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25 February 2019

GST परिषद ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया

जीएसटी परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है और इसमें इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया है. साथ ही किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का फैसला किया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी. इस फैसले से मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. परिषद ने इसके साथ ही किफायती दर की परिभाषा को भी उदार किया है.

जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स घटाकर 5% और अफोर्डेबल घरों पर 1% कर दिया है. पहले यह दरें 12% और 8% थीं. जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी. मेट्रो शहरों के लिए 60 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख रुपए तक कीमत वाले घर अफोर्डेबल की श्रेणी में माने जाएंगे. नॉन-मेट्रो शहरों के लिए यह 90 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख रुपए तक कीमत वाले घर अफोर्डेबल माने जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी घटने से हाउसिंग सेक्टर को उत्साह मिलेगा और मध्यम वर्ग के लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी.

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए संविधान (122वें संशोधन) विधेयक 2016 को राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दे दी थी. इसके साथ ही इसे अधिसूचित कर दिया गया. यह अधिसूचना अनुच्छेद 279 ए के तहत लागू किया गया जो 12 सितंबर 2016 से क्रियान्यवित हो गया. अनुच्छेद 279 ए के अनुसार संविधान संशोधन, जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा. अनुच्छेद 279 ए(4) के अनुसार, परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए सिफारिशें करेगा. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है.

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