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11 September 2018

गृह मंत्रालय ने आठ शहरों में महिला सुरक्षा हेतु 2919.55 करोड़ रुपये मंजूर किये

केंद्र सरकार ने देश के आठ शहरों को महिलाओं के लिए अति सुरक्षित बनाने का फैसला किया है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने 'निर्भया फंड' से करीब तीन हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर पैनिक बटन, बस और रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं और बच्चों के लिए शयनकक्ष, महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम जैसे सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे. इस योजना को जिन शहरों में चलाया जाएगा, उनमें राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ है. यह योजना को वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक चलेगी. हाल ही में प्रोजेक्ट के लिए निर्भया फंड से 2,919.55 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. इस फंड का गठन 2013 में किया गया था. 

महिला सुरक्षित शहर परियोजना के तहत महिलाओं और बच्चों के लिये पारगमन शयनकक्ष, स्मार्ट एलईडी स्ट्रीटलाइट, एकल बिंदु संकट समाधान केंद्र के साथ ही फॉरेंसिक और साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किये जाएंगे. इसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद अहमदाबाद और लखनऊ में चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक लागू किया जाएगा. दिल्ली के लिये 663.67 करोड़ रुपये, मुंबई के लिये 252 करोड़, चेन्नई के लिये 425.06 करोड़, अहमदाबाद के लिये 253 करोड़, कोलकाता के लिये 181.32 करोड़, बेंगलुरू के लिये 667 करोड़, हैदराबाद के लिये 282.50 करोड़ और लखनऊ के लिये 195 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गयी है. इस परियोजना में पूर्ण रूप से महिला गश्त दल जैसे ‘शी-टीम’ और आकस्मिक प्रतिक्रिया वाहन जैसे ‘अभयम्’ वैन की तैनाती की परिकल्पना है, जिससे त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली सुनिश्चित की जा सके. परियोजना के तहत राज्य सरकारें अपनी जरूरत के अनुसार महिला सुरक्षा के उपाय अपना सकती हैं. परियोजना पर होने वाले 60 प्रतिशत खर्च केंद्र और बाकी संबंधित राज्य उठाएगा.

दिल्ली में वर्ष 2012 में एक युवती से दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आने के लिए मजबूर किया था. महिला सुरक्षा को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद वर्ष 2013 में निर्भया कोष की स्थापना की गई थी. निर्भया कोष आर्थिक कार्य-विभाग द्वारा अभी शासित किया जाता है. आरंभ में निर्भया कोष में 1000.00 करोड़ रूपए की राशि डाली गई थी. इसका मकसद देश में महिला सुरक्षा को मजबूत करना था.

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