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14 September 2018

केन्द्र सरकार ने 2021-22 तक रेलवे के 100% विद्युतीकरण को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 तक भारतीय रेलवे के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यह आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम और राष्ट्रीय वाहक के लिए राजस्व की बचत करेगा. इस कदम से सरकार के 12,134 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह घोषणा रेल मंत्री श्री पियुष गोयल ने की. रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक रेलवे ट्रैक को सौ फीसदी विद्युतीकरण के बाद रेलवे के ईंधन के बिल में प्रतिवर्ष 13,510 करोड़ रुपये की बचत होगी. विद्युतीकरण के इस काम में 12,134 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा और इस कार्य को 2021-22 तक पूरा कर लिया जाएगा.

रेलवे ट्रैक के सौ फीसदी विद्युतीकरण से रेलवे की लाइन क्षमता में बढ़ोतरी होगी. सबसे बड़ी बात है कि बाधारहित ट्रेन संचालन हो सकेगा. सुधरी हुई सिग्नल प्रणाली से ट्रेन संचालन और ज्यादा सुरक्षित होगा. इतना ही नहीं पेट्रोलियम आधारित ईंधनों की आयत निर्भरता की कमी से देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी. जाहिर है कि मोदी सरकार के इस फैसले के तहत कुल 13,675 मार्ग किलोमीटर यानि 16,540 ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जाएगा.

भारतीय रेल देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ती है और रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं. बीते चार वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे के सफर को सुरक्षित और आरमदायक बनाने के लिए कई उपाय किए है. इन्हीं प्रयासों का असर है कि है पिछले पांच वर्षों की तुलना में इस वर्ष रेल हादसों में हताहत होने वाले यात्रियों की संख्या में खासी कमी आई है. इतना ही नहीं इस वर्ष कोई बड़ा रेल हादसा भी नहीं हुआ है.

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