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28 November 2018

केंद्र सरकार और एडीबी ने बिहार में सड़को के विकास के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये

केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 26 नवम्‍बर 2018 को नई दिल्‍ली में बिहार के करीब 230 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिये 20 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये. बिहार राज्‍य राजमार्ग III परियोजना के लिए ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्‍त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर-सचिव (फंड बैंक और एडीबी) समीर कुमार खरे और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजीडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी राजीव पी.सिंह ने हस्‍ताक्षर किये. परियोजना समझौते पर बिहार सरकार के रेजीडेंट कमीश्‍नर विपिन कुमार और बिहार राज्‍य सड़क विकास निगम लिमिटेड के मुख्‍य महाप्रबंधक चन्‍द्र शेखर ने हस्‍ताक्षर किये.

एडीबी साल 2008 से बिहार को राज्य के करीब 1,453 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के उन्नयन और पटना में गंगा नदी के ऊपर पुल के निर्माण के लिये कुल 1.43 अरब डॉलर दे चुका है. इस साल अक्तूबर में एडीबी के बोर्ड ने बिहार राज्य राजमार्ग परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है. परियोजना में राजमार्गों और पुलों का पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूत करने सहित सड़क सुरक्षा सुविधाओं के साथ राज्य के राजमार्ग का उन्नयन शामिल है. इन राजमार्गों को प्रत्‍येक मौसम की मार झेल सकने योग्‍य और सड़क सुरक्षा को ध्‍यान में रखकर बनाया जाएगा. यह कर्ज बिहार सरकार द्वारा सभी राजकीय राजमार्गों को दो लेन करने में मदद करेगा और इससे संपर्क व्यवस्था में सुधार होगा.

इस ऋण से राज्‍य के सभी राजमार्गों में सुधार के बिहार सरकार के प्रयासों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे बेहतर सम्‍पर्क के लिए सुधार और सड़क सुरक्षा के साथ कम से कम दो लेन वाली सड़कों के मानक को पूरा किया जा सकेगा.नये ऋण से बिहार में सड़क क्षेत्र के विकास में एडीबी का सहयोग जारी रहेगा. परियोजना के अंतर्गत सुधरी हुई सड़कों से वाहनों की संचालन लागत और समय बचाने, वाहनों से उत्‍सर्जन कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार हो सकेगा. परियोजना के तहत एक राज्‍य स्‍तर के सड़क अनुसंधान संस्‍थान की स्‍थापना की जाएगी, ताकि सड़क एजेंसी कर्मचारियों की तकनीकी और प्रबंध क्षमता में सुधार लाया जा सकें.

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