आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने को मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 08 नवम्बर 2018 को आन्ध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की. आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना विजयनगरम जिले के रेल्ली गांव में की जाएगी. आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है. मंत्रिमंडल ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले चरण के खर्चे के लिए 420 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मंजूरी दी है. विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के रेली गांव में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जायेगा. विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 
अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची के तहत की जायेगी. मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय खोलने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. 

मंत्रिमंडल ने विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) द्वारा कर्नाटक के पादुर स्थित पादुर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) को भरने की भी मंजूरी प्रदान की. पादुर स्थित एसपीआर सुविधा एक भूमिगत चट्टानी गुफा है जिसकी कुल क्षमता 2.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) है. इसमें चार कक्ष हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 0.625 एमएमटी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर तथा अनुमोदन करने की भी मंजूरी दी है. आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल द्वारा की गई खरीद में मेसर्स आईटीआई लिमिटेड के लिए खरीद कोटे को मंजूरी प्रदान की.