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22 September 2018

जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्बन टैक्स जरूरी: विश्व बैंक

विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलीना जॉर्जिया ने जलवायु परिवर्तन पर कनाडा में 20 सितंबर 2018 को हुई जी-7 की बैठक में कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाना या कार्बन प्रदूषण पर शुल्क लगाना जरूरी है. उन्होंने प्रति टन कार्बन उत्सर्जन पर शुल्क आकलन की प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि हमारा मानना है कि कार्बन के लिए एक शैडो शुल्क तय करके हम एक आर्थिक संकेत दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि हम अंतिम पीढ़ी हैं, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके चलते सामने आने वाली समस्याओं से भी निपटने वाली हम पहली पीढ़ी होंगे.

इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इकोनॉमिक्स के अनुसार, वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री इस पर एकमत हैं, बता दें कि कार्बन टैक्स नीतियों के तहत एक टन उर्त्सिजत कार्बन का मूल्य एक डॉलर से लेकर 133 डॉलर तक तय किया गया है. एक अप्रैल, 2018 से 46 देशों और 26 द्वीपीय सरकारों ने कार्बन शुल्क लागू किया है. इसके तहत सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को कोटा दिया गया है. साथ ही उन्हें अन्य कंपनियों के साथ कोटे की खरीद-बिक्री का अधिकार भी दिया गया है.इन नीतियों के तहत एक टन उत्सर्जित कार्बन का मूल्य एक डॉलर से लेकर 133 डॉलर तक तय किया गया है.

कार्बन: कार्बन कर एक अप्रत्यक्ष कर है. यह उन आर्थिक गतिविधियों पर लगाया जाता है जिनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसके द्वारा सरकारें अपना राजकोष भी संवर्धित करती हैं. इस कर से दो अन्य कर भी संबंधित हैं- उत्सर्जन कर और ऊर्जा कर. उत्सर्जन कर जहाँ प्रत्येक टन हरितगृह गैस के उत्सर्जन पर लगने वाला कर है, वहीं ऊर्जा कर ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं पर आरोपित कर है. संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1992 में बढ़ते हरितगृह गैस के स्तर को नियंत्रित करने तथा इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने की दिशा में पहल की.

भारत मे 01 जुलाई 2010 से कार्बन कर को लागू कर दिया गया है. वर्तमान मानक के अनुसार प्रति मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन पर 50 रुपये कर स्वरूप संबंधित कम्पनियों को अदा करना पड़ता है. भारत कार्बन कर को स्वविवेक पहल प्रक्रिया और पर्यावरण पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए दायित्वबोध से प्रेरित होकर कर रहा है. हालांकि इस दिशा में पहले से पहल करते हुए फिनलैण्ड ने वर्ष 1990 मे अपने यहाँ कार्बन कर लगाने की शुरुआत की. ऐसा करने वाला फिनलैण्ड पहला राष्ट्र है. तत्पश्चात स्वीडन और ब्रिटेन ने वर्ष 1991 में इस प्रक्रिया को अपनी भूमि पर लागू किया.

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