहेगा तो वो ऑउट नही होगा. ऐसा पहले नही होता था. पहले हवा में बल्ला रहने पर बल्लेबाज को आउट दे दिया जाता था.
रेड कार्ड के नियम - इस नए नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी मैदान पर खेल भावना के खिलाफ जाता है तो अंपायर उसे रेड कार्ड दिखा कर मैदान से बाहर भेज सकता है.
डेड नियम में बदलाव - जब गेंदबाज गेंद डालने की तैयारी में रहता है यदि उसी वक्त नॉन स्ट्राइकर क्रीज के बाहर निकल गया तो उसे रन आउट किया जा सकेगा. इस बदलाव के कारण अब नॉन स्ट्राइकर ज्यादा समय तक क्रीज में रहेगा.
हैंडल्ड द बॉल नहीं, अब 'ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड के तहत आउट होगा - अब 'हैंडल्ड द बॉल' नियम को हटाकर उस तरीके से आउट होने वाले बल्लेबाज को 'ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड' नियम के तहत आउट दिया जाएगा.

मुकेश अंबानी के साथ पतंजलि के बालकृष्ण शीर्ष दस भारतीय अमीरों में शामिल

बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और डी-मार्ट के राधाकिशन दमनी का नाम इस साल भारत के अमीरों की सूची में शामिल हो गया है. उद्योगपति मुकेश अंबानी अब भी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं. पिछले छह साल से अमीरों की सूची तैयार कर रही चीन की शोध इकाई हुरुन ने बयान में कहा, ‘एफएमसीजी कंपनी पतंजलि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बालकृष्ण अब देश के शीर्ष 10 अमीरों में शामिल हो गए हैं. रिटेल सेक्टर के नए सितारे दमनी सबसे लंबी छलांग लगाने वाले अमीर रहे. उनकी संपत्ति में 320 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ.’

एवेन्यू सुपरमार्ट्स की शानदार सूचीबद्धता से अमीरों की सूची में आठ नए लोगों को जगह मिली. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नोटबंदी के बाद से भारत ने 11 अरबपति खो दिए हैं. ई कॉमर्स क्षेत्र के जाने पहचाने नाम सचिन और बिन्नी बंसल अरबपतियों की सूची में अब शामिल नहीं हैं. बालकृष्ण पिछले साल 25वें स्थान पर थे जबकि इस बार वह 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उनकी संपत्ति 173 प्रतिशत बढ़कर 70 हज़ार करोड़ रुपये हो गई है. पिछले वित्त वर्ष में पतंजलि का कारोबार 10,561 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वह कई विदेशी ब्रांडों को टक्कर दे रही है.

132 लोगों की इस सूची में मुकेश अंबानी लगातार छठे साल सबसे अमीर भारतीय बने रहे. वैश्विक स्तर पर वह पहली बार शीर्ष 15 में जगह बनाने में कामयाब रहे. शेयर बाजार में आए उछाल से रिलायंस के शेयर बढ़ गए. इससे अंबानी की संपत्ति 58 प्रतिशत बढ़कर 2570 अरब रुपये पर पहुंच गई है. उनकी यह संपत्ति यमन देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से 50 प्रतिशत अधिक है. इस सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति के रूप में मीडिया डॉट नेट के 34 वर्षीय दिव्यांक तुरखिया ने अपना स्थान पक्का किया है. वहीं महिलाओं में सबसे कम उम्र की अरबपति बनी हैं बेंगलुरु की 42 वर्षीय अंबिगा सुब्रमण्यम. इस साल सूची में 51 महिलाओं ने जगह बनाई है. शहरों के लिहाज़ से देखा जाए तो मुंबई इस सूची में शीर्ष पर है. यहां के 182 अमीर इस सूची में शामिल हैं. इसके बाद नई दिल्ली के 117 और बेंगलुरु के 51 अमीर व्यक्ति इस सूची में हैं.
कभी बैंक में अकाउंट नहीं था और आज वह शख्‍स भारत का 8वां सबसे अमीर व्‍यक्ति है। हुरुन इंडिया रिच लिस्‍ट 2017 तो यही कह रही है। FMCG कंपनी पतंजलि...

