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04 December 2020

आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल को मंजूरी दिया

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 1 दिसंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. 
इस बिल पर बोलते हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि, राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद, उनके आत्महत्या करने लेने के कारण यह बिल पेश किया गया था. राज्य के गृह मंत्री एम. सुचरिता ने यह बताया कि, आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम, 1974 के दायरे में ऑनलाइन गेमिंग को लाने के लिए ही इस बिल में संशोधन किया गया था.

इस गेमिंग कानून में संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना है. राज्य के गृह मंत्री के अनुसार, ऑनलाइन गैंबलिंग/ जुआ समाज में आपराधिक व्यवहार को प्रेरित कर सकता है और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि कर सकता है. कोई नियामक उपाय न होने के कारण, ऐसी साइट्स के लिए ग्राहकों को धोखा देना आसान हो जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि, इसमें सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे भी शामिल हैं.

संशोधन बिल के तहत, पहले अपराध के लिए सज़ा के तहत एक वर्ष तक कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना होगा. इस कारावास की अवधि दो साल तक बढ़ सकती है और इसके बाद किये जाने वाले प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. इस बिल के तहत हर अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है.

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