मासिक करेंट अफेयर्स

15 February 2020

WHO ने कोरोना वायरस को अंतरराष्ट्रीय जन-स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस (Corona Virus) को अंतरराष्ट्रीय जन-स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है. चीन में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हुबेई में 14840 और लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. कोरोना वायरस का प्रभाव बार्सिलोना में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC 2020) पर भी पड़ा है. यह आयोजन 24 से 27 फरवरी तक होने वाला था, लेकिन इस आयोजन को रद्द कर दिया गया है. चीन में कोरोना वायरस के कारण से अर्थव्यवस्था पर इसकी बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ रही है. चीन की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुक़सान की एक बड़ी वजह वायरस को फैलने से रोकने हेतु होने वाला खर्चा है. चीन में कोरोना वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. 

TERI के पूर्व प्रमुख और पर्यावरणविद आरके पचौरी का निधन

ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) के पूर्व निदेशक पर्यावरणविद् डॉ. आरके पचौरी का 13 फरवरी 2020 को निधन हो गया. वे 79 वर्ष के थे. आरके पचौरी लंबे समय से बीमार थे. वे लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे. उन्हें एक दिन पहले ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था. डॉ. आरके पचौरी की अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी. आरके पचौरी ने साल 2015 में टेरी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था. साल 2015 में उन पर एक महिलाकर्मी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने टेरी पद से इस्तीफा दे दिया था.

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर ‘सुषमा स्वराज भवन’ किया

केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर ‘सुषमा स्वराज भवन’ कर दिया है. इसके अतिरिक्त राजनयिकों को प्रशिक्षण देने वाले विदेश सेवा संस्थान का नाम भी ‘सुषमा स्वराज विदेश संस्थान’ किया गया है. केंद्र सरकार का यह फैसला उनकी 68वीं जयंती से एक दिन पहले सामने आया है. भवन का नामाकरण विश्वभर में संकट में फंसे भारतीयों से संपर्क साधने में संवेदना प्रदर्शित करने के लिए मशहूर रहीं पूर्व विदेश मंत्री के सम्मान में किया गया है. विदेश मंत्रालय के अनुसार यह फैसला उनके द्वारा किए गए कामों और विदेश मंत्री के तौर पर शानदार सेवा करने के लिए सम्मान के तौर पर लिया गया है. 

भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री बने

भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक को नये वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किये है. ब्रिटेन में पहली बार किसी भारतवंशी को वहां की संसद का वित्त मंत्री बनाया गया है. इससे पहले पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार था. उन्होंने अप्रत्याशित रूप से हाल ही में पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी. उनके इस्तीफा देने के बाद मंत्रिमंडल में यह फेरबदल किया गया.

11 February 2020

देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने हेतु ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान’ का शुभारंभ हुआ

देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने हेतु ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान’ शुरू किया गया है. यह 18 दिनों तक चलने वाला अभियान है जो 28 फरवरी 2020 तक जारी रहेगा. इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है. एक भारत श्रेष्ठ भारत के एजेंडे के अनुसार, भारत के लिए एक राष्ट्र की अवधारणा सांस्कृतिक विविधता पर आधारित है. इस अभियान का उद्देश्‍य देश की जनता के बीच भावनात्‍मक एकता के परम्‍परागत ताने-बाने को और मजबूत बनाना है. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्‍य देश के 36 राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों की समृद्ध संस्‍कृति तथा विरासत, खान-पान, हस्‍तकलाओं और रीति-रीवाजों को प्रदर्शित करना है.

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने हाल ही में भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को 2019 कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया है. पुलेला गोपीचंद को देश में खेल को लेकर बेहतरीन काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है. पुलेला गोपीचंद को पुरस्कार के पुरुष वर्ग में ‘आनरेबल मेंशन’ से नवाजा गया है. वे प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं. पुलेला गोपीचंद का भारतीय बैडमिंटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके मार्गदर्शन में लगातार सीखते आ रहे हैं. 

05 February 2020

केन्द्र सरकार ने अयोध्राया में राम मंदिर के निर्माण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी दी

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले के 88 दिन बाद सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट की घोषणा कर दी. इसमें 15 सदस्य होंगे. बुधवार को दिल्ली चुनाव से ठीक 3 दिन पहले और कैबिनेट के फैसले के फौरन बाद प्रधानामंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे. वहां लोकसभा में उन्होंने प्रश्नकाल से पहले ट्रस्ट बनाए जाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का नाम ‘श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र’ होगा. इसी के साथ केंद्र सरकार ने अपने कब्जे की 67.703 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को सौंप दी है. यह पूरा इलाका मंदिर क्षेत्र होगा. संसद में कश्मीर से जुड़ा अनुच्छेद 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लाने की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने की थी. लेकिन इस बार

पाकिस्तान ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में बड़े पैमाने पर टिड्डियों के हमले के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है. इन टिड्डियों ने पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत में पूरी फसलों को बर्बाद कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संकट से उबरने के लिए देश को 730 करोड़ रुपये की जरूरत है. यह फैसला हाल ही में प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा बुलाई गई बैठक में लिया गया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर काबू पाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना को मंजूरी दी. सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को विभिन्न कार्य सौंपे है. देश के कृषि उपादन के केंद्र पंजाब में टिड्डे फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं.

भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘SAMPRITI-IX’ मेघालय में शुरू

भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'संप्रीति-IX' (SAMPRITI-IX) का नौवां संस्करण हाल ही में मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ. यह अभ्यास भारत और बंगलादेश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रयास है. यह सैन्य अभ्यास दो हफ्ते तक चलेगा. इस अभ्यास में काउंटर आतंकवाद अभियान पर अधिक जोर दिया जाएगा. यह अभ्यास भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग का हिस्सा है. इस दौरान संयुक्त राष्‍ट्र के निर्देश के तहत उग्रवाद एवं आतंकवाद से निपटने में रणनीतिक कार्रवाई का भी अभ्‍यास किया जाएगा.

भूटान ने भारत से आने वाले पर्यटकों की नि:शुल्क प्रवेश को खत्म किया

भूटान ने भारत से आने वाले पर्यटकों की नि:शुल्क प्रवेश (Free Entry) को खत्म कर दिया है. अब यहां आने वाले पर्यटकों को शुल्क का भुगतान करना होगा. भूटान की संसद ने इस संबंध में 04 फरवरी 2020 को एक विधेयक पारित किया है. भूटान ने हाल ही में क्षेत्रीय पर्यटकों के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है. इस प्रणाली को 'सतत विकास शुल्क' कहा गया है. यह शुल्क ना केवल भारत बल्कि मालदीव, बांग्लादेश के पर्यटकों को भी देना होगा. इस शुल्क को ‘सतत विकास शुल्क’ के तौर पर लिया जाएगा. भूटान सरकार ने यह फैसला भूटान में तेजी से बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए नई पर्यटन नीति के तहत लिया है. यह फैसला भूटान सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु लिया गया है.