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27 September 2017

परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस

संपूर्ण विश्व में 26 सितंबर, 2016 को  ‘परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ (International Day for The Total Elimination of Nuclear Weapons) मनाया गया. यह दिवस उच्च प्राथमिकता के रूप में वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण हेतु अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए विश्व समुदाय को एक अवसर प्रदान करता है. इस दिवस पर लोगों को तथा विश्व के नेताओं को यह आभास कराया जाता है कि इन हथियारों से होने वाली हानि सामाजिक, आर्थिक एवं निजी जीवन को तबाह कर सकती है. 
 
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद परमाणु हथियारों की तैनाती में कमी आई है लेकिन इन देशों ने परमाणु हथियारों को नष्ट नहीं किया है. विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र ने 1978 में अप्रसार संधि को पूर्ण समर्थन दिया था किन्तु आज विश्व में लगभग 15,000 परमाणु हथियार हैं.

केंद्र सरकार ने ‘’दिव्‍यांग सारथी’’ एप का शुभारंभ किया

सामाजिक न्‍याय और आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने 26 सितम्बर को ‘’दिव्‍यांग सारथी’’  मोबाइल एप के बीटा संस्‍करण का उद्घाटन किया. इसके माध्‍यम से दिव्‍यांगजनों को आसानी से जानकारी जानकारी मिल सकेगी. इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि यह मोबाइल एप्लीकेशन ‘दिव्‍यांगजनों’ को सशक्‍त बनाने के लिए प्रेरित करेगा ताकि उन्‍हें आसान और सुविधाजनक सूचना मिल सके. इससे उन्‍हें एक बटन दबाकर योजनाओं, छात्रवृत्तियों, प्रणाली से संबंधित संस्‍थागत सहायता और अन्‍य महत्वपूर्ण प्रासंगिक जानकारियां प्राप्‍त हो सकेंगी.

इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्‍य, सामाजिक न्‍याय और आधिकारिता मंत्रालय के दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित विभिन्‍न उपयोगी जानकारियों जैसे विभि‍न्‍न नियमों, दिशा-निर्देशों, योजनाओं, रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में दिव्‍यांगजनों को सरल प्रारूप में जानकारी उपलब्‍ध कराना है. इस एप्लीकेशन को दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दो सहायक सचिवों (श्री अनुनय झा और श्रीमती बी सुशीला) द्वारा तैयार गया है.

2011 की जनसंख्‍या के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ से अधिक ‘दिव्‍यांगजन’ हैं, जो कुल जनसंख्‍या के 2.2 प्रतिशत से अधिक हैं. मोबाइल एप्लीकेशन ‘दिव्‍यांगसारथी’ को यूनिवर्सल एक्‍सेस के यूएनसीआरपीडी के सिद्धांतों और दिव्‍यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है. इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि सभी जानकारियों को एक सरल प्रारूप में उपलब्‍ध कराई जानी चाहिए. यह एप्लीकेशन प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा 3 दिसम्बर 2015 का शुरू किए गए सुगम्‍य भारत अभियान के आईसीटी घटक का एक अभिन्‍न हिस्‍सा है.

‘दिव्‍यांग सारथी’ मोबाइल एप की मुख्‍य विशेषताएं इसके ओडियो नोट्स हैं, जो लिखित जानकारी को ओडियो फाइल में परिवर्तित करते हैं और साथ ही उपयोगकर्ता की आवश्‍यता के अनुसार फॉंट का आकार भी बदल सकते हैं. इस मोबाइल एप्लीकेशन को दोनों भाषाओं हिन्‍दी तथा अंग्रेजी के अनुरूप तैयार किया गया है. इस एप्लीकेशन को किसी भी एंड्रॉयड स्‍मार्ट फोन के जरिये डाउनलोड किया जा सकता है. इसे वह व्‍यक्ति भी इस्‍तेमाल कर सकता है, जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है. यह मोबाइल एप डाउनलोड के लिए गूगल प्‍ले स्‍टोर में उपलब्‍ध रहेगा.

