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22 February 2018

केन्द्र सरकार ने "पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम" गठित किया

केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए 'नीति फोरम' स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस मंच की सह अध्यक्षता नीती के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार और राज्य मंत्री (आई/सी), पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय (डीओएनईआर), के अध्यक्ष डॉ जितेंद्र सिंह करेंगे. फोरम का अपना सचिवालय डीओएनईआर मंत्रालय में होगा. पूर्वोत्तर के लिए नीति फ़ोरम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास के रास्ते में विभिन्न बाधाओं की पहचान करने और पहचान की हुई बाधाओं को संबोधित करने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है. इससे इस क्षेत्र में विकास परियोजनाओं में तेजी लायी जा सकेगी. समूह को क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने और आकलन रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है. 
 
समूह में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेल, बिजली, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण अौर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे. इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्य सचिवों को समूह का सदस्य बनाया गया है. पूर्वोत्तर परिषद के सचिव इस समूह के सदस्य सचिव होंगे. इसके अलावा गृह मंत्रालय के पूर्वोत्तर मामलों के सचिव तथा अन्य विशेषज्ञों को भी इस समूह में शामिल किया गया है. समूह का क्षेत्राधिकार परिभाषित नहीं किया गया है. यह पूर्वोत्तर में किसी भी विषय पर विचार कर सकता है. समूह अपने कार्य प्रक्रिया स्वयं तय करेगा अौर जरुरत पड़ने उप समूह का गठन कर सकेगा. इसके अलावा यह किसी क्षेत्र की यात्रा कर सकेगा या किसी से भी मिल सकेगा.

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