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17 January 2018

दिल्ली में डोर स्टेप योजना को LG की मंजूरी

दिल्ली सरकार की बुनियादी सरकारी सेवाओं को घर- घर जाकर डिलीवरी (डोर स्टेप डिलीवरी) करने की महत्वाकांक्षी परियोजना को दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है. सरकार और एलजी के बीच इस मुद्दे पर काफी दिनों से खींचतान जारी थी. उपराज्यपाल कार्यालय ने फैसले की घोषणा करते एक बयान जारी किया. इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना को मंजूरी देने पर उप-राज्यपाल अनिल बैजल को दिल्ली की जनता की तरफ से आभार जताया है. डोर-स्टेप डिलिवरी योजना के जरिए दिल्ली सरकार ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सहित 40 सेवाएं लोगों को दरवाजे तक पहुंचाना चाहती है. इसको लेकर काफी विवाद हुआ था.

इस योजना को मंत्रिमंडल ने पिछले साल 16 नवंबर को मंजूरी दे दी थी. डोर-स्टेप डिलिवरी स्कीम को लेकर दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच पिछले साल से काफी विवाद चल रहा था. उप राज्यपाल ने इस स्कीम को मंजूरी देने से मना कर फाइल वापस कर दी थी. एलजी ने कहा था कि सेवाओं का डिजिटलाइजेशन काफी है ऐसे में घर-घर जाकर सेवाओं की डिलिवरी करने की कोई जरूरत नहीं है. इसे केजरीवाल सरकार द्वारा फिर से 11 जनवरी को मंजूरी के लिए उप राज्यपाल के पास भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है. केजरीवाल सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा एक और स्कीम क्वॉलिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल स्कीम की भी उप राज्यपाल के पास पहुंचा था. इस स्कीम का मकसद दिल्ली के लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है.

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