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16 October 2018

मलेशिया सरकार ने मृत्युदंड समाप्त करने का फैसला किया

मलेशिया सरकार ने मृत्‍युदंड को समाप्‍त करने का निर्णय लिया है. मलेशिया के संचार और मल्‍टी मीडिया मंत्री गोबिंद सिंह देव ने कहा कि इस सजा के प्रति देश में भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे समाप्‍त करने का फैसला किया है. मलेशिया में फिलहाल हत्या, अपहरण, आग्नेयास्त्रों समेत अन्य अपराधों के लिये मौत की सजा अनिवार्य है. मलेशिया में फांसी देकर मौत की सजा दी जाती है. यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की विरासत है. संचार एवं मल्टी मीडिया मंत्री गोविंद सिंह देव ने मृत्यु दंड को समाप्त करने के मंत्रिमंडल के संकल्प की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कानून में संशोधन होगा.

सरकार ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने का फैसला किया क्योंकि इसका घरेलू मोर्चे पर जोरदार विरोध हो रहा था. इस फैसले का अधिकारों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है. दरअसल दुनिया के अन्य कई देशों की तरह मलेशिया में भी मानवाधिकार समूहों और आम जनता का एक बड़ा वर्ग काफी समय से मृत्युदंड समाप्त करने की मांग कर रहे थे. इस मामले में मलेशिया के मंत्रिमंडल ने हाल ही में के बैठक आयोजित की थी जिसके बाद सरकार ने देश में मृत्यु दंड की सजा को खत्म करने पर सहमति जता दी है. सरकार के इस फैसले के बाद से देश के मानवाधिकार समूहों और आम जनता ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार को धन्यवाद कहा है.

भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और अरब देशों के साथ दुनिया के उन चुनिंदा 52 देशों में शामिल है, जिसने अभी तक मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त नहीं किया है. जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 192 देशों में से 140 ने अपने यहां से मृत्युदंड का प्रावधान हटा दिया है. यूरोपीय संघ ने तो अपनी सदस्यता के लिए मृत्युदंड का न होना एक अनिवार्य शर्त बना दी है.

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