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25 November 2017

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश के सभी जिलों में लागू

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश के सभी 640 जिलों में लागू कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि में 1132.5 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है. इस अभियान के तहत पूरे देश में लैंगिक अनुपात सुधारने और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और सेहत ठीक रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. अभी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 161 जिलों तक सीमित था.

सरकार ने देश के 115 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र गठित करने की भी मंजूरी दी है. इसका मकसद देश की ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच बनाकर उन्हें कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य व साक्षरता के अवसरों से जोड़ने का है. महिला सशक्तिकरण केंद्र के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में घोषणा की थी. बजट में 14 लाख आंगनबाड़ियों में महिला सशक्तिकरण केंद्र गठित करने का वादा किया गया था. इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए थे.

मंत्रिमंडल के फैसले के बाद एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 115 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में ब्लॉक स्तर पर 920 महिला सशक्तिकरण केंद्रों को गठित करने की अनुमति दी. इसमें कहा गया कि स्थानीय कॉलेजों से तीन लाख से अधिक स्वेच्छाकर्मियों वालंटीयर्स  को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा जबकि एनएसएस, एनसीसी कॉडर छात्रों को जोड़ने के बारे में भी विचार किया जाएगा. इसके अलावा यौन हिंसा की पीड़िताओं को समन्वित सेवाएं मुहैया कराने के लिए 150 वन स्टाप सेंटर की स्थापना की जाएगी.

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