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25 February 2018

मनोहर पर्रीकर ने 17,123 करोड़ का गोवा बजट पेश किया

गोवा के मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने 22 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया. वह मुंबई के लीलावती अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज किये जाने के कुछ ही घंटों बाद विधानसभा पहुंचे. पर्रिकर ने अपने बजट भाषण की शुरुआत शुभचिंतकों को धन्‍यवाद व्‍यक्‍त करने से की. उन्‍होंने कहा, ”मेरे स्‍वास्‍थ्‍य ने मुझे विस्‍तृत बजट पेश करने से रोक दिया. आज पेश किया जा रहा बजट सिर्फ अंतरिम व्‍यवस्‍था है. नई योजनाएं 1 अप्रैल से लागू होंगी.’ पर्रिकर ने सदन में सरप्‍लस बजट पेश किया. बजट कुल 17,123.28 करोड़ रुपये का है, जो कि पिछले साल के बजट से 6.84 फीसदी ज्‍यादा है. राजस्‍व सरप्‍लस 144.61 करोड़ रुपये है. केंद्रीय टैक्‍स में राज्‍य के अंश में 17 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी देखने को मिली है. औद्योगिक श्रम और रोजगार क्षेत्र के लिए बजट में 548.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

कमजोर दिख रहे मुख्यमंत्री ने अपने भावुक संबोधन में कहा कि वे अब पूरी तरह ठीक हैं, बस उन्हें किसी से नजदीकी संपर्क से बचने के लिए कहा गया है. अपने बेटे उत्पल के साथ आए पर्रिकर को वरिष्ठ अधिकारियों और सत्तापक्ष के विधायकों, मंत्रियों ने शुभकामनाएं दीं. बजट पेश करने से पहले अपने संक्षिप्त भाषण में पर्रिकर ने कहा, विभिन्न मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों या अन्य तरीकों से संदेशों, पत्रों और प्रार्थनाओं में मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं. उन्होंने कहा, मैं आपके प्यार से गदगद हूं।.इससे मेरी उस धारणा को और मजबूती मिली है कि गोवा और गोवा के लोग मेरा परिवार हैं. आपकी प्रार्थनाओं और पूजा ने मुझे जल्द स्वस्थ होने तथा गोवा लौटने में मदद की. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें लोगों से कम मिलने को कहा है. लेकिन, उन्होंने कहा कि वे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करते रहेंगे.

पर्रिकर ने बजट कोष में श्रम, रोजगार और सूचना प्रोद्यौगिकी पर जोर देते हुए 144.65 करोड़ रुपये के राजस्व आधिक्य का बजट पेश किया. पर्रिकर ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि वे पारंपरिक बजट भाषण पढ़ने में असमर्थ हैं. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 17,123 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, "यह वर्ष रोजगार वर्ष होगा. मेरी सरकार उद्योग, श्रम, रोजगार और सूचना प्रोद्यौगिकी को 548.89 करोड़ रुपये का अनुदान देकर स्थानीय रोजगारों का सृजन करेगी."

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