मासिक करेंट अफेयर्स

17 November 2017

मध्य प्रदेश सरकार ने नई खनन नीति लागु करने की घोषणा की

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश की नई खनन नीति-2017 की घोषणा करते हुए कहा कि नई नीति के तहत प्रदेश की 821 रेत की खदानों का नियंत्रण ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को सौंपा जायेगा. प्रदेश के खनिज मंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नवीन रेत खनन नीति-2017 को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत प्रदेश की 1266 रेत खदानों में से 821 रेत खदानों का संचालन ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को सौंपा जायेगा. शेष 445 खदानें नीलामी के जरिये पहले ही आवंटित की जा चुकी हैं.

उन्होंने कहा कि इन रेत खदानों से कोई भी व्यक्ति 125 रुपए प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी भुगतान करने के बाद रेत खनिज प्राप्त कर सकेगा. इन खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी में से 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतास्थानीय निकाय को प्राप्त होगी. इसका उपयोग पंचायतों तथा स्थानीय निकायों द्वारा खदान संचालन के व्यय तथा राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जा सकेगा. शेष 50 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को दी जाएगी. इसका उपयोग सड़क निर्माण एवं नदी संरक्षण में किया जाएगा.

शुक्ला ने कहा कि फिलहाल नीलाम की गयी 445 रेत खदानों से 2.85 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत उपलब्ध होती है. 821 और रेत की खदानें शुरू होने के बाद कुल 4 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत लोगों को मिलेगी. उन्होंने कहा कि नई खनन नीति से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होगें और लोगों को सस्ती दर पर रेत मिलेगी.

No comments:

Post a comment