शशि शंकर ओएनजीसी के नए चेयरमैन नियुक्त

शशि शंकर को देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. वह मार्च 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शंकर को उनके सेवानिवृत्ति या अगला आदेश जारी होने में से जो भी पहले हो तब तक के लिए ओएनजीसी के सीएमडी का पद सौंपा है. बयान के अनुसार 56 वर्षीय शंकर एक अक्तूबर को कार्यभार संभालेंगे. शंकर का कार्यकाल 31 मार्च 2021 तक होगा. निवर्तमान चेयरमैन और प्रबंध निदेशक दिनेश के सर्राफ 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू में एक साल के कार्यकाल का प्रस्ताव किया था. मंत्रालय ने इस महीने की शुरूआत में मंत्रिमंडल की नियुक्त मामलों की समिति (एसीसी) से शंकर को तय दिशानिर्देशों के विपरीत एक साल के लिये नियुक्त किये जाने की सिफारिश की थी. सामान्य तौर पर पांच साल के लिये नियुक्ति की. शंकर फिलहाल ओएनजीसी में निदेशक (तकनीक और फील्ड सेवा) हैं. उनकी नियुक्ति उनके सेवानिवृत्ति तक के लिये की गयी है.
ताया कि मिनिस्ट्री ने एक महीने पहले ही एसीसी को सीएमडी पद पर एक साल के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा था, साल के अंत में CMD के कामकाज की...

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शशि शंकर को ONGC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) नियुक्त कर दिया गया है। ऑयल मिनिस्ट्री के शुरुआत में एक साल के लिए नियुक्ति के प्रस्ताव के उलट शशि...

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शशि शंकर को ONGC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) नियुक्त कर दिया गया है। ऑयल मिनिस्ट्री के शुरुआत में एक साल के लिए नियुक्ति के प्रस्ताव के उलट शशि...

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शशि शंकर को ONGC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) नियुक्त कर दिया गया है। ऑयल मिनिस्ट्री के शुरुआत में एक साल के लिए नियुक्ति के प्रस्ताव के उलट शशि...

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शशि शंकर को ONGC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) नियुक्त कर दिया गया है। ऑयल मिनिस्ट्री के शुरुआत में एक साल के लिए नियुक्ति के प्रस्ताव के उलट शशि...

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आईएनएस तरासा भारतीय नौसेना में शामिल

तटीय और अपतटीय क्षेत्र की निगरानी व गश्त को ध्यान में रखते हुए युद्धपोत 'आईएनएस तरासा' को 26 सितम्बर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट के नौसेना में शामिल होने से निगरानी क्षमता मजबूत होगी. पश्चिमी नौसेना कमान (डब्ल्यूएनसी) प्रमुख वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा ने कहा कि 'उम्मीद है कि वह (आईएनएस तारस) अपना कर्तव्य ईमानदारी के साथ निभाएगी और डब्ल्यूएनसी की ख्याति फैलाएगी.' उन्होंने कहा कि आईएनएस तरासा को उसके मुख्य कार्य तटों और अपतटों की निगरानी व गश्त के लिए अच्छी मजबूती, उच्च गति और परिवर्तनशीलता के साथ बनाया गया है. लूथरा ने पोत के कर्मियों और वारशिप ओवरसीइंग टीम, कोलकाता की भी जहाज नौसेना को सौंपने से पहले सभी हथियारों और सेंसर का परीक्षण करने के लिए सराहना की.


गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता ने यह चौथा और अंतिम वाटर जेट एफएसी बनाया है. इससे पहले दो आईएनएस तारमुगली और आईएनएस टिहायु को वर्ष 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था और यह विशखापत्तनम में तैनात हैं. तीसरे, आईएनएस टिल्लानछांग को इस वर्ष मार्च में नौसेना में शामिल किया गया था और यह कारवर में तैनात है. ये जहाज भारतीय नौसेना के कार निकोबार क्लास एफएसी का उन्नत रूप हैं जिसे भारत में जीआरसीई कोलकाता ने ही बनाया है.  

आईएनएस तरासा 50 मीटर लंबा है और इसमें तीन वाटरजेट लगे हुए हैं जो इसे 35 नोट यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रदान करते हैं. इस जहाज में 30 एमएम मुख्य बंदूक, कई हल्की, मध्यम और भारी मशीनगन तैनात की गई हैं. लेफ्टिनेंट कमांडर प्रवीण कुमार इस पोत की कमान संभालेंगे. तटीय निगरानी के अलावा यह पोत त्वरित अभियान जैसे ईईजेड पेट्रोल, कानून प्रवर्तन, राहत और बचाव जैसे असैन्य अभियान, मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए भी काम में लाया जा सकता है. यह आईएनएस तरासा का दूसरा संस्करण है. पहले आईएनएस तरासा ने भारतीय नौसेना में 1999 से 2014 तक अपनी सेवाएं दी थीं. बाद में इसे सेशेल्स को उपहार स्वरूप दे दिया गया था.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिडेट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बनी

रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर कंपनी तो है ही, अब इसने वैश्विक बाजार में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसे जानकर आपको गर्व होगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिडेट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गयी है. रिलायंस ने पिछले साल की तुलना में इस मामले में पांच स्थानों की छलांग लगायी है. उससे आगे रूस की गैस फर्म गेज़प्रॉम और जर्मनी की ई.ऑन है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जो देश के सबसे अमीर उद्योगपति भी हैं ने हाल ही में देश में रिलायंस जियो के नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया था. रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप की रिलायंस जियो देश की सबसे तेजी से बढ़ती टेलीकॉम कंपनी बन गई है.

