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02 November 2017

बिहार: सरकारी विभागों में ठेके या कॉन्ट्रेक्ट पर की गई भर्तियों में भी लागू होगा आरक्षण

आउटसोर्सिंग के तहत राज्य सरकार के विभागों में ली जाने वाली सेवाओं में भी आरक्षण लागू होगा. राज्य सरकार की नौकरियों की तरह इसमें भी आरक्षण के नियम लागू होंगे. राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दस प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि किसी भी कार्य के लिए विभाग बाहरी एजेंसी से कर्मी की मांग करते हैं, तो उसमें यह आरक्षण लागू होगा. उन्होंने कहा  कि सरकारी स्तर पर की जाने वाली बहाली में आरक्षण के जो प्रावधान लागू हैं, अब आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में भी उसका पालन होगा.

अभी वर्तमान में सरकारी नौकरियों में अनूसूचित जाति को 16, अनुसूचित जनजाति को 01, अति पिछड़ा वर्ग को 18, पिछड़ा वर्ग को 12, पिछड़ा वर्ग महिला को 03 एंव इन सभी कोटि में 35 फीसदी महिलाओं, चार फीसदी नि:शक्त और दो फीसदी स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती और नतीनी के लिए आरक्षण का प्रावधान है.

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