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08 February 2019

आईपी सूचकांक में भारत आठ स्थानों की छलांग के साथ 36वें पायदान पर पहुंचा

अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक में भारत आठ स्थानों की छलांग के साथ 36वें पायदान पर पहुंच गया. इस सूचकांक में इस साल 50 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा की स्थिति का विश्लेषण किया गया है. अमेरिकी चैंबर आफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेषण नीति केंद्र (जीआईपीसी) द्वारा तैयार वर्ष 2019 के इस सूचकांक में भारत आठ पायदान की छलांग के साथ 36वें स्थान पर पहुंच गया है. भारत वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर था. इसमें शामिल 50 देशों में भारत की स्थिति में सबसे ज्यादा सुधार आया है. इस सूचकांक में अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे, स्वीडन तीसरे, फ्रांस चौथे और जर्मनी पांचवें स्थान पर रहा है. ये देश पिछले साल भी इन्हीं स्थानों पर थे.

भारत वर्ष 2017 में इस सूची में 45 देशों में 43वें स्थान पर था. पिछले दो साल से अमेरिकी चैंबर आफ कॉमर्स ने तुलनात्मक अध्ययन वाले देशों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी है. पाकिस्तान इस सूची में 47वें स्थान पर है. वहीं वेनेजुएला इस सूची में अंतिम स्थान पर है. यह सूचकांक जीआईपीसी ने 45 संकेतकों पर तैयार किया है. इनमें पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल हैं. भारत की स्थिति में यह सुधार भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा घरेलू उद्यमियों और विदेशी निवेशकों के लिए समान रूप से एक सतत नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयासों को दर्शाता है. मौजूदा संस्करण में भारत का कुल स्कोर उल्लेखनीय रूप से सुधरकर 36.04 प्रतिशत (45 में से 16.22) पर पहुंच गया. पिछले संस्करण में यह 30.07 प्रतिशत (40 में 12.03) था. लगातार दूसरे साल भारत का स्कोर सबसे अधिक सुधरा है.

बौद्धिक संपदा: किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि, उस व्यक्ति अथवा संस्था की ‘बौद्धिक संपदा’ कहलाती है. बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्ति या संस्था को अपनी रचना/आविष्कार पर एक निश्चित अवधि हेतु विशेषाधिकार प्रदान करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन ‘यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स’ द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित ‘ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर’ द्वारा दिसंबर 2012 से जारी किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण तथा इसके मानदंडों का बचाव और संवर्धन करना है.

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