रूस की गेज़प्रॉम ने अमेरिका की तेज और गैस क्षेत्र की दिग्गज एक्सॉन मोबिल की 12 साल की बादशाहत को खत्म करते हुये सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है. इस साल सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी जर्मनी की ई.ऑन है. वह 112 स्थान की छलांग लगाकर 114वें से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गयी है. प्लैट्स की शीर्ष 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग के मुताबिक सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिस्ट में टॉप 10 में स्थान बनाने में कामयाब रही. इंडियन ऑयल को सातवां स्थान मिला है. 2016 में वह 14वें और 2015 में 66वें स्थान पर थी. ऑयल और नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) को 2017 की सूची में 11वां स्थान मिला है जबकि 2016 में 20वें स्थान पर थी. रैकिंग में शामिल दूसरी कंपनियों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (39वें स्थान पर), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (48वें स्थान पर), पावर ग्रिड कॉर्प (81वें स्थान पर) और गेल इंडिया (106वें स्थान पर) हैं.

प्लैट्स ने अपने में बयान में कहा, “उर्जा क्षेत्र से जुड़ी 14 भारतीय कंपनियां एस एंड पी ग्लोबल प्लैट्स शीर्ष 250 एनर्जी कंपनी रैंकिंग में स्थान पाने में कामयाब रही हैं, जो पिछले बार की तुलना में एक कम है.” दुनिया की सबसे बड़ी तेल ऑयल रिफाइनरी का मालिकाना हक रखने वाली रिलायंस को पिछले साल इस लिस्ट में आठवां स्थान प्राप्त हुआ था. कोल इंडिया लिमिडेट इकलौती ऐसी भारतीय कंपनी है जिसकी रैंकिंग में गिरावट आयी है. वर्ष 2017 में कोल इंडिया को 45वां स्थान मिला है जबकि 2016 में वह 38वें स्थान पर काबिज थी. एसएंडपी ग्लोबल प्लैट्स हर साल 250 टॉप एनर्जी कंपनियों की लिस्ट निकालती है. इन कंपनियों को चार प्रमुख मैट्रिक्स जैसे ऐसेट की वर्थ, रेवेन्यू, प्रॉफिट और निवेशित पूंजी पर रिटर्न का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर कंपनियों को स्थान देता है. सूची में शामिल सभी कंपनियों की प्रॉपर्टी 5.5 अरब डॉलर से अधिक है.

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने चौथी बार चुनाव जीता

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने चौथी बार चुनाव जीत लिया है. वो एक बार फिर जर्मनी की चांसलर बनने जा रही हैं. ये घटना भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एंजेला मर्केल  इस वक्त यूरोप की सबसे ताकतवर नेता हैं और भारत से यूरोप के संबंध अच्छे हों इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे संबंध एंजेला मर्केल से भी अच्छे हों. एंजेला मर्केल की इस कामयाबी के बाद अब यूरोपियन यूनियन में उनका कद बहुत बढ़ गया है.  एंजेला मर्केल की पार्टी CDU यानी Christian Democratic Union और उनके सहयोगी दल को 33 % वोट मिले हैं. जर्मनी में एक बार फिर उनकी सरकार बनना लगभग तय है.

इस चुनाव के नतीजे पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाले हैं . जर्मनी की राष्ट्रवादी पार्टी Alternative for Germany को 12.6 प्रतिशत वोट मिले हैं . विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में एडोल्फ हिटलर की हार के बाद पहली बार जर्मनी की संसद में किसी राष्ट्रवादी पार्टी की एंट्री होने जा रही है. ये जर्मनी में राष्ट्रवादियों की एक लंबी छलांग है. जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा.  भारत के लिए जर्मनी के साथ रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं . भारत Make In India योजना के तहत विदेशी निवेश बढ़ाना चाहता है इसके लिए जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन के देश भारत में निवेश करें. इसके लिए भारत को एंजेला मर्केल की मदद चाहिए.

