नीती आयोग ने अपनी पहल "सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांस्फोर्मिंग ह्यूमन
कैपिटल इन एजुकेशन" (साथ-ई)' परियोजना के लिए व्यापक रोडमैप और विस्तृत
समयरेखा जारी की हैं.नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने आगे के लिए
ब्लूप्रिंट जारी किये. 2018 से 2020 के बीच काम करने वाले ये रोडमैप, स्कूल की शिक्षा में 'रोल
मॉडल स्टेट्स' बनने के लक्ष्य से इसमें विस्तृत ले-आउट के लिए तीन राज्य
भी भाग लेंगे. नीति आयोग ने कहा की, साथ- ई कार्यक्रम' में भाग लेने वाले तीन
राज्यों - झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा-- नीति आयोग के साथ मिलकर
विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव की शुरुआत
करेंगे.
नीति आयोग की परियोजना साथ- ई व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण और कक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा. यह कार्ययोजना 2018 से 2020 के बीच संचालित होगी, इसमें तीनों राज्यों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है. इसका लक्ष्य इन्हें स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय राज्यों के तौर पर बनाना है.
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