31 January 2018

भारत रहने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता देश: सर्वे

दुनिया में रहने या सेवानिवृत्ति के बाद बसने के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता देश है. हाल ही में 112 देशों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में रहने के मामले में सबसे सस्ता देश दक्षिण अफ्रीका को माना गया. यह सर्वेक्षण गोबैंकिंगरेट्स ने किया है. उसने देशों की रैंकिंग चार प्रमुख मानकों पर तय की है. गोबैंकिंगरेट्स ने सर्वे के लिए नमिबियो द्वारा ऑनलाइन जुटाए गए डेटाबेस के आधार पर किया है. सर्वे में लोकल पर्चेजिंग पावर इंडेक्स, रेंट इंडेक्स, ग्रॉसरीज इंडेक्स और कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आधार मान कर ऑनलाइन जुटाए गए आंकड़ों का आकलन किया है.
रेंट इंडेक्स के आधार पर रहने के लिए दुनिया के 50 सबसे सस्ते देशों में भारत दूसरे नंबर पर है. भारत से ऊपर, पड़ोसी नेपाल है. इस हिसाब से अन्य देशों के मुकाबले रहने के लिए भारत सबसे सस्ता देश है. उपभोक्ता सामान और ग्रॉसरी की कीमतों के हिसाब से भी भारत सबसे सस्ता देश है जहां कोलकाता शहर में 285 डॉलर (18,124 रुपये) मासिक खर्च में एक अकेला व्यक्ति अपनी गुजर-बसर कर सकता है. सर्वेक्षण के हिसाब से 125 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया के 50 सबसे सस्ते और ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है. यहां प्रमुख उद्योग कपड़ा, रसायन और खाद्य प्रसंस्करण हैं.

इसके अलावा भारत के कई शहरों में पर्चेंजिंग पावर भी अधिक है. सर्वे के अनुसार भारतीयों की स्थानीय क्रयशक्ति 20.9% सस्ती, किराया 95.2% सस्ता, ग्रॉसरी की कीमत 74.4% सस्ती और स्थानीय सामान और सेवाएं 74.9% सस्ती हैं. भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का इस सूची में 14वां स्थान है. इसके अलावा कोलंबिया का 13वां, नेपाल का 28वां और बांग्लादेश का 40वां स्थान है. इन सभी देशों की इन चारों मानकों पर तुलना अमेरिका के न्यू यॉर्क शहर से की गई है.

ग्रैमी अवार्ड 2018 : गायक ब्रूनो मार्स के एकल गीत 'दैट्स वाट आई लाइक' को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार

अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित 60वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में गायक ब्रूनो मार्स के एकल गीत 'दैट्स वाट आई लाइक' को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला. ब्रूनो मार्स ने इस गीत के गीतकारों क्रिस्टोफर ब्रॉडी ब्राउन, जेम्स फॉन्टलेरॉय, फिलीप लॉरेंस, रे चार्ल्स मैकलॉग द्वितीय, जेरेमी रीव्स, रे रोमुलस और जोनाथन यीप के साथ मंच साझा किया. अवॉर्ड जीतने के बाद ब्रूनो ने इंस्टाग्राम पर अपना प्रसंशकों का धन्यवाद किया. ब्रूनो के इस गाने ने लुइस फॉन्सी, डैडी यांकी और जस्टिन बीबर के अभिनय वाले गीत 'देसपसितो', 'जे-जी' के '4:44' जूलिया माइकल्स के 'इशूज' को पछाड़ते हुए यह पुरस्कार जीता. 

समारोह में पिछले साल लास वेगास में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई. कंट्री गायकों मैरेन मॉरिस, एरिक चर्च और ब्रदर्स ओसबोर्न ने एरिक क्लैप्टन के ग्रैमी विजेता गाने 'टीयर्स इन हैवन' गाकर मृतकों को याद किया. गौरतलब है कि पिछले साल रूट 91 हार्वेस्ट फेस्टिवल में एक शख्स ने होटल की 32वीं मंजिल से लोगों पर अंधाधुंध गोलिया बरसाई थी, इस घटना में 58 लोग मारे गए थे.
 
अभिनेत्री कैरी फिशर और गायक लियोनार्ड कोहेन को मरणोपरांत 2018 ग्रैमी पुरस्कारों से नवाजा गया है. वेबसाइट 'डेलीमेल डॉट को डॉट यूके' के मुताबिक, 'स्टार वार्स' श्रृंखला की फिल्मों के लिए जानी जाने वाली फिशर ने रविवार रात यहां 'द प्रिंसेस डायरिस्ट' के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता. फिशर का 27 दिसंबर 2016 को देहांत हो गया था.दिग्गज कनाडाई गायक कोहेन जिनका पिछले साल नवंबर में 83 साल की उम्र में निधन हो गया था, उन्हें 'यू वॉन्ट इट डार्कर' के लिए सर्वश्रेष्ठ रॉक प्रस्तुति का पुरस्कार मिला.

भारत सरकार ने किया Li-Fi तकनीक का परीक्षण, Wi-Fi से 100 गुना तेज इंटरनेट

भारत सरकार ने तेज गति से चलने वाले इंटरनेट तकनीक,लाइट फिडेलिटी (Li-Fi) का परीक्षण किया है. यह तकनीक, वाई-फाई के मुकाबले एक दो नहीं बल्कि 100 गुना तेज है. इस टेक्‍नोलॉजी को एक भारतीय दीपक सोलंकी ने डेवलप किया है. दीपक, स्‍टार्टअप कंपनी वेलमेनी के को-फाउंडर हैं और उन्‍होंने लाई-फाई नामक टेक्‍नोलॉजी डेवलप की है. लाई-फाई चलाने के लिए आपको चाहिए बिजली का एक सोर्स जैसे एलईडी बल्ब, इंटरनेट कनेक्शन और एक फोटो डिटेक्टर. वेलमेनी ने एक गीगाबिट प्रति सेकेंड की रफ्तार से डेटा भेजने के लिए एक लाई-फाई बल्ब का इस्तेमाल किया. परीक्षण में पता चला कि सैद्धांतिक तौर पर यह रफ्तार 224 गीगाबिट प्रति सेकेंड तक हो सकती है. अब भारत सरकार ने भी इस तकनीक में दिलचस्पी दिखाई है.

भारत सरकार इस Li-Fi तकनीक को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी में प्रयोग करने पर विचार कर रही है. चूंकि यह तकनीक एलईडी बल्ब पर काम करती है इसलिए सरकार इस तकनीक के जरिए देश के दुर्मम इलाकों को इंटरनेट से जोड़ने पर विचार कर रही है. अभी तक ये दुर्मग इलाके इंटरनेट की सुविधा से अछुते हैं क्योंकि यहां पर इंटरनेट के लिए फाइबर लाइन बिछाना काफी दूभर कार्य है. दीपक सोलंकी ने बताया कि उन्होंने जब इसके बिजनेस मॉडल पर काम करना शुरू किया तो किसी भी निवेशक को उनका प्लान नहीं समझ में आया जिसके बाद वो इस्तोनिया चले गए. इस्तोनिया में उन्होंने इस मॉडल पर खूब काम किया. दीपक सोलंकी अब भारत लौट आए हैं. अब भारत सरकार दीपक के प्रोजक्ट पर विचार कर रही है.

भारत और वियतनाम की सेना ने किया पहला संयुक्त सैन्याभ्यास

भारत और वियतनाम की सेनाओं ने सोमवार को मध्यप्रदेश के जबलपुर में संयुक्त सैन्याभ्यास में हिस्सा लिया. सोमवार से शुरू हुआ यह सैन्याभ्यास छह दिनों तक चलेगा. यह दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का परिचायक है. यह दोनों देशों के बीच होने वाला पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है. इस अभ्यास को विनबैक्स नाम दिया गया है. भारत और वियतनाम रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं. यह साझा सैन्य युद्ध अभ्यास बिना हथियारों के हो रहा है. दरअसल, भारत के पास संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में काम करने का लंबा अनुभव है और वियतनाम की सेना भी इस दल में शामिल होना चाहती है. वहीं, वियतनाम के साथ इस साझा सैन्य अभ्यास (वीनबैक्स-2018) से भारत की सेना को भी लंबे समय तक बड़े देश की सेनाओं से लड़ने का रणनीतिक अनुभव मिल सकेगा. भारत का वियतनाम के साथ यह पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है.
 
ये अभ्यास पूरी तरह से रणनीति पर आधारित होगा. प्रारंभिक तौर पर सेना संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में काम करने से इस अभ्यास को जोड़ रही है. भारतीय अफसर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में काम के दौरान के अनुभवों को वियतनाम के अफसरों के साथ साक्षा करेंगे. इस दौरान वियतनाम की पीपुल्स आर्मी की ताकत गोरिल्ला युद्ध की तकनीक भी भारतीय अफसरों के साथ साझा हो सकेगी. दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच सितम्बर 2016 में हुए 12 समझौतों में से एक यह अभ्यास भी था. वियतनाम के 15 सैन्य अफसर में एक महिला सैन्य अधिकारी भी शामिल है. भारतीय टीम में सभी पुरुष अफसर ही हैं. 3 फरवरी तक ये अभ्यास संयुक्त रूप से किया जाएगा.

चीन से मिलेगी रणनीतिक बढ़त
चीन और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर में तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद है. वियतनाम ने इस क्षेत्र में भारत को निवेश के लिए आमंत्रित किया है. चीन इस पर आपत्ति भी जता चुका है. भारत का हाल ही में डोकलाम को लेकर चीन से 73 दिनों तक विवाद रहा. इसके बावजूद चीन अभी भी डोकलाम को अपना हिस्सा बताने पर अड़ा है. भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चीन अपना दावा जताता है वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले काश्मीर में चीन के वन बेल्ट-वन रोड को लेकर भारत अपनी आपत्ति जता चुका है लेकिन चीन उस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. चीन की सामरिक और आर्थिक ताकत के अलावा उसकी महत्वाकांक्षाओं को काबू करने के लिए भारत पूर्वी और पड़ोसी देशों से आर्थिक और सामरिक संबंध बढ़ा रहा है. यह अभ्यास भी उसी दिशा में एक कदम है.

वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फुक पिछले सप्ताह भारत-आसियान मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन और गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए यहां थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने वियतनाम के समकक्ष के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग का मुद्दा प्रमुखता से उठा था. नौवहन क्षेत्र में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुये दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हाल के दिनों में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

भारत ने सिशेल्स के साथ किया समुद्री सुरक्षा समझौता, चीन पर रख सकेंगे नजर

भारत और सिशेल्स ने शनिवार को एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस संशोधित समझौते के तहत इस द्वीप पर सैन्य सुविधाओं का विकास, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव किया जाएगा. इस समझौते को रक्षा मंत्रालय के सचिव एस. जयशंकर और सिशेल्स के सेक्रेटरी बैरी फॉरे ने साइन किया. यह एग्रीमेंट उस समय साइन किया गया है जब इस द्वीप में चीन लगतार उच्च स्तरीय दौरा कर रहा है. इसके अलावा चीन ने डिजिबाउटी में एक नौसेना अड्डा बनाया है. इस समझौते के बाद भारत समुद्र के रास्ते से चीन पर पैनी नजर रख पाएगा. इस समझौते के सामरिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. समझौता साइन करने के मौके पर विदेश सचिव जयशंकर ने समुद्री रक्षा के महत्व को दोहराया. इस मामले पर भारत और आसियन देशों के बीच 25 जनवरी को हुई वार्ता में भी बात की गई थी.
असली समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिशेल्स के राष्ट्रपति के बीच मार्च 2015 में हुआ था. जिसके तहत इस द्वीप पर सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना था. मगर इसे लेकर सिशेल्स की संसद में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. इसी वजह से अक्टूबर 2017 में समझौतों में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए जयशंकर एक अघोषित यात्रा पर गए थे. इसके अलावा सेशेल्स-चीन के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है. 