यूरोपियन यूनियन भारत के साथ Free Trade Agreement करना चाहता है . भारत को इसमें अपना फायदा तलाशना होगा . इसी वर्ष मई के महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के दौरे पर थे तो एंजेला मर्केल से उनकी बातचीत हुई थी और Free Trade Agreement की बातचीत को दोबारा शुरू करने पर सहमति हुई थी.  जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल खुद भी भारत के साथ गहरे संबंध बनाना चाहती हैं. वर्ष 2015 के अक्टूबर महीने में जब एंजेला मर्केल भारत की यात्रा पर आई थीं तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हजार वर्ष पुरानी दुर्गा की मूर्ति सौंपी थी. ये मूर्ति 20 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर से चोरी हो गई थी. जिसे बाद में जर्मनी के एक संग्रहालय में पाया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एंजेला मर्केल का आभार प्रकट किया था.

एंजेला मर्केल के व्यक्तित्व के बारे में कुछ खास बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए. एंजेला मर्केल का असली नाम एंजेला कैसनेर है . मर्केल उनके पहले पति का उपनाम है. वर्ष 1982 में एंजेला मर्केल ने अपने पहले पति को तलाक दे दिया था. जर्मनी में एंजेला मर्केल को उनके समर्थक म्यूटी (( Mutti)) कहते हैं ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है Mother या मां. राजनीति में आने से पहले एंजेला मर्केल एक वैज्ञानिक थीं. Time Magazine ने एंजेला मर्केल को वर्ष 2015 का Person of The Year चुना था. वर्ष 2016 में Forbes की List में एंजेला मर्केल को दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर नेता कहा गया .एंजेला मर्केल की गिनती आज दुनिया के उन नेताओं में की जाती है, जिनके बिना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अधूरा माना जाता है . लेकिन अब हिटलर की सोच वाली राष्ट्रवादी पार्टी जर्मनी में जड़ें मजबूत कर रही है जिससे एंजेला मर्केल की चुनौतियां बढ़ गई हैं .  

पीएम मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया, बिबेक देबरॉय बने अध्यक्ष

पीएम नरेंद्र मोदी अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद (इकनॉमिक अडवाइजरी काउंसिल टु प्राइम मिनिस्टर EAC-PM) का गठन किया है. पीएम की 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद में प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया है. नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय को इसका अध्यक्ष बनाया गया है. देबरॉय के अलावा डॉ सुरजीत भल्ला, डॉ रथिन रॉय और डॉ आशिमा गोयल को इसका पार्ट टाइम सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य सचिव रतन वाटल को परिषद का प्रधान सलाहकार बनाया गया है.

आर्थिक सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री को विभिन्न आर्थिक मामलों में सलाह देने का होगा. परिषद प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गये आर्थिक या अन्य संबंधित मुद्दों पर विश्लेषण करेगा और उन्हें परामर्श देगा. इसके अलावा वृहद आर्थिक महत्व के मुद्दों का समाधान और उसके बारे में अपने विचार से प्रधानमंत्री को अवगत भी कराएगा. परिषद इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर दिये गये अन्य कार्यों को भी देखेगा.

आर्थिक परिषद का गठन ऐसे समय किया गया है जब चालू वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.7 प्रतिशत पर आ गई जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है. इससे पहले भी लगातार छह तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि दर में पहले के मुकाबले गिरावट रही है. इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर भी जुलाई में घटकर 1.2 प्रतिशत पर आ गई जो जून में 5.4 प्रतिशत थी.

चीन ने WhatsApp पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया

फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग को चीन में दोबारा पांव पसारने के प्रयास को उस वक्त झटका लगा जब चीन ने लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस सेवा व्हॉट्सऐप के वीडियो, वॉयस चैट और तस्वीरों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसके टेक्स्ट सेवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया. बता दे की फेसबुक ने वर्ष 2014 में व्हॉट्सऐप का अधिग्रहण कर लिया था. सेंसरशिप, निगरानी और ट्रैफिक जोड़-तोड़ की पहचान करने वाले एक वैश्विक ऑब्जेर्वेशन नेटवर्क, ‘ओपेन ऑब्जेर्वेटरी ऑफ नेटवर्क इंटरफेरेंस(ओओएनआई)’ के अनुसार, चीन के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने व्हॉट्सऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है.

