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01 March 2019

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय खनिज नीति (एमएनपी), 2019 को मंजूरी दी. नई राष्ट्रीय खनिज नीति अधिक प्रभावी नियमन सुनिश्चित करेगी. यह खनन क्षेत्र के स्थायी विकास में सहायता प्रदान करेगी तथा इससे परियोजना से प्रभावित होनेवाले लोगों विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बेहतर समाधान में मदद मिलेगी. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन-योग्य नीति का निर्माण करना है जो बेहतर पारदर्शिता, नियमन और कार्यान्वयन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घावधि खनन अभ्यासों को समर्थन प्रदान करती है.

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में कुछ बदलाव किये गए हैं जैसे नीति के विजन के रूप में मेक इन इंडिया और लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान देना. खनिजों के विनियमन के लिए ई-प्रशासन, आई-टी सक्षम प्रणाली, जागरूकता तथा सूचना अभियान आदि को शामिल किया गया है. स्वीकृति मिलने में विलंब होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल में ऐसे प्रावधान शामिल किये गए हैं जिससे उच्च-स्तर पर मामलों को निपटाया जा सकेगा. एमएनपी, 2019 का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना है और इसके लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है.

खनन पट्टा-भूमि प्रणाली के तहत खनिज संसाधनों तथा पट्टे पर दी गई भूमि का डेटाबेस तैयार किया जाएगा. नई नीति के तहत खनिजों के परिवहन के लिए तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है. नीति में खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित खनिज कॉरीडोर का उल्लेख किया गया है. एमएनपी, 2019 में खनिज क्षेत्र के लिए लंबी अवधि के आयात-निर्यात नीति का प्रस्ताव दिया गया है. इससे खनिज गतिविधि में स्थिरता आएगी और बड़े पैमाने पर होने वाली वाणिज्यिक खनिज गतिविधि में निवेश आकर्षित होगा.

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