बता दें कि भारत और सिशेल्स के बीच गहरी दोस्ती है और इसकी भू-रणनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत के लिए यह काफी महत्वपूर्ण था कि वो सिशेल्स के साथ इस संशोधित समझौते पर सहमति बनाए. विदेश सचिव ने कहा कि सिशेल्स का 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र विशेष रूप से कमजोर है. दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को लेकर बात करते हुए उन्होंने सिशेल्स को याद दिलाया कि कैसे भारत चार दशक पहले उसके संप्रभु राष्ट्र बनने का गवाह रहा है.

भारत की हर चौथी महिला घरेलू हिंसा की शिकार : रिपोर्ट

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कराये गये नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़ों को जारी किया गया. इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि देश में महिलाओं को अपने न्यूनतम अधिकारों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है. नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में चिंता और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. केंद्र सरकार यह सर्वेक्षण देश में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को दिशा देने के लिए आयोजित करती है. इस सर्वेक्षण के अनुसार अभी भी लगभग हर दूसरी लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो रही है, जबकि परिवार की मर्जी के कारण 10 प्रतिशत लड़कियों को 13 वर्ष की आयु में शादी कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार पहली बार सेक्स करने की औसत उम्र महिलाओं में 19.1 है. रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में इस मोर्चे पर थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन अभी भी हालत बहुत चिंताजनक है. शादी के उपरांत 70 प्रतिशत महिलाओं को अपनी मर्जी के बिना, अपने पति के कहे अनुसार सेक्स के लिए मजबूर होना पड़ता है. सेक्स समस्याओं को लेकर 70 प्रतिशत महिलाओं को ही अपने पति एवं परिवार से मारपीट का सामना करना पड़ता है.

आर्थिक सर्वे संसद में पेश, विकास दर 7 से 7.5 फीसदी रहने की उम्मीद

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में 29 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो गया है. बजट सत्र के पहले दिन संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया गया. इस सर्वे में वित्त वर्ष 2019 में जीडीपी ग्रोथ के 7 से 7.5 फीसद रहने की अनुमान लगया है. वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर के 6.75 फीसद रहने का अनुमान है. आर्थिक सर्वे में महंगे क्रूड को अर्थव्यवस्था के लिहाज से सबसे बड़ी चिंता बताया गया है।  कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई गई है. सरकार का जोर उत्पादन बढ़ाने पर रहेगा. ससंद में आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद भी शेयर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है. शेयर बाजार आर्थिक सर्वे के बाद भी 300 अंक की बढ़ोतरी के साथ 36,350 पॉइंट पर कारोबार कर रहा है. आर्थिक सर्वे में पब्लिक इनवेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात भी सामने आई है. वहीं सराकार का जोर इस बार पैसे जुटाने पर नहीं बल्कि विकास के लिए पैसे खर्च करने पर होगा. पर्यावरण प्रदूषण पर आर्थिक सर्वे में चिंता जताई गई है. नवंबर 2016 के बाद से 18 लाख नए टैक्सपेयर बने हैं. अप्रत्यक्ष करदाताओं में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है. जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर चुकाने वालों की संख्या में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है.

सर्वे में भारत और इंडोनेशिया में जन्म लेने वाले लड़का और लड़की के अनुपात की भी तुलना की गई है. इस बार आर्थिक सर्वे में सामने आया है कि भारत में बेटे की चाहत ज्यादा है. इसीलिए लड़का और लड़की के बीच अनुपात समानता नहीं है. आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि एक्सपोर्ट में सुधार देखने को मिल सकता है. इस साल चालू खाता घाटा 1.5 से लेकर 2 फीसदी तक रह सकता है. वहीं वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा 3.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है. मौजूदा वित्त वर्ष में कृषि में 2.1 फीसदी की ग्रोथ हो सकती है. उधर बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने भी कहा कि सपने पूरे करने वाला बजट लेकर आएंगे.


आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी खास बातें...
  1. आर्थिक समीक्षा में 2017-18 की वृद्धि दर 6.75 से 7.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान जताया  गया है.
  2. 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि घटकर 6.5 प्रतिशत पर आएगी. पिछले वित्त वर्ष में यह 7.6 प्रतिशत रही थी.
  3. चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रहेगी. 2015-16 में यह 1.2 प्रतिशत रही थी.
  4. आर्थिक समीक्षा में अनुमान कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कच्चे तेल के घटे दाम से अप्रत्याशित राजकोषीय लाभ की उम्मीद है
  5. वस्तु एवं सेवा कर से राजकोषीय लाभ मिलने में लगेगा समय
  6. वित्त वर्ष 2016-17 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 5.2 प्रतिशत पर आने का अनुमान. पिछले वित्त वर्ष में यह 7.4 प्रतिशत थी
यहां बता दें कि आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक दशा की आधिकारिक रिपोर्ट है जिसमें देश के क्षेत्रवार हालातों का ब्यौरा तो होता ही है साथ ही कुछ सिफारिशें भी होती हैं. हालांकि इन सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है. आर्थ‍िक सर्वेक्षण अथवा इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल बांटे गए खर्चों का लेखाजोखा तैयार करता है. इससे पता चलता है कि सरकार ने पिछले साल कहां-कहां कितना खर्च किया और बजट में की गई घोषणाओं को कितनी सफलतापूर्वक निभाया. इसके साथ ही सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि पिछले साल अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी रही. सर्वेक्षण के जरिए इकोनॉमी को लेकर कई सुझाव भी सरकार को दिए जाते हैं. केंद्रीय बजट (Union Budget) को पेश करने से एक दिन पहले देश का आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है. आर्थिक सर्वेक्षण चूंकि देश की आर्थिक स्थिति का आईना होता है, इसलिए इसके जरिए आगामी बजट में किन क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा, इसकी एक झलक मिल जाती है. आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ वित्त और आर्थिक मामलों की जानकारों की टीम तैयार करती है. इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रहमण्यम ने आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा है.

भारत और कंबोडिया के बीच चार समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कंबोडियाई समकक्ष हुन सेन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच जल संसाधन विकास की एक परियोजना के लिए ऋण और मानव तस्करी रोकने सहित कुल चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. विदेश मंत्रालय के अनुसार, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया और कंबोडिया सरकार के बीच 'स्टंग स्व हैब जल संसाधन विकास परियोजना' के वित्त पोषण के लिए 369.2 लाख डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ. 

भारत और कंबोडिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने और मित्रवत संबंधों को मजबूत करने को लक्षित वर्ष 2018-2022 के लिए एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए. दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहयोग पर एक समझौता हुआ. जिसका मकसद आपराधिक मामलों में सहयोग और कानूनी सहायता के जरिए अपराधों को रोकने, जांच करने और कार्रवाई करने में दोनों देशों की प्रभावकता बढ़ाना है. मानव तस्करी रोकने में सहयोग पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ. इसका उद्देश्य मानव तस्करी से संबंधित प्रत्यावर्तन, बचाव और रोकथाम के मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना है. 

हुन सेन दिल्ली में भारत-आसियान देशों की संवाद साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने बुधवार को पहुंचे थे. इस दौरान वह भारत के 69वें गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों में शामिल थे.

30 January 2018

भारत में पहली बार महिला इमाम ने नमाज़ पढ़कर इतिहास रचा

केरल की कुरान सुन्नत सोसाइटी की महासचिव जमीदा ने 26 जनवरी 2018 को जुमा की नमाज अदा कराकर इतिहास रचा. भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला इमाम ने जुमे की नमाज अदा करी हो. जमीदा ने जुमा (शुक्रवार) को होने वाली नमाज में इमाम की भूमिका में महिलाओं सहित लगभग 80 लोगों को नमाज पढ़ाई. जमीदा ने कहा कि पवित्र कुरान मर्द और औरत में कोई भेदभाव नहीं करता है और इस्लाम में महिलाओं के इमाम बनने पर कोई रोक नहीं है.

जमीदा के इस कार्यफलस्वरूप वे उलमा के निशाने पर आ गई हैं. उलमा का कहना है कि इस्लाम में औरत मर्दों की इमाम नहीं हो सकती, इसलिए मर्दों का किसी औरत के पीछे नमाज पढऩा जायज नहीं है. इमाम जमीदा ने मीडिया को दी जानकारी में कहा है कि पवित्र कुरान महिला व पुरुष में भेदभाव नहीं करता है और न ही इस्लाम महिलाओं को इमाम बनने से रोकता है.

लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंकों में भी अटल पेंशन योजना की सुविधा शुरू

हाल ही में शुरू किए गए लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक भी अब अटल पेंशन योजना की सुविधा दे सकेंगे. सरकार ने अटल पेंशन योजना को दूरदराज के इलाकों के लोगों के लिए सुगम बनाने के मद्देनजर यह फैसला किया है. वित्त मंत्रालय ने आज बताया लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक अब अटल पेंशन योजना की सुविधा दे सकेंगे. ये नए युग के बैंक हैं और इनकी विशेषज्ञता तथा पहुंच को देखते हुए योजना के ग्राहकों तक इसे पहुंचाने में ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अटल पेंशन योजना के मौजूदा चैनल को और मजबूत बनाने के लिए यह महसूस किया गया कि नये भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने में मददगार होंगे. योजना में लोगों की भागीदारी से न सिर्फ पेंशन प्राप्त सुरक्षित समाज बनता है, बल्कि बैंकों को भी शुल्क के रूप में बड़ी मात्रा में आमदनी प्राप्त होती है. उसने बताया कि 23 जनवरी 2018 तक अटल पेंशन योजना से 84 लाख लोग जुड़ चुके हैं. इस योजना के तहत अब तक 3,194 करोड़ रुपए की अभिदान राशि प्राप्त हो चुकी है. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को की थी. योजना के तहत हर ग्राहक को एक निश्चित राशि हर साल जमा करानी होती है और 60 साल की उम्र के बाद राशि के अनुरूप उसे पेंशन दिया जाएगा. पेंशन की राशि पेंशन खाता खोलते समय की तय हो जाती है. प्रत्येक खाते पर बैंकों को 120 से 150 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है.

रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में 11 भुगतान बैंकों और 10 लघु वित्त बैंकों को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी जिनमें से नौ लघु वित्त बैंकों और चार भुगतान बैंक अस्तित्व में आ चुके हैं. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने गत 15 जनवरी को भुगतान तथा नये वित्त बैंकों के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर उन्हें योजना के संचालन के बारे में जानकारी दी और योजना के बारे में विचार-विमर्श किया. इसके बाद उन्हें योजना का हिस्सा बनाया गया है..

82 उत्पाद और सेवाएं हो गईं सस्ती, लागू हुआ नया GST रेट

देश भर में 25जनवरी से 82 प्रोडक्ट और सर्विस सस्ती हो गई हैं. 18 जनवरी को हुई जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में लिए गए फैसले के बाद से गुरुवार से नया रेट लागू हो गया. अब हीरा एवं कीमती पत्थर सस्ता हो गया है क्योंकि इस पर जीएसटी की दरों को वर्तमान तीन फीसदी से घटा कर 0.25 फीसदी कर दिया गया है. पुरानी मंझोली एवं बड़ी कारों पर 28 के बजाय 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा जबकि लेमनजूस, 20 रुपये प्रति लीटर तक के बोतलबंद पेयजल, कुछ कीटनाशाक, बायोडीजल, ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई के मशीनरी तथा स्प्रेयर पर 18 के बजाय 12 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाएगा. इमली के बीज से बने पाउडर पर अब जीएसटी 18 फीसदी के बजाय पांच फीसदी ही देय होगा वेलवेट कपड़े पर भी जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटा कर पांच फीसदी कर दिया गया है. सिगरेट में लगने वाले फिल्टर रॉड पर अब जीएसटी की दर 12 की बजाय 18 फीसदी होगी जबकि चावल की भूसी को शून्य से पांच फीसदी के स्लैब में लाया गया है.
 
अब मेट्रो और मोनो रेल परियोजनाओं के निर्माण पर जीएसटी की दर 18 के बजाय 12 फीसदी होगी. स्मॉल हाउसकीपिंग सेवाओं पर अब पांच फीसदी की जीएसटी होगी लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. थीम या वाटर पार्क में घूमना भी अब सस्ता होगा क्योंकि अब 28 के बजाय 18 फीसदी की ही जीएसटी देय होगी. पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे पेट्रोल और डीजल की ढुलाई पर लगने वाले जीएसटी को भी 18 फीसदी से घटा कर पांच फीसदी किया गया है. कृषि उत्पादों के गोदामों में जो फ्यूमिगेशन किया जाता है, उस सेवा को जीएसटी से मुक्ति दे दी गई है. सभी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले या परीक्षा के लिए दी जा रही सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है. उन्हें एंट्रेंस परीक्षा के लिए ली जाने वाली एंट्रेंस फीस पर भी जीएसटी नहीं देना होगा. छात्रों, फैकल्टी या स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं पर भी राहत दी गई है. हालांकि यह छूट हायर सेकेंडरी तक शैक्षणिक संस्थानों के लिए है.


इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वन और एमआईजी वन के लिए घोषित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर के निर्माण पर जीएसटी का कंसेशनल दर लागू होगा. क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत बन रहे एयरपोर्ट को मिलने वाली वाइबिलिटी गेप फंडिंग पर जीएसटी छूट की समय सीमा को बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है. पहले यह एक साल के लिए थी. सरकार को पेट्रोलियम से होने वाले लाभ को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. आरडब्ल्यूए सदस्यों को दी जा रही छूट की सीमा प्रति सदस्य, प्रति माह 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए की गई है. आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराने वाली सेवा को जीएसटी से छूट दी गई है. टेलरिंग सेवा पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. मेट्रो, मोनो रेल निर्माण परियोजनाओं पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है. ।भारत से बाहर प्लेन के जरिये सामान भेजने पर परिवहन सेवाओं को छूट दी गई है.

केन्द्र सरकार ने सीबीआई में छह नए संयुक्त निदेशक नियुक्त किए

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में छह नए संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति की गई है. इनमें गुजरात कैडर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रवीण सिन्हा भी शामिल हैं. भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी सिन्हा फिलहाल केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में अतिरिक्त सचिव हैं. कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सिन्हा और दो अन्य पुलिस अधिकारियों अजय भटनागर तथा पंकज कुमार श्रीवास्तव को भी सीबीआई में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है.

भटनाकर केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल (सीआरपीएफ) में महानिरीक्षक हैं जबकि श्रीवास्तव अभी अपने कैडर राज्य मध्य प्रदेश में हैं. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन अधिकारियों शरद अग्रवाल, गजेंद्र कुमार गोस्वामी तथा वी मुरुगसेन को भी सीबीआई में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है. ये तीनों अधिकारी फिलहाल सीबीआई में उप महानिरीक्षक हैं.

राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक के लिए 44 बहादुर व्यक्तियों के नामों को मंजूरी दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2017 के जीवन रक्षा पदक के लिए 44 बहादुर व्यक्तियों के नामों को मंजूरी दी है. इनमें से सात लोगों को सर्वोतम जीवन रक्षा पदक, 13 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 24 को जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाएंगे. सात पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे. जिन व्यक्तियों को सर्वोतम जीवन रक्षा पदक दिए जाएंगे उनमें मिजोरम के एफ. लालछंदमा (मरणोपरांत), मध्य प्रदेश के बबलू मार्टिन (मरणोपरांत) पुडुचेरी के पुगाजेन्डी (मरणोपरांत), दिल्ली के मास्टर सुप्रीत राठी (मरणोपरांत), मध्य प्रदेश के दीपक साहू (मरणोपरांत), दिल्ली के सत्यवीर (मरणोपरांत) और मध्य प्रदेश के बसंत वर्मा (मरणोपरांत) शामिल हैं. इसके अलावा जिन्हें उत्तम जीवन रक्षा पदक दिए जाएंगे उनमें गुजरात के शेख सलीम गफूर, आंध्र प्रदेश के रवि गोर्ले, महाराष्ट्र के राजेंद्र तुकाराम गुरव, जम्मू एवं कश्मीर के डॉ. सुनीम अहमद खान, मिजोरम के बी. लल्तलंगथंगा और लियानमिंगथंगा, ओडिशा के मास्टर पंकज महंता, केरल के अमीन मोहम्मद, महाराष्ट्र के भानु चंद्र पांडेय, मध्य प्रदेश की रीना पटेल, हिमाचल प्रदेश के सुजन सिंह, कर्नाटक के सत्येन सिंह और मिजोरम के जोनुंतलुआंगा शामिल हैं.

इसके साथ ही जीवन रक्षा पदक पाने वाले व्य्क्तियों के नाम हैं मध्य प्रदेश के हरिओम सिंह बैस, केरल के अबिन चाको, ओडिशा की कुमारी ममता दलाई, केरल के मास्टर अभय दास, उत्तर प्रदेश के मास्टर चिरायु गुप्ता, अंडमान और निकोबार के गायुस जेम्स, केरल के मास्टर स्टीफन जोसेफ और मास्टर हरीश केएच, कर्नाटक के मास्टर निशांत केयू, दिल्ली के प्रदीप कुमार, उत्तर प्रदेश के सचिन कुमार, मणिपुर के मास्टर जॉन लालदितसाक, मध्य प्रदेश के प्रवीण कुमार मिश्रा, पंजाब के मदन मोहन, केरल की राजेश्री आर. नायर, मध्य प्रदेश के नरेंदर, महाराष्ट्र के मास्टर तांबे प्रणय राहुल, मध्य प्रदेश के सौरभ सिंह राजपूत, आंध्र प्रदेश की निम्मा वीरा वेंकट रामन, छत्तीसगढ़ की कुमारी यामिनी साहू, महाराष्ट्र के प्रभाकर गंगाधर साठे, मध्य प्रदेश के सुरेंद्र शर्मा, पश्चिम बंगाल के पुरन मल वर्मा और मिजोरम के मास्टर जायरेंतलुआंगा हैं.

जीवन रक्षा पदक उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने मानवता का परिचय देते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की प्राण रक्षा का महान कार्य किया हो. यह पुरस्कार तीन वर्गो सर्वोतम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के रूप में दिए जाते हैं. जीवन के हर क्षेत्र के स्त्री और पुरुष, दोनों पुरस्कारों के पात्र हैं. पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं. पुरस्कारों के तहत पदक, गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र और एकमुश्त नकद पुरस्कार दिए जाते हैं, जिन्हें उन राज्यों की सरकारें प्रदान करती हैं जहां के पुरस्कृत व्यक्ति रहने वाले हैं.

राष्ट्रीय बालिका दिवस

देशभर में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया. 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है. इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है. आज की बालिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है चाहे वो क्षेत्र खेल हो या राजनीति, घर हो या उद्योग। राष्ट्रमण्डल खेलों के गोल्ड मैडल हो या मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर आसीन होकर देश सेवा करने का काम हो सभी क्षेत्रों में लड़कियाँ समान रूप से भागीदारी ले रही है. आज बालिका हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है लेकिन आज भी वह अनेक कुरीतियों का शिकार हैं. ये कुरीतियों उसके आगे बढ़ने में बाधाएँ उत्पन्न करती है। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है आज हज़ारों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है या जन्म लेते ही लावारिस छोड़ दिया जाता है. आज भी समाज में कई घर ऐसे हैं, जहाँ बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है.

भारत में 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में से 44.5 प्रतिशत (क़रीब आधी) औरतें ऐसी हैं, जिनकी शादियाँ 18 साल के पहले हुईं हैं. इन 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में से 22 प्रतिशत (क़रीब एक चौथाई) औरतें ऐसी हैं, जो 18 साल के पहले माँ बनी हैं. इन कम उम्र की लड़कियों से 73 प्रतिशत (सबसे ज़्यादा) बच्चे पैदा हुए हैं. इन बच्चों में 67 प्रतिशत (दो-तिहाई) कुपोषण के शिकार हैं. गौरतलब है कि ‘नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स’ यानी एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 6 से 14 साल तक की ज़्यादातर लड़कियों को हर दिन औसतन 8 घंटे से भी ज़्यादा समय केवल अपने घर के छोटे बच्चों को संभालने में बिताना पड़ता है. इसी तरह, सरकारी आँकड़ों में दर्शाया गया है कि 6 से 10 साल की जहाँ 25 प्रतिशत लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, वहीं 10 से 13 साल की 50 प्रतिशत (ठीक दोगुनी) से भी ज़्यादा लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है. 2008 के एक सरकारी सर्वेक्षण में 42 प्रतिशत लड़कियों ने यह बताया कि वे स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके माता-पिता उन्हें घर संभालने और अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने को कहते हैं. लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति आगाह करने और लड़कियों को बचाने के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है.

वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को मिला 177वां स्थान

स्विट्ज़रलैंड के दावोस में जारी की गयी ग्लोबल एन्वायर्नमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स (EPI) रिपोर्ट में भारत विश्व के कई देशों के मुकाबले निचले स्तर पर है. ध्यान दे की इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत अंतिम पांच देशों की सूची में शामिल है. ग्लोबल एन्वायर्नमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट में 10 श्रेणियों के अलग-अलग 24 मुद्दों पर रिसर्च करके तैयार की गई है. इसमें वायु की गुणवत्ता, जल एवं स्वच्छता, कार्बन उत्सर्जन तीव्रता (जीडीपी के प्रति इकाई उत्सर्जन), जंगलों की कटाई और अपशिष्ट जल उपचार शामिल हैं.

इस सूचकांक में शामिल 180 देशों की सूची में भारत का नाम आखिरी पांच देशों में है. भारत इस वर्ष जारी रिपोर्ट में 177वें स्थान पर है. दो वर्ष पूर्व भारत इस सूची में 141वें स्थान पर था. पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमित प्रयास करने वाले देशों में स्विटजरलैंड प्रथम स्थान पर है उसके बाद फ्रांस, डेनमार्क, माल्टा और स्वीडन की बारी आती है. इस रिपोर्ट में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाता है तो इसके सकारत्मक प्रभाव पड़ेगा. इस रिपोर्ट को डब्ल्यूईएफ के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है. रिपोर्ट में जनसंख्या वृद्धि से विकास पर प्रभाव पड़ने की भी बात कही गई है इस रिपोर्ट में चीन का 120 वां स्थान दिया गया है.

अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला

अशोक लवासा ने 23 जनवरी, 2018 को नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया. 21 अक्टूबर 1957 को जन्मे अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. लवासा 31 अक्टूबर, 2017 को भारत के वित्त सचिव बनाए गये थे. अपने 37 वर्षों के सेवाकाल में उन्होंने हरियाणा और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला. लवासा ने प्रधान सचिव और वित्तीय आयुक्त (अक्षय ऊर्जा स्रोत, विद्युत), मुख्य समन्वयक (उद्योग), हरियाणा के स्थानीय आयुक्त, हरियाणा राज्य सहकारी सूगर हिल्स (HSFCOSHL) के प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास सहयोग (एचएसआईडीसी) के प्रबंध निदेशक, केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव, केंद्रीय नागर विमानन सचिव,विद्युत मंत्रालय में विशेष सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों सम्मिलित हैं.
 
उनके कार्यकाल के दौरान करीब 28 राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव होंगे जिसमें फरवरी में होने वाले मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य के विधानसभा चुनाव शामिल हैं. इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान 2019 में लोकसभा के लिए आम चुनाव आयोजित किया जाएगा. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जबकि दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं. राष्ट्रपति की ओर से दोनों में से वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को ही इलेक्शन कमिशन के चीफ की जिम्मेदारी सौंपे जाने की परंपरा रही है.

29 January 2018

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

देशभर में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को 8वा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया. इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करना है।.शॉर्ट में कहा जाए तो वोट देने के अधिकार को सेलिब्रेट करने का दिन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस. विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है. इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनकी उम्र एक जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी. इस सिलसिले में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे और उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सौंपे जाएंगे. पहचान पत्र बांटने का काम सामाजिक, शैक्षणिक व गैर-राजनीतिक व्यक्त‌ि करेंगे.

भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी इसलिए इसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है. इस दिन उन युवाओं के लिए मतदाना जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिन्हें इसी वर्ष वोट देने का अधिकार मिला है. राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अगले दिन यानी 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था. वर्ष 1950 से स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्‍थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपत‌ि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ का शुभारंभ किया था. इस आयोजन के दो प्रमुख विषय थे, ‘समावेशी और गुणात्मक भागीदारी’ (Inclusive and Qualitative Participation) तथा ‘कोई मतदाता पीछे न छूटे’ (No Voter to be left behind).

वर्ष 2016 के प्रधानमंत्री श्रम पुरस्‍कार घोषित

सरकार ने आज वर्ष 2016 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्‍कारों की घोषणा की है. ये पुरस्‍कार विभागीय उपक्रमों, केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत 50 श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे. इन पुरस्‍कारों हेतु चयन उन्‍हीं उपक्रमों से किया जाता है जिनमें 500 या उससे ज्‍यादा श्रमिक कार्यरत हों. हालांकि इस वर्ष प्रदान किये जाने वाले श्रम पुरस्‍कारों की कुल संख्‍या 32 है, लेकिन 3 महिलाओं सहित 50 श्रमिक ये पुरस्‍कार प्राप्‍त करेंगे। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के 34 श्रमिक और निजी क्षेत्र के 16 श्रमिक शामिल हैं.
 
श्रम पुरस्‍कार चार श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं. इनमें ‘श्रम रत्‍न पुरस्‍कार, ‘श्रम भूषण पुरस्‍कारश्रम वीर/श्रम वीरांगना और श्रम श्री/श्रमदेवी पुरस्‍कार शामिल हैं. इस वर्ष प्रतिष्ठित श्रम रत्‍न पुरस्‍कार के लिए किसी भी नामांकन को उपयुक्‍त नहीं पाया गया. सेल/भेल और टाटा स्‍टील लिमिटेड के 12 श्रमिकों को श्रम भूषण पुरस्‍कार देने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्‍कार और एक सनद दिया जाता है. नेवल डाकयार्ड, आयुध फैक्‍ट्री, राष्‍ट्रीय इस्‍पात निगम, टाटा स्‍टील, हिन्‍डालको इंडस्‍ट्रीज, पारादीप फॉस्‍फेट लिमिटेड, ब्रह्मोसएयर स्‍पेस के 18 श्रमिक श्रम वीर/श्रम वीरांगना पुरस्‍कार के रूप में 60 हजार रुपये नकद और एक सनद प्राप्‍त करेंगे.  

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, टाटा मोटर, सूरत लिग्‍नाइट पॉवर प्‍लांट, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड आदि के 20 श्रमिकों को श्रम श्री/श्रम देवी पुरस्‍कार के रूप में 40,000 रुपये नकद और एक सनद प्रदान किया जाएगा. श्रम और रोजगार मंत्रालय हर वर्ष प्रधानमंत्री श्रम पुरस्‍कारों की घोषणा करता है. ये पुरस्‍कार 500 या ज्‍यादा संख्‍या वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केन्‍द्र और राज्‍य सरकार के विभागीय उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों से श्रमिकों का चयन करके उनके असाधारण कार्यों, नवोन्‍मेष क्षमता, उत्‍पादकता के क्षेत्र में उनके उल्‍लेखनीय योगदान और अत्‍यधिक साहस दिखाने तथा चौकस रहने के लिए दिए जाते हैं. 

राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संख्या पर पदम और वीरता पुरस्कारों से नवाजा

विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं और उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों और वीरता पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है. इस बार 85 लोगों को पदम अवॉर्ड दिया गया. इसमें से तीन लोगों को पदम विभूषण, नौ लोगों को पदम भूषण और 73 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया. बता दें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है. इस बार पुरस्कारों के लिए 15,700 लोगों ने आवेदन किया है और इस बार सरकार का जोर गुमनाम नायकों को पुरस्कृत करने पर है. इसके अलावा राष्ट्रपति ने अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भी प्रदान किए गए.

पद्मविभूषण पुरस्कार
1. इलैयाराजा (कला-संगीत) दक्षिण भारत के प्रख्यात संगीतकार
2. परमेश्वरन (साहित्य एवं शिक्षा) केरल
3. गुलाम मुस्तफा खान (कला-संगीत) हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ, महाराष्ट्र
पद्मभूषण पुरस्कार
1. महेंद्र सिंह धोनी (क्रिकेट)
2. पंकज आडवाणी (बिलियर्ड्स)
3. फिलिपोंस क्रिसोस्टम (अध्यात्म)
4. एलेक्जेंडर काडाकिन (पब्लिक अफेयर्स)
5. रामचंद्रन नागास्वामी (आर्कियोलॉजी)
6. वेद प्रकाश नंदा (साहित्य और शिक्षा)
7. लक्ष्मण पई (पेंटिंग)
8. अरविंद पारिख (संगीत)
9. शारदा सिन्हा (संगीत)
पद्मश्री पुरस्कार
अरविंद गुप्ता-साहित्य और शिक्षा (महाराष्ट्र)
भज्जू श्याम-कला(पेंटिंग) मध्यप्रदेश
लक्ष्मी कुट्टी-औषधि(सर्प दंश) केरल
सुशांशु बिस्वास-समाज सेवा(पश्चिम बंगाल)
एमआर राजगोपाल-औषधि(केरल)
मुरलीकांत पेटेकर-खेल, महाराष्ट्र
सुलागट्टी नरसम्मा-औषधि (कर्नाटक)
विजय लक्ष्मी नवनीतिकृष्णन-साहित्य और शिक्षा-महाराष्ट्र

सुभासिनी मिस्त्री-समाज सेवा, पश्चिम बंगाल
राजगोपालन वासुदेवन-विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, तमिलनाडु

बता दें कि पिछले साल 89 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे. आजादी के बाद से पिछले साल तक कुल 4417 हस्तियों को देश के प्रतिष्ठित अवॉर्ड दिए जा चुके हैं. कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, लोक मामलों, सिविल सेवाओं, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं. 

 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्‍ट्रपति ने कॉरपोरल ज्योति प्रकाश निराला को मरणोपरांत अशोक चक्र और अदम्य साहस का परिचय देने वाले कॉरपोरल देवेंद्र मेहता, मेजर अखिल राज, कैप्टन रोहित शुक्ला, कैप्टन अभियनव शुक्ला, कैप्टन प्रदीप शूरी आर्या, हवलदार मुबारक अली, हवलदार रविंद्र थापा, नायक नरेंद्र सिंह, लांस नायक बधेर हुसैन और परातरूपर मंचू को शौर्य चक्र प्रदान किया. राष्ट्रपति ने स्क्वाड्रन लीडर राजीव चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कमल शर्मा (पायलट) और विंग कमांडर अंशुल सक्सेना (पायलट) को वायु सेना मेडल (गैलेंट्री) से नवाजा. इसके साथ हीराष्‍ट्रपति ने आरपीएफ/आरपीएसएफ जवानों को उनकी असाधारण सेवाओं के लिए राष्‍ट्रपति के पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्‍मानित किया है. रेलवे के IG राजेंद्र कुमार मलिक को आधारण सेवाओं के लिए राष्‍ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया. इसके अलावा सराहनीय सेवाओं के लिए इन लोगों को पुलिस पदक दिया गया.

