केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'आयुषमान भारत' स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा मिशन आयुष्‍मान भारत को मंजूरी दे दी है. नई दिल्‍ली में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है. योजना का लाभ बीमित परिवार देश के किसी भी हिस्से में ले सकते हैं. उन्हें योजना के तहत पैनलबद्ध किए गए निजी और सरकारी अस्पतालों में नगद रहित इलाज की सुविधा मिलेगी. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक जारी रखने की भी
स्वीकृति दे दी है. इसमें केंद्र सरकार 85 हजार करोड़ रूपए से अधिक की बजटीय सहायता देगी. इससे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी खास कर उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में काफी सुधार होगा.

वहीँ मंत्रिमंडल ने कर्नाटक में दो समुदायों परिवारा और तलावारा को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी. यह दोनों समुदाय लंबे समय से खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे थे. केंद्रीय सूची में अन्‍य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण की समीक्षा के लिए गठित आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी गई. आयोग अब 20 जून तक रिपोर्ट दे सकेगा। विभिन्‍न वर्गों से बड़ी संख्या में प्राप्त आंकड़े और इनका वैज्ञानिक विश्‍लेषण कर व्‍यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग ने समय मांगा था.मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 तक 3 हजार करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता के साथ पूर्वोत्‍तर औद्योगिक विकास योजना नीड्स-2017 को मंजूरी दे दी है. इससे पूर्वोत्‍तर के राज्‍यों में औद्यो‍गीकरण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के साथ आमदनी भी बढ़ेगी.