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03 November 2017

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि विकास योजना को तीन साल तक बढ़ाने को मंज़ूरी दी



केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना को कृषि तथा उससे संबद्ध क्षेत्र में नयी जान डालने के लिए लाभप्रद दृष्टिकोण पर आधारित योजना का रूप देकर 2019-20 तक तीन साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. इस योजना के लिए 15 हजार 722 करोड़ रूपए का वित्‍तीय आबंटन किया गया है, ताकि खेती का फायदेमंद आर्थिक गतिविधि के रूप में विकास किया जा सके. योजना में खेती के जोखिमों को कम करके और कृषि आधारित व्‍यवसायों को बढ़ावा देकर किसानों को प्रोत्‍साहित किया गया है. 

इस योजना के अंतर्गत राज्‍यों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए आबंटन बढ़ाने के लिए प्रोत्‍साहन देने की व्‍यवस्‍था है. मोदी सरकार ने खेती किसानी के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को और आकर्षक बना दिया है. इसके तहत अब खेती बाड़ी का बुनियादी ढांचा बनाने और पोस्ट हार्वेस्ट के साथ ही वैल्यू चेन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएग. इस योजना का लक्ष्य खेती को अधिक लाभदायक बनाने के साथ साथ खेती से जुड़े उद्योगो को बढा़वा देना है. इस योजना के तहत केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60 और 40 फीसदी होगी. हांलाकि उत्तर पूर्व के राज्यों और पहाड़ी राज्यों में राज्यों को सिर्फ 10 फीसदी खर्च उठाना होगा. इस योजना का सबसे बड़ी खासियत होगी कि कुल फंड का करीब 50 फीसदी कृषि के बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा.

इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले के तहत इथेनॉल की कीमत में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। मौजूदा सत्र के लिये इथेनॉल की खरीद 40.85 रुपये पर की जाएगी. इस फैसले से चीनी मिलों और किसानों को फायदा होगा. इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जाता है.

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