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15 October 2018

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता हेतु एसपीजी गठित

केंद्र सरकार ने 08 अक्टूबर 2018 को राष्‍ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हितों के मामले में प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली राष्‍ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए सामरिक नीति समूह-एसपीजी का गठन किया है. रणनीतिक नीति समूह (एसपीजी) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सहायता के साथ ही देश के सुरक्षा मामलों की दीर्घकालिक रणनीतिक समीक्षा समेत दूसरे कार्य करेगा. एसपीजी की अध्‍यक्षता राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे और नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष, मंत्रिमंडल सचिव, तीनों सेनाओं के अध्‍यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, विदेश सचिव, गृह सचिव, वित्‍त सचिव और रक्षा सचिव इसके सदस्‍य होंगे.

इनके अलावा रक्षा उत्‍पादन और आपूर्ति के सचिव, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और मंत्रिमंडल के सचिव भी इस समूह में शामिल होंगे. राजस्व विभाग के सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, अंतरिक्ष विभाग के सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सचिव भी इस समूह के सदस्य होंगे. जब भी जरूरत होगी तो दूसरे मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा.

रणनीतिक नीति समूह (एसपीजी) का गठन अप्रैल 1999 में किया गया था. तब सरकार ने इसका चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी को नियुक्त किया था. लेकिन सरकार ने 11 सितंबर 2018 को एक फैसले में एसपीजी का प्रमुख कैबिनेट सेक्रेटरी के बजाए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बनाने का फैसला किया. एसपीजी का गठन बाहरी, आंतरिक और आर्थिक सुरक्षा के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की मदद के लिए किया गया था. वो एसपीजी की बैठकों का संयोजन करेंगे, जबकि कैबिनेट सचिव फैसलों पर अमल को लेकर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे. केंद्र सरकार ने एसपीजी के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 18 करने का भी फैसला किया है. इसमें 2 अतिरिक्त नए सदस्यों के तौर पर कैबिनेट सेक्रेटरी और नीति आयोग के चेयरमैन को शामिल किया गया है.

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