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26 March 2020

मोदी सरकार ने गरीबों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस (कोविड-19) से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का घोषणा किया है. उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित गरीब तबके के लोगों की सहायता करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के बाद से लगातार लोगों की मुश्किलों को कम करने के काम में लगी हुई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज न लगने का घोषणा किया था.

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को सस्ते दर अनाज मिलेगा. केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कोई भी गरीब खाना को लेकर चिंता न करे. गरीब लोगों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज 3 महीने फ्री में मिलेगा. उनको एक किलो दाल भी मुफ्त में मिलेगा. गेहूं, चावल के साथ दाल भी गरीबों को मिलेगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को कैश ट्रांसफर किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने इसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ने वालों के लिए 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा की. इस योजना से 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. इनमें आशा वर्कर्स और डॉक्टर आशा वर्कर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टॉफ शामिल हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. ये अगले तीन महीने के लिए है. इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का लाभ लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा. दीनदयाल योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा. पहले इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था. अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि इसका फायदा लगभग 20 करोड़ महिलाओं को होगा. 

उन्उहोंने कहा की ज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा. इन्हें तीन महीने तक फ्री सिलिंडर दिए जाएंगे. मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का भुगतान करेगी. वित्त मंत्री ने कहा सरकार पीएफ कंट्रीब्यूशन कंपनी की 12 प्रतिशत और कर्मचारी की 12 प्रतिशत यानी 24 फीसदी सरकार अदा करेगी. अगले तीन महीने तक EPF सरकार भरेगी. इसका लाभ 100 कर्मचारियों वाली कंपनी को मिलेगा. 15 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा.

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