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21 September 2017

यूपी सरकार ने भूमि रिकार्ड को आधार के साथ जोड़ने की घोषणा की

उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि रिकार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ने की घोषणा की है. यूपी सरकार के कार्यकाल के छह महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितम्बर 2017 को लखनऊ में यह घोषण की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार सरकार ने बेनामी भूमि के हस्तांतरण और विक्रय पत्रों में धांधली रोकने हेतु भूमि रिकार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ने का कदम उठाया है. जमीन के रिकॉर्ड आधार कार्ड से लिंक करने के बाद बेनामी संपत्तियों जमीन की सौदेबाजी में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार पर आसानी से रोक लगाई जा सकेगी.

इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने एक पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है. केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के साथ ही प्रदेश में जमीन की खतौनी आधार कार्ड नम्बर के उल्लेख के साथ जारी करने की प्रक्रिया का आरम्भ कर दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले छह माह की अवधि में जमीन के अवैध कब्जे संबंधी एक लाख 57 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं. राज्य में जमीन संबंधी विवाद मुकदमेबाजी के प्रमुख कारणों में से एक है. जमीन के अवैध कब्जे और कूट रशीद खरीद-फरोख्त की वजह से लाखों मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं.

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