1. सुमति शान्डिल्‍य, डीआईजी/एमएसी रेलवे बोर्ड
2. आलोक बोहरा, उप सीएससी/पश्चिमी रेलवे
3. राकेश कुमार पांडे, एएससी/पश्चिमी रेलवे
4. केपी जेम्‍स, सहायक कमांडेंट/7बीएन/आरपीएसएफ
5. शीरीश सदानंद डेंगे, सब इंस्‍पेक्‍टर/सेंट्रल रेलवे
6. धनराज गोमाजी मेशराम, हैड कांस्‍टेबल/सेंट्रल रेलवे
7. नंदलाल, हैड कांस्‍टेबल/उत्‍तर-पश्चिमी रेलवे
8. साधु राम सीदर, हैड कांस्‍टेबल/एसईसीआर
9. तरुण कुमार पान, हैड कांस्‍टेबल/पूर्वी रेलवे
10. स्‍वपन नायक, हैड कांस्‍टेबल/पूर्वी रेलवे
11. ओम प्रकाश रावत, इंस्‍पेक्‍टर/उत्‍तर रेलवे
12. जयचंद शर्मा, सहायक सब इंस्‍पेक्‍टर/उत्‍तर रेलवे
13. प्रदीप कुमार गुप्‍ता, डीआईजी (प्रशिक्षण)/जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ

पीएम मोदी ने विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, दिया दुनिया को बड़ा संदेश

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया. यह पहला मौका है जब 21 साल बाद भारत के किसी पीएम ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधितत्व किया. पीएम मोदी ने इकानॉमी, वैश्‍विक आतंकवाद, बदलती तकनीकी, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के खतरे समेत कई वैश्‍विक मसलों पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा. अपने इस प्रभावी भाषण में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों की ओर भी दुनिया का ध्यान खींचा. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वदावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस 48वीं वार्षिक बैठक में शामिल होते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है. सबसे पहले मैं क्लॉजश्वाब को उनकी इस पहल पर और डब्लूईएफ को एक सशक्त और व्यापक मंच बनाने पर बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं. पीएम मोदी ने कहा कि आज गरीबी, अलगाववाद, बेरोजगारी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस दरार को हमें दूर करना होगा. पीएम मोदी ने कहा कि मानव सभ्यता के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा ख़तरा है. मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, कई द्वीप डूब गए हैं या फिर डूबने की कगार पर हैं. प्रकृति को बचना भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में भारत ने अपना बिजली उत्पादन 60 गीगावॉट तक पहुँचा दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि उनके विजन में एक महत्वकांक्षी एजेंडा है जिसका उद्देश्य है दुनिया के हालात सुधारना.

पीएम मोदी ने कहा कि दावोस में आख़िरी बार भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा सन् 1997 में हुई थी, जब देवेगौड़ा जी यहां आए थे. 1997 में भारत का GDP सिर्फ़ 400 बिलियन डॉलर से कुछ अधिक था. अब दो दशकों बाद यह लगभग 6 गुना हो चुका है. पीएम मोदी ने कहा कि 1997 में भी दावोस अपने समय से आगे था, और यह World Economic Forum भविष्य का परिचायक था. आज भी दावोस अपने समय से आगे है. पीएम ने कहा कि इस वर्ष फोरम का विषय- 'क्रियेटिंग ए शेयर्ड फ्यूचर इन ए फैक्चर्ड वर्ल्ड' है. यानि दरारों से भरे विश्व में साजा भविष्य का निर्माण। नये-नये बदलावों से, नई-नई शक्तियों से आर्थक क्षमता और राजनैतिक शक्ति का संतुलन बदल रहा है. इससे विश्व के स्वरुप में दूरगामी परिवर्तनों की छवि दिखाई दे रही है. विश्व के सामने शांति, स्थिरता और सुरक्षा को लेकर नई और गंभीर चुनौतियां हैं. पीएम मोदी ने कहा कि व्यवहार, बातचीत और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय समूहों और राजनीति तथा अर्थव्यवस्था तक को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं. टेकनलॉजी के जोड़ने, मोड़ने और तोड़ने- तीनों आयामों का एक बड़ा उदाहरण सोशल मीडिया के प्रयोग में देखने को मिलता है. आज डाटा सबसे बड़ी संपदा है. डाटा के ग्लोबल फ्लो से सबसे बड़े अवसर बन रहे है और सबसे बड़ी चुनौती भी.


पीएम मोदी ने कहा कि विज्ञान, तकनीक और आर्थिक प्रगति के नये आयामों में एक ओर तो मानव को समृद्धि के नये रास्ते दिखाने की क्षमता है. वहीं दूसरी ओर इन परिवर्तनों से ऐसी दरारों भी पैदा हुई हैं जो दर्द भरी चोट पहुंचा सकती हैं. बहुत से बदलाव ऐसी दीवारें खड़ी कर रहे हैं जिन्होंने पूरी मानवता के लिए शांति और समृद्धि के रास्ते को दुर्गम ही नहीं दुःसाध्य बना दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि 'वसुधैव कुटुम्बकम का भारतीय दर्शन आज दुनिया में खिंची दरारों को पाटने की दृष्टि में अधिक प्रासंगिक है. उन्होंने कहा कि भारत, भारतीय और भारतीय विरासत का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए इस फोरम का विषय जितना समकालीन है उतना ही समयातीत भी है. समयातीत इसलिए क्योंकि भारत में अनादिकाल से हम मानव मात्र को जोड़ने में विश्वास करते आए हैं, उसे तोड़ने में नहीं, उसे बांटने में नहीं. हजारों साल पहले संस्कृत भाषा में लिखे गये ग्रंथों में भारतीय चिंतकों ने कहा- वसुधैवकुटुम्बकम्. यानी पूरी दुनिया एक परिवार है. तत्वतः हम सब परिवार की तरह बंदे हुए हैं. 

पीएम ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की. इसके बाद पीएम मोदी ने कई वैश्विक कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से मुलाकात की. उनके साथ हुई राउंड टेबल मीटिंग की मेजबानी की. यहां पीएम ने विकास पर बात की. मोदी ने कहा भारत का मतलब बिजनेस है. मोदी यहां दुनिया के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था, यहां निवेश और अपनी नीतियों के बारे में बताए. इस दौरान WEF में वर्ल्ड लीडर्स के साथ ही दुनियाभर से यहां जमा हुए कारोबारी और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के प्रमुख भी उनके संबोधन को सुनें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस बैठक में कई देशों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं. इस सम्मेलन में न सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे विकसि‍त देशों के लोग शामिल हो रहे हैं, बल्क‍ि दक्ष‍िण अफ्रीका और कई अफ्रीकी देशों के प्रमुख भी इस बैठक में पहुंचे हैं. इस बैठक में दुनियाभर से 340 से ज्यादा राजनीतिक नेता शामिल हुए हैं.इस सम्मलेन में दुनियाभर के कारोबारी भी शामिल हो रहे है. दुनियाभर से आए कारोबारियों के अलावा इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन चंदा कोचर और कोटक बैंक के प्रमुख उदय कोटक समेत करीब भारत के 100 से ज्यादा प्रमुख कंपनियों के सीईओ शामिल हो रहे हैं. इस तरह WEF का मंच विदेशी कंपनियों को लुभाने के साथ भारतीय कारोबारियों तक ही अपना संदेश पहुंचाने का एक मौका है.  

25 January 2018

एस सोमनाथ ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में निदेशक पद का कार्यभार संभाला

प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस सोमनाथ ने 22 जनवरी 2018 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक का पदभार ग्रहण किया. बता दे की उन्होंने के. सिवन का स्थान लिया है जिन्हें हाल ही में इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है. यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है. यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे सम्बंधित तकनीकी का विकास किया जाता है।.
  
एस सोमनाथ ने वर्ष 1985 में इसरो में कार्य करना आरंभ किया था।. उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पीएसएलवी) के शुरुआती विकास चरण के दौरान उसके एकीकरण के लिए टीम लीडर की भूमिका निभाई थी. वे पीएसएलवी के निर्माण तथा विकास कार्यक्रम में टीम के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे. उन्होंने पीएसएलवी की दूसरी उड़ान के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर भी रहे तथा जीएसएलवी मार्क-3 लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे. उन्हें इसरो से मेरिट अवार्ड तथा परफॉरमेंस एक्सीलेंस अवार्ड भी प्राप्त हुआ था. इसके अतिरिक्त उन्हें जीएसएलवी मार्क-3 के निर्माण हेतु इसरो द्वारा टीम एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया.

24 January 2018

फिल्म फेयर पुरस्कार 2018: इरफान बने बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस में विद्या बालन ने मारी बाजी

फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में इस बार अभिनेता इरफान और राजकुमार राव ने अपनी छाप छोड़ी, वहीं फिल्मों में ‘बरेली की बर्फी’ और ‘हिंदी मीडियम’ ने कामयाबी के झंडे बुलंद किए. इरफान को ‘हिंदी मीडियम’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला, तो ‘तुम्हारी सुलु’ के लिए विद्या बालन बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गईं. ‘बरेली की बर्फी’ में शानदार अभिनय के लिए राजकुमार राव को बेस्ट सह-अभिनेता का अवॉर्ड मिला. फिल्म ‘दंगल’ से लाइमलाइट में आई जायरा वसीम ने ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ के लिए बेस्ट सह-अभिनेत्री का पुरस्कार जीता. साकेत चौधरी के निर्देशन में बनी ‘हिंदी मीडियम’ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवॉर्ड दिया गया. आलोचकों के बीच बेहद सराही गई अमित मसुरकर की फिल्म ‘न्यूटन’ को बेस्ट फिल्म (आलोचक) का पुरस्कार मिला. इसी तरह राकुमार राव को फिल्म ‘ट्रैप्ड’ में बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (आलोचक) का पुरस्कार दिया गया. 

अश्विनी अय्यर तिवारी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया।.उन्होंने फिल्म ‘बरेली की बर्फी’ का डायरेक्शन किया था. फिल्म ‘जग्गा जासूस’ के लिए अमिताभ भट्टाचार्या को सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुना गया. ‘जग्गा जासूस’ का गाना 'उल्लू का पट्ठा' के लिए भट्टाचार्या को यह पुरस्कार दिया गया. वहीं अरिजीत सिंह और मेघना मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ गायक और गायिका का पुरस्कार दिया गया. मेघना को फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ के गाने 'नचदी फिरा' और अरिजीत को फिल्म ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ के गाने 'रोके ना रुके नैना' के लिए पुरस्कार दिया गया. 

