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08 June 2021

केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना नवंबर तक बढ़ाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को बड़ी राहत देते हुए 07 जून 2021 को घोषणा की कि सरकार ने लगभग 80 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल मुफ्त में वितरित करने की योजना को नवम्बर तक बढ़ा दिया है. 
केंद्र सरकार ने अप्रैल में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मई और जून के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण की घोषणा की थी. केंद्र सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की थी.

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि पिछले साल जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आठ महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया गया था. उन्होंने कहा कि इस साल भी महामारी की दूसरी लहर के कारण मई और जून के लिए योजना लागू की गई थी. देशभर के करीब 80 करोड़ लोगों को इस साल दिवाली तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में अनाज दिया जाएगा. इस बात की घोषणा आज खुद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए की. इस योजना का उद्देश्य कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंदों को अनाज मुहैया कराना है.

पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि महामारी के समय में सरकार गरीब के साथ है. प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी गरीब को भूखा सोना न पड़े इसके लिए ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी के चलते नवंबर तक 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा. सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं. अगर आपके पास राशनकार्ड नहीं है तो आप इस स्कीम के तहत मुफ्त अनाज नहीं ले सकते. देश में राशनकार्ड वाले लोगों की संख्या 80 करोड़ है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशनकार्ड पर हर महीने मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जाता है. आपके राशन कार्ड में जितने लोगों का भी नाम दर्ज है उतने लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है.

सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं. देश में राशनकार्ड वाले लोगों की संख्या 80 करोड़ है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशनकार्ड पर हर महीने मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जाता है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिये देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे कि सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता प्रदान दी जाती है.

केंद्र सरकार ने बीते साल 26 मार्च 2020 को लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए यह योजना शुरू की थी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एफसीआई डिपो से 63.67 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद्यान्न लिया गया है. मई 2021 में लगभग 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 55 करोड़ लाभार्थियों को अनाज बांटे गए हैं. यह अनाज करीब 28 लाख मैट्रिक टन है.

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