केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 7.5 लाख शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों को दिवाली से पहले सातवें वेतन आयोग का तोहफा दिया है. इससे 7.5 लाख शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा. केंद्रीय कैबिनेट ने इस वेतन वृद्धि को मंजूरी दी है. बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। इस फैसले का ऐलान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने किया. जावडेकर ने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि वह इसे शिक्षकों को तोहफा नहीं बल्कि उनके साथ न्याय कहेंगे. जावडेकर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIM, IISC, IIT, NIIT जैसे कुल 213 केंद्रीय संस्थानों के 58 हजार अध्यापकों को फायदा मिलेगा. इसके अलावा 329 राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी मदद पाने वाले 12,910 कॉलेजों के करीब 7 लाख शिक्षकों को भी इसका फायदा मिलेगा.

मानव संसाधन मंत्री ने बताया कि शिक्षकों के वेतन में अलग-अलग श्रेणियों में 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का इजाफा हुआ है. यह वेतन वृद्धि 22 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत के बीच है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय संस्थानों के शिक्षकों की वेतन वृद्धि से केंद्र पर सालाना 1,400 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर सालाना 8,400 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.