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14 April 2020

केन्द्र सरकार ने 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान की शुरुआत की

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन चल रहा है. इससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है। बंद स्कूलों की भरपाई के लिए सरकार ऑनलाइन शिक्षा का तेजी से प्रसार कर रही है. इसी क्रम में शुक्रवार से 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान की शुरुआत की गई है. महज 3 दिन पहले शुरू किए गए इस अभियान को लेकर सरकार को अभी तक 3700 से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने देश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान की शुरूआत की है. इस अभियान को सफल बनाने के लिए निशंक ने देशभर के शिक्षाविदों, छात्रों व अभिभावकों से सुझाव मांगे हैं. यह सुझाव 16 अप्रैल तक दिए जा सकते हैं. 

गौरतलब है कि 'भारत पढ़े ऑनलाइन' नामक यह अभियान अब ट्विटर के भी टॉप 10 विषयों में ट्रेंड कर रहा है. इस अभियान का प्रचार गूगल एड और यूट्यूब एड के द्वारा भी करने का निर्णय किया गया है. इस अभियान का उद्देश्य भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध प्लेटफार्म को और बढ़ावा देना तथा देशभर के बुद्धिमान लोगों से इसको और उत्कृष्ट बनाने एवं इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव लेना है. सभी सुझाव सीधे-सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ साझा किये जायेंगे. 

मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि इस अभियान के तहत स्कूल में अथवा उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को जोड़ा जायेगा क्योंकि वो ही हैं जो सबसे ज्यादा विभिन्न विषयों को पढ़ाने वाले डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉमोर्ं से लगातार जुड़े रहते हैं. उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपने अनुभव या विचार सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय या मंत्री को बता सकते हैं. छात्र ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराने वाले इन प्लेटफॉमोर्ं की कमियों को दूर करने के सुझाव दे सकते हैं.

केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, इसके अलावा शिक्षकों को भी इस अभियान से जोड़ा जायेगा. शिक्षक अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने अपना योगदान दें. शिक्षकों के साथ संवाद कर के उनसे इस बारे में सुझाव लिए जायेंगे कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली किस तरह की होनी चाहिए. सुझाव एवं विचार ट्वीटर, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं. इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर भी यह जानकारी साझा की जा सकती हैं.

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