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10 February 2019

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 09 फरवरी 2019 को विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया. उन्होंने जनमंच से बजट की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया. हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों, पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का बजट में विशेष ख्‍याल रखा है. पंचायत प्रतिनिधियों का जहां मानदेय बढ़ाया तो कर्मचारियों को जुलाई से महंगाई भत्‍ता देने की घोषणा की. सरकार ने चुनावी वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है. ऐसे में सरकार को घाटा पूरा करने के लिए 5068 करोड़ रुपये का लोन लेना पड़ेगा. वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक योजना का परिव्यय 7100 करोड़ रुपये है जो कि 2018-19 के योजना आकार (6300 करोड़ रुपये) से लगभग 12.7 फीसदी अधिक है.

बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के युवाओं को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा. वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक योजना का आकार 7,100 करोड़ होगा. केंद्र सरकार के सहयोग से एक वर्श में 10,330 करोड़ की परियोजनाएं अनुशंसित करवाई गईं. विधायक प्राथमिकता योजनाओं को नाबार्ड द्वारा वित्तीय पोषण के लिए वर्तमान निर्धारित सीमा 90 करोड़ को बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र किया जाएगा. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वर्तमान प्रावधान को 1.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र किया जाएगा. माननीय विधायकों की विवेक अनुदान राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जाएगा.

गृह विभाग के लिए 1609 करोड़ का बजट प्रस्तावित है. बजट में 30 हजार पदों को भरने का घोषणा किया गया है. शिक्षकों के 8 हजार, डॉक्टरों के 3 हजार, क्लर्क और जेओए के 1000, पैरामेडिकल स्टाफ के 3 हजार, पटवारी के 400, पुलिस विभाग में 1400 और जेई के 100 पद भरे जाएंगे. प्रदेश सरकार ने कृषकों के लिए कई नई योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ किए हैं. 150 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाऊस योजना, सिंचाई एवं बाढ़ प्रबन्धन योजनाएं, मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना, स्वदेषी नस्ल की गायों के लिए 5,000 रू तक का उपदान, दूध खरीद पर 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि, ऐसे प्रस्ताव हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजागार और आय के अवसर बढ़ेंगे. कांटेदार तार लगाने के लिए अब 50 फीसद अनुदान मिलेगा.

सिंचाई के लिये बिजली दर को भी मौजूदा 75 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट किया जायेगा. 5000 नए पॉली हाउस लगाए जाएंगे. पुष्प उत्पादकों को एचआरटीसी मालभाड़े में अब 30 फीसदी छूट दी जाएगी. करियों की खरीद के लिए 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा. शहर स्थानीय निकायों में नप सदस्यों का मानदेय 2500, उपाध्यक्ष को 4000 और अघ्यक्ष को 5500 रुपये प्रति माह देने का घोषणा किया गया. शिमला और धर्मशाला नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 5500, उप महापैर को 8500 और महापौर को 12 हजार देने का घोषणा किया गया. पंचायत समिति सदस्य को 4000, उपाध्यक्ष को 5000 रुपये, अध्यक्ष को 7000 रुपये, जिप सदस्य को 5000 रुपये, उपाध्यक्ष को 8000 रुपये और अध्यक्ष को 12000 मानेदय दिया जाएगा. पंचायत चौकीदारों को अब 4500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा.

हिमाचल सरकार ने बजट में राज्य व जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा की है. सेवारत पत्रकारों की मौत पर अब सरकार चार लाख रुपये देगी. पहले यह राशि दो लाख थी. सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर सरकार अब 50 हजार की बजाय 1 लाख रुपये देगी. बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 15 नए आदर्श विद्या केंद्र खोलने की घोषणा हुई है. रिक्त कार्यमूलक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे. वाटर कैरियर को अब मानदेय 2400 मिलेगा. पार्ट टाइम वाटर कैरियर और अन्य 1000 रिक्त पद भरे जाएंगे. पीटीए और पैरा टीचरों को अब नियमित अध्यापकों के बराबर वेतन मिलेगा. एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा. शिक्षा पर 7598 करोड़ खर्च करने का बजट प्रस्तावित है. शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों में रेमेडियल कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. अटल निर्मल जल योजना का घोषणा ताकि वाटर फिल्टर से स्कूलों में बच्चों का साफ पानी पीने को मिल सके.

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