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27 August 2018

जल्द होगी 5G सेवा शुरू, परिचालन समिति ने 5जी संबंधी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी

केंद्र सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को रफ्तार देने की दिशा में बृहस्पतिवार को एक और कदम आगे बढ़ाया है. सरकार द्वारा गठित परिचालन समिति ने देश में 2020 से 5जी स्पेक्ट्रम सेवा शुरू करने की रूपरेखा पर रिपोर्ट दूरसंचार मंत्रालय को सौंप दी है. समिति ने 'मेकिंग इंडिया 5जी रेडी' रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि 5जी सेवा शुरू होने से देश की अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डॉलर का फायदा हो सकता है. डिजिटल ढांचा तैयार करने के लिए खासतौर पर सार्वजनिक वायरलेस सेवाओं का विस्तार और अनुकूल स्पेक्ट्रम नीति बनाने को कहा है.

दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदराजन को समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में व्यवसाय, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 5जी आने से देश में विभिन्न औद्योगिक एवं शोध-विकास की क्षमता बढ़ेगी. 5जी स्पेक्ट्रम को लागू करने के लिए प्रस्तावित संगठनात्मक रूपरेखा को लेकर रिपोर्ट में एक ओवरसाइट समिति गठित करने की सिफारिश की गई है. इसमें सरकार, औद्योगिक, बुद्धिजीवियों और शोध व विकास करने वालों प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है. समिति ने 5जी कार्यक्रम कार्यालय तैयार करने को भी कहा है, जिसमें दूरसंचार विभाग के विशेष कार्यक्रम समन्वय शामिल हों.
रिपोर्ट में सरकार से 31 दिसंबर, 2018 को 5जी स्पेक्ट्रम नीति घोषित करने और जरूरी अधिसूचनाएं जारी करने की सिफारिश की गई है. इस स्पेक्ट्रम की ढांचागत तकनीक को विस्तार देने का सुझाव देते हुए रिपोर्ट में 5 साल के लिए एक स्थायी समिति गठित करने को कहा गया है. मंत्रालय को सौंपी गई उच्चस्तरीय रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार 5जी जल्द लागू करने के लिए अक्तूबर 2019 तक नियमन संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर सकती है. इसके बारे में लोगों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए पूर्णकालिक कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त करने को कहा है. साथ ही, समन्वयकों को देशभर में विभिन्न संस्थानों से संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी सौंपने को भी कहा गया है. इसके अलावा, उन्हें सी-डॉट के साथ मिलकर टास्क फोर्स द्वारा जारी की जाने वाली सिफारिशों को लागू कराने का जिम्मा भी सौंपने के लिए भी कहा गया है.

पूरे देश में गुणवत्ता के साथ 5जी सेवाएं लागू करने के लिए सरकार से एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए कहा गया है, जो इस संबंध में स्पष्ट सिफारिशें दें. साथ ही ट्रायल के लिए ओवरसाइट समितियों का गठन करने के लिए कहा गया है, जो 5जी कार्यक्रम कार्यालय को रिपोर्ट करेगा. समिति ने कहा है कि 5जी सेवा देश में चौथी औद्योगिक क्रांति लाने में उत्प्रेरक का काम करेगा और भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में मददगार साबित होगा. इस सेवा के शुरू होने से देश की अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डॉलर का फायदा होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि इस समिति का गठन सितंबर, 2017 में 5जी सेवा शुरू करने की दिशा में रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था.

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