फिल्मफेयर अवॉर्ड की लिस्ट एक नजर में :- 
1. सर्वश्रेष्ठ फिल्म (लोकप्रिय)- हिंदी मीडियम 
2. सर्वश्रेष्ठ फिल्म (आलोचक)- न्यूटन
3. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (लोकप्रिय) - इरफान खान (हिंदी मीडियम) 
4. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (आलोचक) - राजकुमार राव (ट्रैप्ड)
5. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (लोकप्रिय) - विद्या बालन (तुम्हारी सुलु)
6. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (आलोचक) - जायरा वसीम (सीक्रेट सुपरस्टार)
7. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (लोकप्रिय)- अश्विनी अय्यर तिवारी (बरेली की बर्फी) 
8. सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक- कोंकणा सेन शर्मा (अ डेथ इन द गूंज) 
9. सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेत्री- मेहर विज (सीक्रेट स्परस्टार)
10. सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेता- राजकुमार राव (बरेली की बर्फी)
11. सर्वश्रेष्ठ संगीत (एल्बम) - प्रीतम (जग्गा जासूस)
12. सर्वश्रेष्ठ गीतकार- अमिताभ भट्टाचार्या (जग्गा जासूस)
13. सर्वश्रेष्ठ गायिका- मेघना मिश्रा (सीक्रेट सुपरस्टार)
14. सर्वश्रेष्ठ गायक- अरिजीत सिंह (बद्रीनाथ की दुल्हनिया)
15. लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड- माला सिन्हा, बप्पी लाहिरी 
16. सर्वश्रेष्ठ कहानी- अमित वी मसुरकर (न्यूटन)
17. सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनप्ले- शुभाशीष भुटिआनी (मुक्ति भवन)
18. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी- सीर्ष रे (अ डेथ इन द गूंज)
19. सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग- नितिन बैद (ट्रैप्ड) 
20. सर्वश्रेष्ठ शॉर्टफिल्म (फिक्शन)- जूस
 

समावेशी विकास सूचकांक में भारत 62वें स्थान पर

समावेशी विकास सूचकांक में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 62वें स्थान पर है. इस मामले में भारत चीन (26वां) और पाकिस्तान (47वां) से भी पीछे है. विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने मंगलवार को अपनी सालाना शिखर बैठक शुरू होने से पहले यह सूची जारी की. नॉर्वे दुनिया की सबसे समावेशी आधुनिक विकसित अर्थव्यवस्था बना हुआ है. वहीं लिथुआनिया उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है. भारत समेकित विकास सूचकांक पर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच 62 वें स्थान पर है, जबकि चीन 26 वें और पाकिस्तान की 47 वें स्थान पर है. पिछले साल 79 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत 60वें स्थान पर रहा था, जबकि चीन 15 वें और पाकिस्तान 52 वें स्थान पर था. डब्ल्यूईएफ ने कहा कि इस सूचकांक में रहन-सहन का स्तर, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊपन और भविष्य की पीढ़ियों को और क़र्ज़ के बोझ से संरक्षण आदि पहलुओं को शामिल किया जाता है.

डब्ल्यूईएफ ने विश्व नेताओं से कहा कि वे तेज़ी से समावेशी वृद्धि और विकास के नए मॉडल की ओर बढ़ें. मंच ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर उपलब्धि हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर निर्भरता बढ़ने से असमानता की स्थिति पैदा हो रही है. वर्ष 2018 के इंडेक्स में 103 अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति का आकलन तीन निजी स्तंभों- वृद्धि एवं विकास, समावेशन और अंतर पीढ़ी इक्विटी के आधार पर किया गया है. इसे दो हिस्सों में बांटा गया है. पहले हिस्से में 29 विकसित अर्थव्यवस्थाओं तथा दूसरे में 74 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है. इस इंडेक्स में पांच साल के समावेशी विकास एवं वृद्धि के रुख़ पर विभिन्न देशों को पांच उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. यह है घटना, धीरे-धीरे घटना, स्थिर, धीमी वृद्धि या वृद्धि.
 
भारत का कुल अंक निचले स्तर पर हैं, लेकिन इसके बावजूद वह उन 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हैं जो बढ़ रही हैं. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नॉर्वे के बाद आयरलैंड, लग्ज़मबर्ग, स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क शीर्ष पांच में शामिल हैं. सूचकांक में शीर्ष पर छोटे यूरोपीय देश हैं. शीर्ष दस में नौवें स्थान पर आॅस्ट्रेलिया एकमात्र गैर यूरोपीय देश है. जी-7 अर्थव्यवस्थाओं में जर्मनी 12वें, कनाडा 17 वें, फ्रांस 18वें, ब्रिटेन 21वें, अमेरिका 23वें, जापान 24वें और इटली 27वें स्थान पर है. शीर्ष पांच समावेशी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लुथिआनिया, हंगरी, अज़रबैजान, लातविया और पोलैंड है. ब्रिक्स देशों में रूस 19वें, चीन 26वें, ब्राज़ील 37वें, भारत 62वें और दक्षिण अफ्रीका 69वें स्थान पर है.

राष्ट्रपति ने 112 असाधारण महिलाओ को सम्मानित किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार कोे राष्ट्रपति भवन में फर्स्ट लेडीज कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली 112 महिलाओं को सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति ने इन सम्मानित महिलाओं को ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम करने की सलाह दी. बता दें कि इनमें देश की पहली महिला कुली, पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर, पहली महिला बस एवं ट्रेन ड्राइवर से लेकर असाधारण महिलाएं किरण मजूमदार शॉ, ऐश्वर्या राय, पीटी ऊषा, पीवी सिंधु सानिया मिर्जा भी शामिल हैं. इस लिस्ट में वे महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने विभिन्न रूढ़ियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई, इनमें मंजू (कूली), छवि रजावत (गांव की सरपंच), हर्षिनी कन्हेकर (पहली महिला दमकल कर्मी), सुनालिनी मेनन (एशिया की पहली पेशेवेर महिला कॉफी-टेस्टर) और शतभी बसु (भारत की पहली महिला बार टेंडर) जैसी महिलाओं के नाम भी शामिल हैं.

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा की सामान्य महिलाओं के हुनर को पहचानने, और उसे निखारने में उनकी मदद करने की ज़िम्मेदारी हम सब की है. यहां उपस्थित आप जैसी असाधारण महिलाएं, देश की अन्य महिलाओं के लिए, प्रेरणा का स्रोत हैं. आप उन्हे हौसला बनाए रखने, और अपने हुनर को निखारने की सीख दे सकती हैं. उन्होंने कहा की तमाम चुनौतियों के बावजूद हासिल की गई, आप सभी महिलाओं की असाधारण उपलब्‍धियां, हम सबके के लिए गौरव का विषय हैं. महिलाओं की तरक्की ही, किसी भी देश या समाज की प्रगति का मापदंड है.

भारत 2018 में चीन को पछाड़कर बनेगा सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था

इस साल चीन को पछाड़कर भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुमान के मुताबिक, 2018 में चीन के 6.8 फीसद की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 फीसद की दर से आगे बढ़ेगी. पिछले साल भारत की विकास दर नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने की शुरुआती दिक्कतों के चलते कम रही थी. सोमवार को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में आइएमएफ ने 2019 में भारत की विकास दर 7.8 फीसद रहने का अनुमान व्यक्त किया है. अक्टूबर, 2017 में जारी डब्ल्यूईओ में भी 2018 और 2019 में भारत की विकास दर का अनुमान क्रमशः 7.4 और 7.8 फीसद ही रखा गया था. 2019 में चीन की विकास दर 6.4 फीसद रहने का अनुमान है. आइएमएफ के अनुसार, उभरते बाजारों और विकासशील देशों के लिए विकास का अनुमान पहले जैसा ही बना हुआ है. 2017 की तरह ही उभरते और विकासशील एशिया में 2018-19 के दौरान अर्थव्यवस्था करीब 6.5 फीसद की दर से बढ़ेगी. वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी आधी से ज्यादा बनी रहेगी.

ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चिंता जताई है. आइएमएफ का कहना है कि 2018 और 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति बनी रहेगी, लेकिन यह तेजी ज्यादा समय तक रहने की उम्मीद नहीं है. आइएमएफ के इकोनॉमिक काउंसलर और रिसर्च डायरेक्टर मॉरिस ऑब्स्टफेल्ड ने कहा, 'वैश्विक अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है. यह अच्छी खबर है. लेकिन राष्ट्रों को ध्यान रखना होगा कि अभी तेजी के कुछ ऐसे कारक हैं, जो ज्यादा लंबे समय तक शायद नहीं बने रहेंगे. वैश्विक आर्थिक संकट हमें बहुत पीछे छूटा हुआ लग रहा है, लेकिन समावेशी विकास और बेहतर नीतियों के बिना अगला संकट बहुत जल्द आ सकता है. इससे निपटना ज्यादा मुश्किल होगा।' 2017 में ग्लोबल इकोनॉमी अनुमानित तौर पर 3.7 फीसद की दर से बढ़ी. 2018 और 2019 में यह 3.9 फीसद रह सकती है.

ओम प्रकाश रावत ने संभाला नए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ओम प्रकाश रावत ने अपना कार्यभार संभाल लिया। बता दें कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ए. के. ज्योति अपने पद से रिटायर हो चुके हैं. इन्हीं के स्थान पर अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ओपी रावत को नियुक्त किया गया था जिसके बाद 23 जनवरी को ओपी रावत इस पद पर आसीन होने वाले थे. रावत का कार्यकाल इस साल दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा. इसके पहले उन्हें अगस्त 2015 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था. 2 दिसंबर 1953 को जन्मे रावत मध्यप्रदेश के पूर्व आईएएस कैडर ऑफिसर रह चुके हैं. बता दें कि तीन सदस्यीय चुनाव निकाय में सुनील अरोरा अन्य चुनाव आयुक्त होंगे. पूर्व वित्तीय सचिव अशोक लवासा को रविवार को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था. मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में रावत का पहला काम अगले महीने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना होगा.

2 दिसंबर 1953 को जन्मे ओपी रावत मप्र कैडर से 1977 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं. रावत ने मप्र में विभिन्न अहम पदों पर काम किया है. वह इंदौर (1986-88) और नरसिंहपुर (1983-86) जिलों के कलेक्टर रहे हैं. वह वर्ष 2004-2006 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के प्रमुख सचिव भी रहे. वह नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे चुके है. केंद्र में रावत ने वर्ष 1993 में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया. इसके अलावा वह रक्षा मंत्रालय में भी निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं. अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें 1994 में हुए संयुक्त राष्ट्र चुनाव के दौरान दक्षिण अफ्रीका में एक ऑब्जर्वर के रूप में प्रतिनियुक्ति मिली थी. साथ ही भारी उद्योग मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम विभाग में सचिव भी रहे. रावत देशभर में चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने की दिशा में चलाए जा रहे जागरकता अभियान के लिए पहचाने जाते हैं. उनका कहना है भारत जैसे विशाल देश में हर मतदाता को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ना और मतदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है.

ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बना भारत, एनएसजी में शामिल होने की दावेदारी हुई मजबूत

भारत शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी) का सदस्य बन गया. यह परमाणु अप्रसार की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि निर्यातों से रासायनिक या जैविक हथियारों का विकास नहीं हो सके. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) और वासेनार अरेंजमेंट (डब्ल्यूए) के बाद चार प्रमुख निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में से एक एजी की सदस्यता मिलने से भारत को 48 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में अपनी सदस्यता की दावेदारी पुख्ता बनाने में मदद मिल सकती है. पाकिस्तान के इशारे पर चीन एनएसजी में भारत की सदस्यता की राह में रोड़े अटकाता रहा है. चीन एमटीसीआर, डब्ल्यूए और एजी का सदस्य नहीं है. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ने एक विज्ञप्ति में कहा, '19 जनवरी 2018 को भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी) का सदस्य बन गया है. यह देशों का सहकारी और स्वैच्छिक समूह है जो उन सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहा है जो देशों या आतंकवादी संगठनों की ओर से रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास या अधिग्रहण में योगदान दे सकता है.'

