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07 September 2018

केंद्र सरकार द्वारा जन-धन योजना जारी रखने एवं ओवरड्राफ्ट सीमा दोगुनी करने की घोषणा

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना को विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बताते हुए इसे आगे जारी रखने की घोषणा की है. साथ ही, इसका प्रति परिवार की अपेक्षा प्रति वयस्क व्यक्ति तक विस्तार करने का निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त जनधन खाते में मिलने वाली ओवर ड्राफ्ट (ओडी) और बीमा राशि को दोगुना कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 05 सितंबर 2018 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिये गये. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के इन फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जनधन योजना की भारी सफलता को देखते हुए सरकार ने इस योजना को हमेशा खुली रखने का फैसला किया है. योजना अनिश्चित काल तक खुली रहेगी. इस योजना को अगस्त, 2014 में शुरू किया गया था. तब योजना को 4 साल के खोला गया था जो इस वर्ष 14 अगस्त को समाप्त हो गया. अब यह योजना अगले फैसले तक जारी रहेगी और इसे कब समाप्त करना है, यह निर्णय बाद में लिया जायेगा. 

जन-धन योजना का उद्देश्य पहले एक परिवार एक खाता था लेकिन अब हर परिवार के सभी वयस्कों का जनधन खाता खोला जा सकेगा. आम जनता को बैंकों से जोड़ने और उन्हें बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी. वित्तीय समावेश के राष्ट्रीय मिशन के तौर पर इसे शुरू किया गया था. वित्त मंत्री ने बताया कि जन-धन खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा 5000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए की जाएगी. उन्होंने कहा कि योजना के तहत अब तक 32.41 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इनमें अब तक 81,200 करोड़ रुपए की राशि जमा है. जनधन खाते खोलने वालों में 53 प्रतिशत महिलाएं हैं जबकि इनमें 83 प्रतिशत खाते आधार से जुड़े हुए हैं. इसमें 59% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं और 24.4 करोड़ रुपए रुपे कार्ड हैं.

जनधन खातों के तहत अब 2 लाख रुपए बीमा दिया जाएगा. 2000 रुपए तक की ओडी के लिए कोई शर्त नहीं होगी और ओडी लेने वालों की आयु को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है. जनधन योजना के तहत सभी वयस्कों का खाता खोला लक्ष्य है. अटल पेंशन योजना में 1.11 लाख लोग जुड़े हैं और यह योजना अगस्त 2018 में समाप्त हो रही थी लेकिन अब इसे आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया है.

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