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17 March 2021

केंद्र सरकार ने देश में पर्यटन को बढावा देने हेतु पर्यटन क्षेत्र के वाहनों को ऑल-इंडिया परमिट देने की ऑनलाइन व्यवस्था का घोषणा किया

केंद्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के वाहनों को ऑल-इंडिया परमिट देने की ऑनलाइन व्यवस्था का घोषणा किया है. 01 अप्रैल से पर्यटक वाहन संचालक नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ऑनलाइन आवेदन, सभी प्रामाणिक दस्तावेज व शुल्क जमा कर देने के 30 दिनों के भीतर परमिट जारी कर दी जाएगी. 
इससे वाहन संचालकों को काफी सहूलियत मिलेगी. नई व्यवस्था से देश में पर्यटन उद्योग को रफ्तार मिलने की भी उम्मीद है. सरकार ने राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना लॉन्च की है. इस योजना के तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमें उम्मीद है कि परमिट के नए नियमों से देश के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में खासी मदद मिलेगी और इससे राज्य सरकारों के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. पिछले 15 सालों में हमारे देश में बढ़े यात्रा और पर्यटन उद्योग को देखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. इस ग्रोथ में देसी और विदेशी दोनों ही पर्यटकों ने योगदान दिया है. यह कदम यात्रा और पर्यटन उद्योग के संदर्भ में लाया गया है जो हमारे देश में पिछले पंद्रह वर्षों में कई गुना बढ़ गया है. पर्यटन के विकास में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों द्वारा योगदान दिया गया है. आगे भी इसमें तेजी जारी रहने की उम्मीद है जो उच्च उम्मीदों और पर्यटकों के अनुभव का एक रुझान है.

यह नियम पहली अप्रैल से लागू होंगे. सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे. परमिट के नए नियम लागू होने से राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. यह प्रावधान हमारे देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है जहां पर्यटन का सीमित मौसम है और उन ऑपरेटरों के लिए भी जिनके पास वित्तीय क्षमता कम है.परिवहन मंत्रालय के अनुसार, इस स्कीम में टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स को अवधि की फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी. इसके तहत ऑपरेटर को तीन महीने और इसके गुणांक में परमिट दिया जाएगा. अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए परमिट दिया जा सकेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव में कहा है कि अगले वर्ष पहली अप्रैल के बाद 15 वर्ष से पुराने किसी भी सरकारी वाहन का पंजीकरण रिन्यू नहीं होगा. मंत्रालय ने इस प्रस्ताव के लिए सभी संबंधित पक्षों से राय मांगी है.

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