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एजी ने आम राय के जरिये लिये गए फैसले में भारत को ग्रुप के 43वें भागीदार के तौर पर शामिल किया. एजी में भारत के प्रवेश पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि यह 'परस्पर लाभदायक होगा और अप्रसार के मकसद में मदद करेगा.' कुमार ने कहा कि एजी की सदस्यता से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं अप्रसार उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, 'भारत की सदस्यता के लिए अपना समर्थन देनेवाले एजी के सभी भागीदारों को भारत शुक्रिया अदा करता है. ग्रुप में भारत को शामिल कराने में भूमिका निभाने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की पूर्व अध्यक्ष और ऑस्ट्रेलिया की राजदूत जेन हार्डी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे.' भारत 2016 में एमटीसीआर में शामिल हुआ, जबकि डब्ल्यूए में पिछले साल शामिल हुआ था.

आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ली

गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार (23 जनवरी) को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली।बता दें कि, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने मंगलवार सुबह भोपाल में राजभवन में एक समारोह में आनंदी बेन पटेल को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई. इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहें. सरला ग्रेवाल के बाद आनंदी बेन पटेल मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं, सरला ग्रेवाल मार्च 1989 से फरवरी 1990 तक प्रदेश की राज्यपाल रही थीं.

गौरतलब है कि, गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान जब आनंदी बेन पटेल ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था तभी से उन्‍हें कोई और पद दिए जाने की सुगबुगाहट थी. इसी फैसले के तहत अब गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल को मध्‍य प्रदेश का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है. अभी गुजरात के राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं. उल्लेखनीय है कि आनंदीबेन ने गुजरात में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था. उन्होंने बाकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी जगह किसी युवा कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए. हालांकि पीएम मोदी के सभी गुजरात दौरों में आनंदीबेन को काफी महत्व दिया गया था।
आनंदीबेन पटेल ने फेसबुक के जरिए मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि अब आने वाली पीढ़ी को काम करने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने आलाकमान से खुद को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त करने की इच्छा जताई थी. आनंदीबेन ने आलाकमान से यह गुजारिश फेसबुक पोस्ट के जरिए की थी.

21 January 2018

मैक्सिको में दुनिया की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग मिली

अभी तक आपने कई सुरंगों के बारे में पढ़ा और जाना होगा लेकिन मैक्सिको के गोताखोरों ने दावा किया है कि मैक्सिकों में दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी सुरंग है. मैक्सिकों के गोताखोरों ने बताया है कि यह सुरंग माया सभ्यता के दौरान की है. गोताखोरों ने बताया कि यह सुरंग 347 किमी लंबी है और 12 हजार साल पुरानी है. सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस सुरंग में कब्र भी मिली हैं, जिनमें मानव अस्थियां पाई गई हैं. गौरतलब है कि इस खोज से माया सभ्यता के बारे में कई राज उजागर हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि दक्षिणपूर्वी मैक्सिको में स्थित युकाटन आयलैंड में पानी के नीचे स्थित सुरंग ढूंढने के लिए ग्रैन एक्युफेरो माया (GAM) अभियान चलाया जा रहा था. जिसके तहत यह सुरंग मिली.

इस सुरंग का नाम सैक एकटन दिया गया है. यहां जलमग्न सुरंगों की श्रृंखला है, जो डॉस ओजोस से जुड़ती है. ऐसे में इसकी लंबाई करीब 347 किमी होती है. जीएएम के निदेशक गुलेरमो डी एंडा ने इस बारे में कहा कि, यह बड़ी खोज है. स्पेन के कब्जे में आने से पहले माया सभ्यता कैसी थी इस बारे में यह सुरंग कई राज खोल सकती ह. ऐसा माना जा रहा है कि उस काल में बसाई गई बस्तियों और तीर्थस्थल यहां होंगे. यहां कई प्राचीन बर्तन भी मिले हैं. कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि माया सभ्यता का प्राचीन मंदिर सुरंग से जुड़ा हुआ था. हालांकि, अब तक इस पर रिसर्च की जा रही है. अगर ऐसा होता है तो ये दुनियाभर के लिए एक अद्भुत सुरंग साबित होगी. इस सुरंग की खोज में लगे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ये जानना बाकी है कि ये गुफा यहां कैसे बनाई गई पानी के नीचे आने जाने का रास्ता क्या था. उनका कहना है कि इस सुरंग और माया सभ्यता के कई राज खुलने बाकी है.

अमेरिका ने फिलिस्तीन को मिलने वाली 45 मिलियन की मदद रोकी

अमेरिका ने खाद्द सहायता के लिए फिलिस्तीन को दी जाने वाली 45 मिलियन डॉलर की मदद पर रोक लगा दी है. इस फैसले का असर हजारों लोगों पर पड़ेगा. अमेरिका ने इससे पहले फिलिस्तीन के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र सहायता वर्क एजेंसी को दी जाने वाली 65 मिलियन डॉलर की रकम पर रोक लगा दी थी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि यदि फिलिस्तीन इजरायल के साथ शांति के प्रयासों को नकारता है तो अमेरिका इसे जाने वाली मदद रोक सकता है. अमेरिका हर साल यूएन की ऐजेंसी के 30 प्रतिशत हिस्से को फंड करता है. ऐसे में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सहायता वर्क एजेंसी को पिछले साल 370 मिलियन डॉलर रुपये दे चुका है, लेकिन इस साल 125 मिलियन डॉलर की पहली किश्त में ही उसने 65 मिलियन डॉलर की रकम रोक ली है.

हाल ही में पाक को दी जाने वाली मदद राशि रोकने की घोषणा के बाद अमेरिका की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है. अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को दी जाने वाली 255 मिलियन डॉलर की सुरक्षा सहायता भी रोक दी थी. संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने इस फैसले को लेकर चिंता जाहिर की है. इस फैसले से अधिकारी शरणार्थी समूहों की मानवीय सहायता पर पड़ने वाले प्रभाव, खासकर सीरिया में पहले ही संघर्ष से जूझ रहे क्षेत्रों के अस्थिरता की चपेट में आने की संभावना को लेकर चिंता जताई गयी हैं.

20 January 2018

केंद्र सरकार द्वारा 350 मिलियन अमेरिकी डालर की सौर विकास निधि बनाने की घोषणा


6 दिसंबर, 2017 को 15 देशो से अनुमोदन होने पर अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) ढांचा अनुबंध की शुरूआत हुई. इसने अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को एक विधि सम्मत संधि आधारित अन्तर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन बना दिया. अभी तक 19 देशों ने इसे स्वीकृति दी है और 48 देशों ने आईएसए ढांचा अनुबंध पर हस्ताक्षऱ किये हैं. अपनी तरह की पहले कार्यक्रम में आईएसए ने विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन-2018 (डब्लयूएफई एस) के अवसर पर 17 से 18 जनवरी, 2018 के दौरान दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन मंच की मेजबानी की. डब्लयूएफईएस वैश्विक स्तर का अनूठा कार्यक्रम है. आबूधाबी (यूएई) में 18 जनवरी, 2018 को आबूधाबी निरंतरता सप्ताह का आयोजन मसदर द्वारा किया गया. आईएसए कार्यक्रम के दौरान आईएसए के बारे में सूचना के प्रसार और इसकी गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के लिए आईएसए मंडप स्थापित किया गया.
 
अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मंच के पहले दिन 17 जनवरी,2018 को आईएसए मंत्रियों का पूर्ण मंत्रीस्तरीय सत्र का आयोजन किया गया. आईएसए सदस्य देशों के सात ऊर्जा मंत्रियो ने मंत्रीस्तरीय सत्र में भाग लिया. उन्होंने सार्वभौमिक ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के सहयोग, ज्ञान के लाभ और शुरुआती सत्रों में सौर परियोजनाओं के लिए नवोन्मेष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास में निवेश पर अपने विचार रखे. इस अवसर पर अपने मुख्य भाषण में केन्द्रीय ऊर्जा एवं नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा(स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मंच के आयोजन के लिए आईएसए को बधाई दी. उन्होंने कहा कि समय के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती हो गई है और परंपरागत ऊर्जा को बदलने के लिए तैयार है और यह एक स्वस्थ विकास है. उन्होंने कहा भारत के पास विश्व में तीव्र गति से बढ़ना वाला नवीनकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम हैं और वर्ष 2020 से पूर्व 175 जीडब्लयू के स्थापित नवीनकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा. श्री आर के सिंह ने कहा आईएसए सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधि एकत्र करने में सहायता करेगा. अपने संबोधन के दौरान श्री सिंह ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार द्वारा 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सौर विकास निधि की स्थापना की घोषणा की. 

आईएसए के अंतरिम महानिदेशक उपेन्द्र त्रिपाठी ने मंत्रीस्तरीय सत्र का औपचारिक उद्घाटन और कार्यक्रम में भाग लेने वाले भागीदारों का स्वागत करते हुए कहा विभिन्न कंपनियों और बैंको द्वारा सौर ऊर्जा से संबंधित नौ परियोजनाओं के लिए अनुमति पत्र आदान–प्रदान के संबंध में जानकारी दी. उन्होने कहा कि आईएसए को अब कार्य को आदान प्रदान में बदलने के रूप में जाना जायेगा. उन्होंने कहा कि अप्रैल 2018 तक आईएसए के अंतर्गत 100 से अधिक परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किये जायेगे. उन्होने सदस्य देशों और विभिन्न भागीदारको का बेहद कम समय में आईएसए को स्थापित करने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने भारत सरकार के अंतर्गत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 19 से 21 अप्रैल 2018 तक आयोजित दूसरे रि-इन्वेस्ट बैठक के संबंध में बताया और इसका निमंत्रण दिया. 

मंत्री स्तरीय बैठक के बाद तीन तकनीकी समूह परिचर्चा का आयोजन किया गया. इसमें ऊर्जा मंत्रियों, नीतिनिर्धारकों,बहुस्तरीय बैंक और वित्तीय संस्थान, अनुसंधान और विकास संगठन एवं नवाचार,सौर ऊर्जा विकासक और निर्माता, निवेशक और अन्य भागीधारकों ने भाग लिया. आईएसए मंत्री स्तरीय सत्र की समाप्ति पर यस बैंक ने पांच बिलियन अमेरिकी ड़ॉलर से अधिक की राशि सौर परियोजनाओं को वित्तीय मदद के रूप में देने की घोषणा की. इसके साथ ही मैसर्स सीएलपी और मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ने आईएसए के साथ भागीदारी गठित करने की घोषणा की और दोनों ने आईएसए निधि के लिए एक–एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का स्वैच्छिक योगदान देने का ऐलान भी किया. आईए और जीसीएफ ने भी आईएसए के साथ भागीदारी में प्रवेश करने की घोषणा की. कार्य आधारित संगठन होन के कारण आईएसए सौर परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रारंभ में सहयोग प्रदान करता है. इसलिए दिन के पहले हिस्से में नौ कंपनियों ने सौर ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये.

