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14 May 2021

जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी चौथा केंद्र शासित प्रदेश बना

केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम, जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस लक्ष्य पर प्राप्त कर चुके हैं. पुडुचेरी के सभी 1.16 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन से जल की आपूर्ति दी गई है. 
जल शक्ति मंत्रालय ने 10 मई 2021 को कहा कि पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है. पुडुचेरी 'हर घर जल' के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है क्योंकि यहां हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने भी 75 प्रतिशत ग्रामीण घरों को नल के पानी की आपूर्ति देकर इसे मील का पत्थर साबित कर लिया है. 34.73 लाख में से पंजाब के 26.31 लाख घरों (76 प्रतिशत) में नल द्वारा पानी की आपूर्ति है और पंजाब राज्य में 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के 100 प्रतिशत कवरेज की योजना है.

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन 2024 को कार्यान्वित किया जा रहा है. इसके तहत साल 2024 तक हर ग्रामीण घर में नियमित तौर पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले जल की सप्लाई सुनिश्चित करने का लक्ष्य है. पुडुचेरी द्वारा प्राप्त यह उपलब्धि जल जीवन मिशन की सफलता का सही समय पर आया एक और संकेतक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग घर पर नियमित रूप से हाथ धो सकते हैं और सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट पर भीड़ से बचकर सामाजिक दूरी बनाए रख सकते हैं.

पुडुचेरी के सभी 1.16 लाख ग्रामीण घरों में अभी पानी की आपूर्ति है. इस केंद्र शासित प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य से बहुत पहले ही 'हर घर जल' का दर्जा हासिल किया है. पुडुचेरी पानी की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने और सभी पेयजल स्रोतों का परीक्षण अभियान स्तर पर करने की योजना भी बना रहा है.

जल जीवन मिशन: जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य साल 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल द्वारा जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है. साल 2021-22 में, जल जीवन मिशन के लिए 50,011 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के अलावा, 26,940 करोड़ रुपए की कई सुनिश्चित निधि भी उपलब्ध हैं. यह 15वें वित्त आयोग से संबंधित अनुदान है जो पानी और स्वच्छता के लिए ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं और पंचायती राज संस्थानों को दिया जाता है. इस प्रकार, 2021-22 में देश भर के ग्रामीण घरों में नल द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना है.

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