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ लोगों ने 19 सितंबर को ट्विटर पर व्हॉट्सऐप बंद होने की ओर इशारा किया था. पिछले कुछ महीनों से चीन में व्हॉट्सऐप सेवा में कुछ बाधाएं भी आ रही थीं. न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, “इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस सेवा व्हॉट्सऐप पर प्रतिबंध यह बताता है कि चीन ने इन मैसेजों से निपटने के लिए विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रणाली विकसित कर ली है. यह प्रणाली एन्क्रिपशन प्रणाली पर निर्भर करती है जिसका प्रयोग व्हॉट्सऐप के अलावा अन्य सेवाओं में किया जाता है.”

इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी मिली

इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों ने देश के बोर्नियो वर्षा वन में विश्व की सबसे छोटी गिलहरी को खोज निकालने का दावा किया है. अधिकारियों ने 25 सितम्बर 2017 को यह जानकारी दी. वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे अश्चर्यजनक तथ्य यह है कि अद्वितीय और लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक यह दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी मेरातस पर्वत क्षेत्र में है. यह प्रजाति 16 सितम्बर 2017 को एक अभियान के दौरान मिली. इस गिलहरी की लंबाई 73 मिलीमीटर और वजन 17 ग्राम है.

वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार की प्रजाति बोर्नियो द्वीप पर, खासकर समुद्र तट से लगभग 1,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।.बता दे की गिलहरियां छोटे व मध्यम आकार के कृन्तक प्राणियों की विशाल परिवार की सदस्य है. जिन्हें स्कियुरिडे कहा जाता है.

इस परिवार में वृक्षारोही गिलहरियां, भू गिलहरियां, चिप्मंक, मार्मोट (जिसमे वुड्चक भी शामिल हैं) उड़न गिलहरी और प्रेइरी श्वान भी शामिल हैं. यह अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका की मूल निवासी है और आस्ट्रेलिया में इन्हें दूसरी जगहों से लाया गया है. अफ़्रीकीय छोटी गिलहरी की लंबाई सबसे छोटी मानी जाती हैं. उनका आकार 7–10 सेमी का होता है.

फॉर्च्यून की सबसे पावरफुल बिजनेसवुमन सूची में दो भारतीय शामिल

विश्व प्रसिद्ध फॉर्च्यून मैगजीन ने अमेरिका से बाहर की ताकतवर प्रमुख कारोबारी महिलाओं की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में दो भारतीय महिलाओं, आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की प्रमुख शिखा शर्मा ने स्थान बनाया है. वहीं इसी लिस्ट के अमेरिकी संस्करण में भारतीय मूल की इंदिरा नूयी टॉप तीन कारोबारी महिलाओं में शामिल हैं. मैगजीन की ‘अमेरिका से बाहर सबसे शक्तिशाली कारोबारी महिलाओं की सूची’ में सबसे टॉप लेवल पर बानको सैनटैंडर समूह की कार्यकारी चेयरमैन एना बोटिन हैं. चंदा का स्थान इस सूची में पांचवा और शिखा का 21वां है.

जबकि ‘अमेरिका की सबसे शक्तिशाली कारोबारी महिलओं की सूची’ में पेप्सिको की भारतीय मूल की चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नूयी का दूसरा स्थान रहा है. इस सूची में पहला स्थान जनरल मोटर्स की चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैरी बर्रा और तीसरा स्थान लॉकहीड मार्टिन की चेयरमैन, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेरीलिन ह्यूसन का है. इस संबंध में जारी की गई एक अंतर्राष्ट्रीय सूची में जीएसके की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम्मा वाम्स्ले का दूसरा और एंजी की सीईओ इसाबेल कोचर का तीसरा स्थान है।.मैगजीन का यह 17वां वर्ष है जब उसने अमेरिका से बाहर की कामकाजी महिलाओं की यह सूची जारी की है.

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बालश्रम रोकने के लिए पेंसिल पोर्टल का शुभारंभ किया

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 सितंबर 2017 को बाल श्रम के राष्ट्रीय सम्मेलन में ‘पेंसिल’ पोर्टल का शुभारंभ किया. पेन्सिल पोर्टल का उद्देश्य देश में बाल श्रम को रोकना तथा बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है. पेंसिल पोर्टल, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है, जिससे बाल श्रम को समाप्त करने में मदद मिलेगी. ऑनलाइन पोर्टल केंद्र सरकार को राज्य सरकार, जिला और सभी परियोजना समितियों के साथ जोड़ देगा. पेंसिल पोर्टल की परिकल्पना केंद्र और राज्य सरकारों को साथ मिलकर बाल श्रम समाप्त करने के लिए की गयी है. पेंसिल पोर्टल के घटक हैं - चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, शिकायत प्रकोष्ठ, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा परस्पर सहयोग.

