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30 November 2017

बद्री नारायण शर्मा मुनाफाखोरी निरोधी निकाय के प्रमुख नियुक्त

वरिष्ठ नौकरशाह बद्री नारायण शर्मा को जीएसटी व्यवस्था में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है. यह प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी के तहत घटी कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को मिले. राजस्थान कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी शर्मा फिलहाल राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं. कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस पद पर नियुक्त किये जाने को मंजूरी दी है. यह भारत सरकार में सचिव स्तर के समतुल्य है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 नवंबर को पांच सदस्यीय प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी थी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी में कटौती का लाभ ग्राहकों को मिले. प्राधिकरण का गठन दो साल की अवधि के लिए किया गया है. यह अवधि शर्मा के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालने की तारीख से शुरू होगा. इस प्राधिकरण में संयुक्त सचिव या इससे पर स्तर के चार अधिकारी होंगे जिन्हें इस निकाय में तकनीकी सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है. इन अधिकारियों में हिमाचल प्रदेश के कर अधिकरण के अध्यक्ष जे सी चौहान, जीएसटी-कोलकाता के प्रधान आयुक्त विजय कुमार, जीएसटी-मेरठ के प्रधान आयुक्त सी एल मल्हार और एडीजी सिस्टम्स आर भाग्यदेवी शामिल हैं.

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