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05 May 2018

बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रास्ता साफ, 120 अंकों की होगी प्रवेश परीक्षा

इस साल से होने वाली बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रास्ता साफ हो गया. शुक्रवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यपाल मलिक ने कम्बाइंड इंट्रेस टेस्ट (सीईटी) के लिए परिनियम (स्टैच्यू) पर अपनी मुहर लगा दी. कुलपतियों की गठित त्रि-सदस्यीय समिति की ओर से दिए गए ड्राफ्ट परिनियम पर एडवाइजरी कमेटी की अनुशंसा के आलोक में मिली इस मंजूरी के बाद सूबे के विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त संस्थानों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही दाखिला लेना होगा. राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद इसकी सूचना सभी विवि को दे दी गई है. मंजूर परिनियम की एक प्रति विश्वविद्यालयों को भेज दी गई है. इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही सीईटी परीक्षा को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है.


मंजूर नियम में सामान्य निर्देश के अलावा परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया, शुल्क, आरक्षण नीति, नामांकन प्रक्रिया, अभ्यर्थी की पात्रता आदि के बारे में उल्लेख है. इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सत्र 2018-20 के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए निबंधन, आवेदन, शुल्क भुगतान, परीक्षा तिथि, काउंसेलिंग की तिथि व वर्ग संचालन की व्यवस्था आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रकाशित की जाएगी. परिनियम में यह भी प्रावधान है कि इस परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकृत होगा. परीक्षा आयोजन के 30 दिनों के भीतर परीक्षाफल प्रकाशित करना होगा. परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय और राज्य स्तर पर अलग-अलग नोडल पदाधिकारी होंगे.

प्रवेश परीक्षा में कुल 120 अंक होंगे. पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य अंग्रेजी कम्प्रीहेंशन से संबंधित 15 प्रश्नों के लिए 15 अंक होंगे. इसी तरह सामान्य हिंदी के 15 प्रश्नों के लिए 15 अंक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रिजनिंग के 25 प्रश्नों के लिए 25 अंक, जेनरल एवेयरनेस के 40 प्रश्नों के लिए 40 अंक, टीचिंग लर्निंग इनवायरमेंट इन स्कूल्स के 25 प्रश्नों के लिए 25 अंक तय किया गया है. परीक्षा में ओएमआर शीट का प्रावधान किया गया है. परीक्षार्थियों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है. ओएमआर शीट की जांच इलेक्ट्रॉनिकली होगी. परीक्षा के लिए सामान्य कोटि से एक हजार, ईबीसी, ओबीसी महिला व दिव्यांगजनों को 750, एससी-एसटी के आवेदकों को 500 रुपए खर्च करने होंगे. राज्यपाल ने विचारोपरांत परीक्षा आयोजन के लिए नालंदा खुला विवि को नामित किया है. मंजूर परिनियम की प्रति राजभवन के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है.

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