ब्रिटेन का एेतिहासिक फैसला, अकेलापल दूर करने का बनाया मंत्रालय

यूरोपियन यूनियन से अलग होकर अकेलापन से जूझ रहे ब्रिटेन के लोगों के लिए ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे ने एक एेतिहासिक फैसला लिया है. थेरेसा मे ने बुधवार को अपनी सरकार में एक और मंत्रालय जोड़ा जो लोगों के अकेलेपन को दूर करेगा. ब्रिटेन को इस मंत्रालय की जरूरत क्यों पड़ी इसका बड़ा रोचक इतिहास है. दरअसल ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से निकले हुए एक साल से भी ज्यादा हो चुका है. इस दौरान ब्रिटेन में अकेलापन चर्चा का विषय बना रहा. कम से कम यूरोप के बाशिंदों का तो यही मानना है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस पर मुहर भी लगा दी. इसके बाद ब्रिटेन पीएम मे ने आनन-फानन में minister for loneliness नियुक्त करने की घोषणा कर दी. संस्कृति मंत्री ट्रेसी क्राउच इस विभाग को संभालेंगी. 

प्रधानमंत्री मे ने अकेलेपन के मंत्रालय का ऐलान करते हुए कहा कि आधुनिक जिंदगी का खामियाजा बहुत से लोग अकेलेपन के रूप में भुगत रहे हैं. हम मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, जो किसी भी वजह से खुद को अकेला मान बैठे हैं. उन्होंने कहा कि अकेलापन इस मॉडर्न लाइफ की दुखद वास्तविकता है. मैं इस कड़वे सच का सामना करना चाहती हूं, अपने समाज के लिए और उनके लिए जिन्होंने हमारा ध्यान इस परेशानी की ओर डाला है. वो व्यक्ति जो अपनों को खो चुके हैं, वो जिनके पास बात करने को कोई नहीं हैं, वो अपने अनुभवों और अपने मन में आने वाली बातों को इनके साथ बांट सकते हैं.

2017 की कमिशन ऑन लोनलिनैस की रिसर्च के अनुसार पाया गया कि ब्रिटेन में 90 लाख से ज्यादा लोग सबसे ज्यादा या हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं. रिसर्च में ये भी सामने आया कि लगभग 2 लाख बुजुर्गों ने महीनेभर से भी ज्यादा वक्त से किसी दोस्त या करीबी से बात नहीं की और ऐसा अक्सर होता रहता है, जिसका नतीजा कई गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आता है. रिपोर्ट के अनुसार, अकेलापन लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है और यह एक दिन में 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक है.
 

महाराष्ट्र सरकार ने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा की

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 17 जनवरी 2018 को यह निर्णय किया कि अनाथ बच्चों को भी अब सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण दिया जाएगा. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने फैसले के दौरान कहा कि अनाथ बच्चों को अपनी जाति का पता नहीं होता ऐसे में उन्हें सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता ह. ऐसे में अनाथ बच्चों को आरक्षण में एक प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया. 

जानकारी के अनुसार महाराष्‍ट्र कैबिनेट ने अनाथ बच्‍चों की मदद करने के लिए बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहर अब अनाथ बच्‍चों को सरकारी नौकरी में 1 प्रतिक्षत आरक्षण दिया जाएगा. कैबिनेट के मुताबिक अनाथ बच्‍चों को सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते वक्‍त काफी दिक्‍कत आती है. उन्‍हें अपनी जाति का पता न होने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता. ऐसे में इन सभी बच्‍चों को अब सरकारी नौकरी में 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. ओपन कैटगरी में यह आरक्षण दिया गया है.

भारतवंशी गुरबीर सिंह बने न्यूजर्सी के पहले सिख अटार्नी जनरल

भारतवंशी वकील गुरबीर सिंह ग्रेवाल को अमेरिका के न्यूजर्सी प्रांत का अटार्नी जनरल नियुक्त किया गया है. इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वह पहले सिख हैं. 44 वर्षीय ग्रेवाल के अभिभावक भारत से थे जबकि उनका जन्म एवं पालन-पोषण हडसन में हुआ है. प्रांतीय सीनेट ने सर्वसम्मिति से उनके नाम पर मुहर लगाई. इसके बाद उन्हें एक समारोह में अटार्नी जनरल की शपथ दिलाई गई. प्रांतीय सीनेट की न्यायिक समिति में मंगलवार को अपने नामांकन की स्वीकृति के दौरान ग्रेवाल ने कहा, 'मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी जिंदगी मुझे आज यहां लाकर खड़ी कर सकती है. मैं बेहद अभिभूत हूं और नई शुरुआत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.'

ग्रेवाल बर्गन काउंटी के प्रॉसीक्यूटर हैं, जो न्यूयॉर्क का एक महत्वपूर्ण जिला है. वर्तमान रिपब्लिकन गवर्नर क्रिस क्रिस्टी द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था. इससे पूर्व ग्रेवाल न्यूयॉर्क तथा न्यू जर्सी में असिस्टेंट फ़ेडरल प्रॉसीक्यूटर रह चुके हैं. बर्गन काउंटी के सर्वोच्च कानून प्रवर्तन अधिकारी से पहले उन्होंने पूर्व फ़ेडरल प्रॉसीक्यूटर पॉल फिशमैन के तहत यूएस अटार्नी कार्यालय में आर्थिक अपराध यूनिट के पूर्व प्रमुख के रूप में काम किया. उन्होंने न्यूयॉर्क में साउथ एशियन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया तथा वे न्यू जर्सी एशियन पसिफ़िक अमेरिकन लॉयर्स एसोसिएशन के सदस्य भी रहे.

चीन ने विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्योरिफायर फ्यूरीफायर बनाया

चीन कई सालों से जहां स्मॉग की समस्या से जूझ रहा है वहीं अब इसने इससे लड़ने के लिए कुछ नया हथियार इजाद किया है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीन ने इसने एक प्रयोग के रूप में एयर प्योरिफायर बनाया है. माना जा रहा है कियह विश्व का सबसे ऊंचा प्योरिफायर है जिसकी ऊंचाई कोई 330 फुट है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई आश्चर्यजनक काम कर रहा है. बताया जा रहा है जियान स्थित 100 मीटर ऊंचे टावर पर इस प्योरिफायर का सकारात्मक असर हुआ है.

चाइनीज अकैडमी ऑफ साइंसेज स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ अर्थ इन्वाइरनमेंट इस टावर पर टेस्ट कर रहा है. मुख्य शोधकर्ता ने पाया कि पिछले कुछ महीनों में 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. शोधकर्ता ने बताया कि प्योरिफायर को शुरू करने के बाद से टावर में एक करोड़ क्यूबिक मीटर ज्यादा स्वच्छ हवा मौजूद है. इस प्योरिफायर को नीदरलैंड के रहने वाले Daan Roosegaarde ने तैयार किया है. Daan Roosegaarde ने Beijing के एक पार्क में 7 मीटर ऊंचा स्मोग फ्री टावर बनाया है. वे रूजगार्डे नाम से एक स्टूडियो भी चलाते हैं. डिजाइनर और इंजीनियरों की टीम के साथ मिलकर रूजगार्डे नए-नए इनोवेशन करते हैं. Daan Roosegaarde ने जो एयर प्यूरिफायर बीजिंग में बनाया है उसकी एक दिलचस्प बात ये है कि हवा को साफ करने के दौरान जो कण इकट्ठे होते हैं उसे कंप्रेस करके स्मोग-फ्री ज्वेलरी तैयार की जाती है.

17 January 2018

म्यांमार और बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुस्लिमों के स्वदेश वापसी हेतु समझौता किया

म्यांमार और बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुस्लिमों के स्वदेश वापसी के लिए समझौता किया. म्यांमार और बांग्लादेश हाल में विस्थापित हुए रोहिंग्या मुस्लिमों की “दो साल के भीतर” स्वदेश वापसी पर सहमत हो गए हैं. बता दे की अगस्त 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में हुई हिंसा में करीब साढ़े छह लाख रोहिंग्या मुस्लिम भागकर बांग्लादेश चले गए थे. यह हिंसा रोहिंग्या आतंकियों के म्यांमार के सुरक्षा बलों पर किए गए हमले की प्रतिक्रिया में हुई थी. म्यांमार में सेना की कार्रवाई के बाद रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश चले गए थे. बांग्लादेश ने हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी के लिए स्पष्ट समयसीमा का जिक्र करते हुए यह जानकारी दी. ये अस्थायी आवास म्यांमार और बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच हुए समझौते की निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार हो रहे हैं. ये अस्थायी आवास 30 हजार लोगों के लिए तैयार होंगे.

पुनर्वास मामलों के मुख्य समन्वयक आंग तुन थेट ने कहा है कि जो जहां का मूल निवासी है, उसे उसी इलाके में फिर से बसाने की कोशिश की जाएगी. इसके लिए सुबूतों के आधार पर कार्य किया जाएगा. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने वापस आने वाले शरणार्थियों की सुरक्षा का पर्याप्त बंदोबस्त करने की अपील म्यांमार की सरकार से की है. म्यांमार ने म्यांमार के नागरिकों के बांग्लादेश में अधिक संख्या में होने पर रोक लगाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है.

भारतीय सेना ने साल 2017 में रणनीतिक अभियानों के तहत 138 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए

भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में पिछले साल रणनीतिक अभियानों के तहत और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सीमा पार से होने वाली गोलीबारी का जवाब देते हुए 138 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया. भारतीय सेना ने इसी अवधि में नियंत्रण रेखा पर अपने 28 सैनिकों को भी खोया. पाकिस्तानी सेना आमतौर पर अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल नहीं करती और कई मामलों में उन्हें हताहत नागरिकों के तौर पर पेश करती है. भारतीय सेना ने पिछले एक साल में जम्मू-कश्मीर में संघर्षविराम उल्लंघन और आतंकी हरकतों से निपटने लिए एक सख्त रुख अख्तियार किया है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार साल 2017 में रणनीतिक अभियानों और एलओसी पर सीमा पार से हुई गोलीबारी की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 138 सैनिक मारे गए और उसके 155 सैन्यकर्मी घायल हुए. सीमा पार से गोलीबारी और अन्य घटनाओं में कुल 70 भारतीय सैन्यकर्मी घायल हुए.
 
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्षविराम उल्लंघन की 860 घटनाओं को अंजाम दिया, जबकि 2016 में यह 221 थी. पाकिस्तानी थल सेना की यह नीति है कि अपने कर्मियों के मारे जाने की बात कबूल नहीं करनी है. उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान भी भारत द्वारा सबूत दिए जाने के बावजूद अपने सैनिकों के मारे जाने की बात से इनकार किया था. भारतीय सेना ने पिछले साल स्नाइपर फायरिंग में 27 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला, जबकि एलओसी पर पाकिस्तानी स्नाइपर की फायरिंग में तीन भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी. आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना की ओर से मिलने वाली मदद को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना रणनीतिक अभियान चलाती है. पिछले साल मई में भारतीय सेना ने कहा था कि इसने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की. दो सैनिकों के सिर काटे जाने के कुछ दिनों बाद यह कार्रवाई की गई थी.