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10 August 2021

पीएम मोदी ने रचा इतिहास, UNSC की एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में 09 अगस्त 2021 को इतिहास रच दिया. जब पीएम मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की एक उच्चस्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की तो वह ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं.
 मोदी ने कहा है कि विभिन्‍न देशों के बीच समुद्री व्यापार की बाधाओं को दूर किए जाने की जरूरत है. उन्‍होंने यह बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की डिबेट में अपने संबोधन के दौरान कही. पीएम मोदी ने कहा समंदर हमारी साझा धरोहर है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्‍यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए. ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेला नहीं बना सकता, यह साझे प्रयास के ही संभव है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, समुद्री विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के आधार पर होना चाहिए. हमें समंदर से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन चुनौतियां का मिलकर सामना करना चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें समुद्री व्यापार में आने वाली परेशानियों को दूर करना चाहिए. समुद्री व्यापार के सक्रिय प्रवाह पर हमारी समृद्धि निर्भर करती है और इस रास्ते में आने वाली बाधाएं पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बन सकती हैं. पीएम मोदी ने कहा, महासागर हमारी साझा विरासत हैं और हमारे समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा हैं. ये महासागर हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं.

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य नहीं है. सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल हैं, जिसमें 10 अस्थाई सदस्य होते हैं. अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य हैं. अस्थाई सदस्य के तौर पर भारत के पास 2 साल का कार्यकाल है, जो जनवरी 2021 से शुरू है. भारत को सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनाने की मांग लंबे अरसे से होती आई है.

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