इस अवसर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बाल मजदूरी को जड़ से खत्‍म करने के प्रति वचनबद्ध है. उन्‍होंने कहा कि बच्‍चे देश का भविष्‍य हैं और हमें हर बच्‍चे की रक्षा करनी चाहिए. दुनिया का कोई भी सभ्‍य समाज बाल मजदूरी को किसी भी सूरत में मान्‍यता नहीं दे सकता है और मैं मानता हूं कि ये सभ्‍य समाज के लिए बाल मजदूरी एक अभिशाप है. लेकिन इसे भी मैं एक विडंबना मानता हूं कि आजादी के 70 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज तक हम भारत को बाल मजदूरी से मुक्ति नहीं दिला सके. राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों को इस समस्‍या से लड़ने का संकल्‍प लेना चाहिए. उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि देश में बाल मजदूरी जल्‍दी ही खत्‍म हो जायेगी.

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश में मध्यावधि चुनाव की घोषणा की

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आम चुनाव समय से पहले कराने की घोषणा की. राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आबे ने कहा कि वह तत्काल जनादेश हासिल करने के लिए गुरुवार को ही संसद के निचले सदन को भंग कर देंगे. आबे ने यह घोषणा सरकार का कार्यकाल पूरा होने के एक वर्ष पहले ही ऐसे समय में की है, जब ओपिनियन पोल में आबे की स्थिति काफी मजबूत बताई गई है. उनके पक्ष में यह स्थिति उत्तर कोरिया मुद्दे पर अबतक की उनकी प्रतिक्रिया से बनी है. प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम उत्तर कोरिया की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आगामी चुनाव में बहुमत पाने में सफल रहूंगा और मजबूत कूटनीति की ओर आगे बढ़ेंगे.'

उल्लेखनीय है कि जापान में 48वें आम चुनाव ऐसे वक्त हो रहे हैं, जब आबे और उनकी पत्नी से संबंधित भ्रष्टाचार के दो मामलों को लेकर उनकी सरकार विवादों में थी, और उनके रक्षामंत्री तोमोमी इनाडा ने एक कथित लीपा-पोती को लेकर इस्तीफा दे दिया है.

मोबाइल के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की कैद का प्रावधान किया गया

केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन की विशेष पहचान वाले आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने पर तीन साल की कैद या जुर्माना अर्थात दोनों का प्रावधान किया है. सरकार के अनुसार ऐसा करने अपराध माना जाएगा और इस पर 3 साल की कैद और जुर्माना दोनों सजा हो सकती है. मोबाइल उपकरण पहचान नंबर (आईएमईआई) 15 अंकों का होता है जो मोबाइल फोन में दर्ज रहता है. दूरसंचार विभाग ने 25 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक, अगर अब कोई जानबूझकर आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ पुलिस और केंद्रीय या राज्य की एजेंसियां टेलीग्राफ कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती हैं. अदालतें ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल की कैद की सजा और जुर्माना लगा सकती हैं. जुर्माने की राशि अधिकतम दो लाख रुपये तक हो सकती है. केंद्र सरकार ने यह कदम मोबाइल फोन चोरी की घटनाएं रोकने हेतु उठाया है.

क्या है आईएमईआई नंबर: किसी यूजर द्वारा कॉल करने पर कॉल रिकॉर्ड में कॉलर का फोन नंबर और उस हैंडसेट का आईएमईआई नंबर दर्ज होता है, जिससे फोन किया गया है. सिम बदलकर हैंडसेट में मोबाइल नंबर तो आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन आईएमईआई नंबर में बदलाव तकनीक का जानकार व्यक्ति ही कर सकता है. वह मोबाइल हैंडसेट के सॉफ्टवेयर में विशेष उपकरण के जरिए आईएमईआई नंबर बदल सकता है. आईएमईआई नंबर का आवंटन वैश्विक संस्था जीएसएमए और इसके द्वारा अधिकृत संस्थाएं ही करती हैं. जब भी किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी होता है तो उसे हैंडसेट की ट्रैकिंग हेतु आईएमईआई नंबर बताना जरूरी होता है।