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12 January 2018

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया की हालत सुधारने के लिए 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया की माली हालत सुधारने के लिए बुधवार को बड़ा कदम उठाया. सरकार ने एयर इंडिया में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट ने एयर इंडिया में 49 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दे दी है. एयरइंडिया की बड़ी हिस्सेदारी भारतीय नागरिक के हाथों में बनी रहेगी. एयरलाइंस में विदेशी निवेश संबंधी अब तक की नीति के अनुसार अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों की चुकता पूंजी में विदेशी विमानन कंपनी 49% तक हिस्सेदारी ले सकती हैं. लेकिन यह प्रावधान एयर इंडिया पर लागू नहीं था. एविएशन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े एफडीआई नियमों में भी ढील देकर सरकार देश में कारोबार करने के नियमों को और आसान बनाना  चाहती है. व्यापक स्तर पर एफडीआई प्रवाह, निवेश प्रोत्साहन, आय एवं रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में यह सरकार का अहम कदम माना जा रहा है.

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ''अब यह तय किया गया है कि इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाये और विदेशी विमानन कंपनियों को मंजूरी लेकर एयर इंडिया में 49% तक हिस्सेदारी में निवेश की अनुमति दी जाये. नियमों में दी गई इस रियायत के साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. वक्तव्य में कहा गया है कि एयर इंडिया में होने वाला विदेशी निवेश विदेशी विमानन कंपनी सहित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 49% से अधिक नहीं होगा और कंपनी का मालिकाना बड़ा हिस्सा तथा उसका प्रभावी नियंत्रण किसी भारतीय नागिरक के हाथ में ही होगा.

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